गौर(रौतहट), ३ कार्तिक । राजपुर बमकाण्डको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका पूर्वमन्त्री एवम् रौतहट क्षेत्र नं २ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचित मोहमद आफताव आलमले आफूला राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्वक फसाईको दाबी गर्नुभएको छ ।

म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउने क्रममा जिल्ला अदालत रौतहटको गौरमा उहाँले आफूलाई झुठो मुद्दामा फसाइएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । ‘घटना नै नभएका कारण महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने गरी फैसला गरिसकेको विषयमा अहिले मुद्दा चलाएर राज्यले षडयन्त्र गरेको छ ’, उहाँले सञ्चारकर्मीसंग भन्नुभयो ।

आज जिल्ला अदालतले उहाँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश चाणकमणि अर्यालको इजलासले यस्तो अनुमति दिएको हो ।

अदालतमा आलमका पक्षमा ८ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि उहाँलाई ७ दिनको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । म्याद थपपछि सांसद आलमलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पुर्‍याइएको छ ।

संघीय संसदको सचिवालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको असोज २६ गतेको पत्रले प्रतिनिधि सभाका सदस्य मो. आफताब आलमलाई कर्तव्य ज्यानको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत रौटहटबाट अनुमति प्राप्त भएकोले राजपुर नगरपालिका वडा नं १ कोशेख इद्रिस गेटबाट पक्राउ भएको जानकारी उपसभामुखलाई प्राप्त भएकोले नियमावलीको नियम २४४बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सो नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ :

२४४) सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी जानकारी :

(१) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।

(२) बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा सो को सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ ।

(३) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।

(४) कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ ।