काठमाडौं, ४ पौष । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि आरम्भ हुँदैछ ।

सभामुखको रिक्तताका कारण अधिवेशन उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा प्रारम्भ हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को पाँचौँ अधिवेशन यही पुस ४ गते शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे प्रारम्भ हुनेगरी गत मङ्सिर २५ गते आह्वान गरिएको थियो ।

पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभाध्यक्षले पढेर सुनाइनेछ । यसबीचमा गरिएका मन्त्रिपरिषद् पुनः गठनलगायत सरकारका महत्वपूर्ण कामबारेमा संसद्लाई जानकारी दिइनेछ भने सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसद्ले सार्वजनिक महत्व र जनजीवनका सवालमा ध्यानाकर्षण गराउनेछन् ।

संसदीय प्रणालीमा जनताको आवाज सशक्तरुपमा राख्ने सार्वभौम थलोका रुपमा संसद्लाई लिइन्छ । संसद् (व्यवस्थापिका)को निर्देशन मान्नु कार्यपालिका (सरकार)को दायित्व हुनेछ ।

ससद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार अधिवेशन सञ्चालनका लागि बैठकको हलमा भौतिक मर्मत, सरसफाइ र व्यवस्थापनका काम पूरा भएको छ ।

सचिवालयका शाखा र कर्मचारीहरु जुनसुकै बेला मूल बैठक र समितिका बैठक सञ्चालनका लागि तम्तयारी आवस्थामा छन् ।

डा. पाण्डेले पहिलो दिनको कार्यसूचीलगायतका विषयमा छलफल गर्न अधिवेशन शुरु हुनुअघि शुक्रबार उपसभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाक्नुभएको र सभामुखको निर्वाचनका विषयमा पनि सोही बैठकले कार्यतालिका तय गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यव्यहारको आरोप लागेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गरेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोज १५ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

उहाँलाई हाल अदालतको आदेशबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएपछि उहाँको सांसद् पदसमेत निलम्बनमा छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को ९३० बमोजिम महरलाई गत असोज २३ गते निलम्बन गरिएको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट असोज १९ गते अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्न अनुमति प्राप्त भएपछि प्रहरीले महरालाई उनको सरकारी निवास बालुवाटारबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार अघिल्लो अधिवेशनमा पारित हुन बाँकी आठ विधेयक अहिले प्रारम्भिक अध्ययनका लागि सांसद्लाई दिइसकिएको छ ।

हाल विभिन्न संसदीय समितिमा १५ विधेयक विचाराधीन छन् भने केही नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक विचाराधीन छन् । संसद्बाट पारित भएकामध्ये पाँच विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । गत अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत भए पनि पारित हुनसकेका थिएनन् ।

यो अधिवेशनमा बहुप्रतिक्षित नागरिकता विधेयक, सङ्घीय निजामति कर्मचारी विधेयक, राहदानी विधेयक, भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक जस्ता कानून पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

साथै अमेरिकी सहयोगको ‘एमसिसी’ सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव पनि यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल-भारतको सीमा विवाद र कालापानी नक्सा विवादलाई पनि चर्को रुपमा उठाउने भएको छ ।

सरकारले संसदीय व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको विषय पनि यस अधिवेशनमा उठ्ने भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाही चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै कारबाही नभएकोमा पनि यो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले ठूलो विरोध जनाउने छ ।

सरकारले यति ग्रुपलाई गोकर्ण रिसोर्ट करार अवधि सकिनुभन्दा ६ बर्षपहिले गुपचुप ढंगले दिएको विषय र सोही समूहले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा माओवादीको सोलुखुम्बु आक्रमणमा ज्यान गुमाएका भूमिसुधार तथा मालपोल अधिकृतको कीर्ते हस्ताक्षर गरी हडपेको सम्बन्धमा पनि नेपाली कांग्रेसले चर्को आवाज उठाउने भएको छ ।

यही अधिवेशनको अवधिमा माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सांसदहरुको निर्वाचन हुने भएको छ ।
्
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विधिमा भएको परिवर्तन र नयाँ गठबन्धनका कारणले राष्ट्रिय सभामा रहेको दलहरुको सीट संख्याको बनावट परिवर्तन हुनेछ ।

सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गते प्रारम्भ भई २०७६ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । सो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गरेको थियो ।