काठमाडौं, ३ पौष । लोकप्रिय पेय पदार्थ पेप्सीको उत्पादक वरुण वेभरेज विरुद्ध १ अर्ब ९४ करोड ठगी गरेको आरोप सहित राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ ।
झुट्टा र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक ( भ्याट बिल ) प्रयोग गरेको आरोपमा सो कम्पनी विरुद्ध विभागले मुद्दा हालेको हो ।
विभागद्वारा जारि प्रेस बिज्ञप्ति अनुसार यसका पूर्व तथा वर्तमान संचालकहरु अमित गुप्ता समेत ७ जना उपर ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३४० रुपयाँ विगो तथा विगोको दोब्बर दोब्बर १ अर्ब २९ करोड ९२ लाख ०४ हजार ६८० रुपैयाँ समेत जम्मा १ अर्व ९४ करोड ८८ लाख ७ हजार २० रुपैयासम्म जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजायको माग दावी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आज मङ्सिर ३ गते मुद्दा दायर गरिएको छ ।
विभागले वरुण वेभरेजले राजस्व चुहावट गर्ने दुरासय राखी झुट्टा तथा नक्कली कर विजकको कारोवार गर्ने व्यक्तिहरुसँग मिलेमतो गरी वास्तविक रुपमा मालवस्तु खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली कर विजक जारी गरेको विभागको ठहर छ ।
उक्त प्रयोजनका लागि योजनावद्ध तरिकाले दर्ता गरिएका फर्महरुबाट जारी गरेका झुट्टा तथा नक्कली कर विजक खरिद गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ. ऐनको दफा ४ को (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।
यसका पूर्व तथा वर्तमान संचालकहरु विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । विभागले गरेको अनुसन्धानबाट यस प्रा.लि.ले आ.व. २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६ सम्ममा झुट्टा तथा मू. अ. कर बिजकको कारोवारबाट मू. अ. करतर्फ पच्चीस करोड चौंतीस लाख छ हजार नौ सय चालीस रुपैयाँ कर छली गरेको विभागको आरोप छ ।
आयकर तर्फ लाभांश समेत गरी उनान्चालीस करोड एकसठ्ठी लाख पन्चान्नब्बे हजार चार सय गरी कूल चौसठ्ठी करोड छयान्नब्बे लाख दुई हजार हजार तीन सय चालीस राजस्व छली गरेको देखिएको दाबी गरेको छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ छ(१) बमोजिम बिगो कायम गरी उक्त विगो रकम ऐ. ऐनको दफा २३ बमोजिम प्रतिवादी वरुण वेभरेज र यसका पूर्व तथा वर्तमान संचालकहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएका सञ्चालकहरुमा अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविन कुमार अग्रवाल, बिनोद सिंह भनिने बिनोद कुमार सिंह र अशोक कुमार रहेका छन । उनीहरुबा असुल उपर गर्ने तथा प्रतिवादीहरुलाई ऐ. ऐनको दफा २३ (१) बमोजिम बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना तथा ३ (तीन) वर्षसम्मको कैद सजायको माग दाबी गरिएको हो ।
