कालापानी(दार्चुला), १० मंसिर(बीबीसी) ।भारतले जम्मू, कश्मीर र लद्दाख क्षेत्रको नयाँ स्वरूप प्रष्ट पार्दै हालै सार्वजनिक नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतमा परेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ।

त्यो खबर कालापानी क्षेत्रमा पर्ने व्यास गाउँमा पनि पुगिसकेको छ। तर त्यहाँको अवस्था सामान्य नै भएको व्यास गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

यस विषयले राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै भारतको नक्सामा कालापानी क्षेत्र पारिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्छ।

तर कालापानी र लिपुलेकनजिकै पर्ने व्यास क्षेत्रका सर्वसाधारण मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता अलि भिन्न छ।

व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अशोक सिंह बोहराका अनुसार कालापानी क्षेत्रका नेपालीलाई अहिले आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम दार्चुला खलङ्गा पुग्ने बाटो अत्यावश्यक छ।

भारतीय बाटो हिँड्न बाध्य
बोहराका अनुसार बाटो नहुँदा व्यास क्षेत्रका नेपालीहरू आफ्नो जिल्ला र देशसँग जोडिन सकेका छैनन्। उनीहरू दार्जुचा जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न पनि भारतकै बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

त्यसरी भारतीय भूमि प्रयोग गर्दा नेपालीहरू परिचयपत्र र विभिन्न अनुमतिपत्र बनाउने र देखाउने झन्झट खप्न बाध्य हुने गरेका छन्।

बोहराले बीबीसीसँग भने, “यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हामीहरू गर्मीयाममा माथिल्लो भेग र जाडोमा तल्लो भेगमा बसाइँ सर्ने गर्छौँ। तर नेपालतिरै राम्रो बाटो नहुँदा हामीले साह्रै दु:ख पाइराख्या छौँ।”

उनका अनुसार पञ्चायतकालमा सानोतिनो बाटो खनिएको थियो। तर त्यो अहिले काम नलाग्ने भएको छ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि स्थानीय निर्वाचन पनि भयो। तर उक्त विकट स्थानमा बस्ने मानिसका लागि स्थानीय निकायले पनि केही उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन्।

बोहराले भने, “हामीले २०-२५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैमा केही हुन सक्दैन। बाटो बनाउन धेरै बजेट चाहिन्छ।”

“त्यसको लागि प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले नै योजना ल्याउनुपर्छ।”

सामरिक महत्त्वको क्षेत्र

कालापानी नेपाल भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित छ।

नेपालले आफ्नो भएको बताए पनि कालापानीमा धेरै वर्षदेखि भारतीय सुरक्षा फौजले आफ्नो शिविर राखेको छ। चीनपट्टि चिनियाँ फौज पनि छ।

तर नेपाली भूभाग कुर्नका लागि जाडोयाममा कालापानी वरपरका छाङ्ग्रु र व्यासका मानिस पनि त्यस क्षेत्रमा बस्न सक्ने स्थिति नभएको बोहराले बताए।

उनका विचारमा सडक सञ्जाल नभएरै त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो।

अहिले कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूका शिविर छन्
उनले भने, “कालापानी हाम्रो हो हामीलाई थाहा छ। तर त्यहाँ भारतीय फौज छन्। तर हाम्रो सीमावारिको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बाटो नहुनु हो।”

“त्रिदेशीय नाकामा बस्ने जनताहरूलाई बाटोको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो। सडक सञ्जालमा नजोडिएकोले दार्चुलाका विकट स्थानका मानिसहरूको जीवन अति नै कष्टकर छ।”

सुरक्षाकर्मीलाई पनि सास्ती
बोहराका अनुसार दार्चुलाको पश्चिमी र उत्तरी भेगमा पर्ने तिङ्कर र अन्य स्थानमा केही सुरक्षाचौकीहरू छन्।

तर सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ १२ महिना त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति छैन। उनीहरू पनि जाडो लागेपछि अन्य स्थानीय बासिन्दासँगै तल्लो क्षेत्रमा बसाइँ सर्छन् र चौकीहरू खाली हुन्छन्।

बोहराका अनुसार केही समयअघि नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने चर्चा चलेको थियो।

“त्यस सम्बन्धमा एक प्रकारको निर्णय पनि भएको थियो। तर अझै कोही आएका छैनन्। त्यो कागजमा मात्र सीमित छ। कुन मन्त्रालयमा फाइल थन्किएको छ, थाहा भएन।”

कालापानी हाम्रो हो, हामीलाई थाहा छ। तर त्यहाँ भारतीय फौज छन्। हाम्रो सीमावारिको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बाटो नहुनु हो
अशोक सिंह बोहरा
वडाध्यक्ष, व्यास-१

‘कालापानी क्षेत्रको माया’
बोहरा भन्छन् – यदि काठमाण्डूले कालापानीलाई माया गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रका नेपाली नागरिकको आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्छ।

फेरि हिउँद आउने बेला भएको छ।

कालापानी क्षेत्र फेरि सुनसान हुन लागेको बताउँदै उनले भने, “सीमा सुरक्षाको लागि नेपाली फौज पनि नहुने र नेपाली नागरिक पनि त्यहाँ बस्न नसक्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ।”

“त्यहाँका दुईवटा गाउँ छाङ्ग्रु र तिङ्करलाई सरकारले हेर्नुपर्छ। उनीहरूको लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरिदिनुपर्छ।”