काठमाडौं, ३२ साउन । दुई बर्ष अगाडि सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाका निर्वाचनमा पराजित भएर प्रतिपक्षमा थच्चारिएको नेपाली कांग्रेसलाई लगभग १५ महिना पहिले एकीकरण भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संगठन निर्माणमा पनि पछाडि पारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको २०७२ फागुनमा सम्पन्न तेह्रौ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नियमित र निर्धारित कार्यकाल सम्पन्न हुन ६ महिना बाँकी रहदा पनि पार्टीको विभागहरुलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन् ।उहाँले विरोधीलाई तह लगाउन केन्द्रीय सदस्य भिष्मराज आड.दम्बेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति बनाउनुभयो र पार्टीका उपसभापति अन्तरगत रहने केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा २८ ओटा विभागको व्यवस्था छ । तर उहाँले ती कुनै पनि गठन गर्नुभएको छैन् । स्वस्थ र सबल कांग्रेसका लागि विधानमा (१) संगठन विभाग, (२) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, (३) संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग, (४) संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग (५) सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग, (६) पेशागत तथा बुद्धिजीवी,विभाग, (७) भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, (८) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, (९) गैर सरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग, (१०) अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग, (११) उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, (१२) पर्यटन विभाग, (१३) कृषि तथा भूमिसुधार विभाग, (१४) युवा
तथा खेलकुद विभाग, (१५) प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग, (१६) शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग, (१७) श्रमिक तथा ट्रेड यूनियन विभाग, (१८) जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग, (१९) द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग, (२०) स्वास्थ्य विभाग, (२१) वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विभाग, (२२) महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, (२३) आर्थिक नीति तथा योजना विभाग, (२४) भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग, (२५) अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग, (२६) सहकारी विभाग, (२७) भ्रातृ संघ समन्वय विभाग, (२८) शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येक विभागमा ५१ जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भए केन्द्रीय स्तरका १४२८ जना नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउथे र देशमा आफ्नो वुद्धिविवेक र बलबूताले भ्याएसम्म पार्टीको पक्षमा जनमत बनाउथे । संगठन निर्माण गर्दथे । तर उहाँलाई सानो कोटरीले पार्टीलाई सबल बनाउन दिइरहेको छैन र उहाँको पनि त्यसमा ध्यान गएको देखिदै । स्थिति कस्तो छ भने पार्टीको महिला विभाग भने पनि, युवा विभाग भने पनि पार्टीको संगठन विभाग भने पनि मजदूर विभाग भने पनि विदेश विभाग भने पनि संयोजक,सचिव,सदस्य जो भने पनि जम्मा जम्मी पार्टी सभापति देउवा मात्रै भएको छनक दिन खोजिएको छ । विधान अनुसार प्रजातान्त्रिक हैन,सानो तिनो अधिनायकवादको अभ्यास नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको आवरण अन्तरगत गरिरहेको देखिन्छ ।

विधान संशोधन गरेर प्रदेश कार्यसमितिका गठनका बारेमा प्रारम्भिक छलफलमा रहेको कांग्रेसले संघीय संरचनाको उपेक्षा गर्दा पनि पार्टीको सांगठानिक अवस्थामा उत्पन्न कमजोरीलाई ध्यान दिन सकेको देखिदैन । पार्टी सभापतिले आफू निर्वाचित भए लगत्तै प्रादेशिक संरचना अन्तरिम नै भए पनि बनाएको भए निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको दुर्गति हुने थिएन । त्यो त भएन नै स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा
संघीय संसदको निर्वाचनमा भएको पराजय लगत्तै प्रादेशिक संरचना बनाएको भए पनि नेपाली कांग्रेसको अवस्था निकै सुधार भैसकेको हुने थियो ।

कांग्रेसको हालै संशोधन भएको विधानमा प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति,दुई महामन्त्री,दुई सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको एक तिहाई सीटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, एक महिला सहित दुईजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य र महिला,दलित,आदिवासी,जनजाति,खस आर्यन, मधेशी,थारु,पिछडिएको,अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिबाट सदस्य रहने प्रावधान छ ।यस बाहेका प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहेका २२ वटा विभाग गठन हुने व्यवस्था पनि छ । जसमा (१) संगठन विभाग, (२) प्रदेश कानून तथा संसदीय मामिला विभाग, (३) प्रदेश तथा स्थानीय निकाय विभाग, (४) सूचना, सञ्चार तथा प्रचार प्रसार विभाग, (५) भ्रातृ संघ समन्वय विभाग, (६) शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग, (७) पेशागत तथा वुद्धिजीवी विभाग, (८) भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, (९) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, (१०) स्वास्थ्य विभाग, (११) गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग, (१२) अभिलेख अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग, (१३) उद्योग, व्यापार, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, (१४) भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात विभाग, (१५) कृषि तथा भूमिसुधार विभाग, (१६) यूवा तथा खेलकूद विभाग, (१७) जल, उर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत विभाग, (१८) शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग, (१९) ट्रेड यूनियन तथा श्रमिक विभाग, (२०) वैदेशिक रोजगार समन्वय विभाग, (२१) द्वन्द व्यवस्थापन विभाग, (२२) अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग रहेका छन् ।

कांग्रेसका सभापति देउवाले सातै प्रदेशमा यी संरचना बनाएर कार्यकर्ता परिचालन गरी संगठन बलियो बनाउने र आफू पनि बलियो हुने अवसर लगभग गुमाइसक्नुभएको छ ।

कान्छो पार्टीले संगठनमा पनि उछिन्यो

२००६सालमा नै नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्टिय कांग्रेस एकीकृत भएर बनेको नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको सांगठानिक क्षमतालाई सत्तामा रहेको र १५ महिना पहिले एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले उछिनेको छ ।

सो पार्टीको शुक्रबार गाइजात्राको दिन बसेको बैठकले विभिन्न ३३ केन्द्रीय विभागका प्रमुख तोकेको छ । पार्टी एकतापछि लामो समयसम्म टुङ्गिन नसकेको सो विषय प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाएको हो ।

बैठकले स्कूल विभागको प्रमुखमा उपप्रधानमन्त्री एवं सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । विदेश विभाग प्रमुखमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा उपप्रमुखमा राम कार्की, संगठन विभाग प्रमुखमा सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम, प्रचार विभाग प्रमुखमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नीति, अध्ययन प्रतिष्ठान विभाग प्रमुखमा नेता झलनाथ खनाल र अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेकपाले सातै प्रदेशका सहइन्चार्जसहित केन्द्रीय कार्यालयका सचिवहरु समेत तोकेको छ । बैठकले केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा श्रीराम ढकाल र ईश्वरी रिजाल विश्वकर्मालाई चयन गरेको हो ।

उक्त बैठकले सातवटा प्रदेशमा थप दुई९दुईजना सहइन्चार्ज तोकेको छ । यसअघिनै सात प्रदेशमा एक एक सहइन्चार्ज चयन भइसकेका छन् । अब प्रत्येक प्रदेशमा तीन–तीनजना सहइन्चार्ज रहनेछन् । नेकपाको जिम्मेवारी विभाजन यस प्रकार छ :