शादाब नाज्मी/बीबीसी न्यूज,
नयाँ दिल्ली(भारत),४ पुस ।भारतका विभिन्न स्थानमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोध भइरहेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुनको विरोधमा भारतभरि प्रदर्शनहरू भइरहँदा सरकारले आन्दोलन चर्किएका स्थानहरूमा इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ।
त्यसरी इन्टरनेट बन्द गरिएको यो पहिलो पटक हैन। भारत यो वर्ष विश्वमै सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने देश भएको छ।
“नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधयेक पारित भएको विषयलाई लिएर तपाईँहरूले केही चिन्ता लिनुपर्दैन भनेर म आसामका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। म उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु- तपाईँहरूको अधिकार, पृथक् पहिचान र सुन्दर संस्कृति कसैले खोजेर लैजाँदैन। यो त फैलिनेछ र हुर्किनेछ,” गत साता पूर्वोत्तर राज्यमा हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिसेम्बर १२ तारिखमा यस्तो ट्वीट लेखेका थिए।
तर त्यो दिन पूर्वोत्तर भारतमा इन्टरनेट थिएन। त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुनविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने हजारौँ मानिसले उनको सन्देश पढ्न पाए वा पाएनन् भन्ने स्पष्ट छैन।
इन्टरनेट बन्द गर्नेमा भारत विश्वमै अग्रणी छ भन्ने समाचारसँगै यो परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यसलाई अझै विडम्बनापूर्ण मानिएको छ।
इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने पोर्टल ‘इन्टरनेट शटडाउन ट्र्याकर’का अनुसार यो वर्षमात्रै भारतमा ९५ पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।
धेरैजसो सार्वजनिक आदेशका कारण देखाउँदै अधिकारीहरूले सेवाप्रदायकहरूलाई इन्टरनेट बन्द गर्न निर्देशन दिन्छन्।
भारतीय कानुनअन्तर्गत सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने वा वेबसाइट नचल्ने बनाउन सक्ने जस्ता काम गर्न सक्छ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुनविरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा विगत केही सातामा आसाम राज्यमा मात्रै नभई पश्चिम बङ्गालका केही जिल्ला र उत्तरी सहर अलीगढमा पनि इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।
बिहीवार राजधानी दिल्लीका केही भागमा पनि इन्टरनेट सेवामाथि रोक लगाइयो।
प्रदर्शन मत्थर हुने कुनै सङ्केत नदेखिएका बेला यो वर्षको अन्त्यसम्ममा यसरी इन्टरनेट सेवा बन्द हुने सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
तर विगतका केही साताका बन्दहरू चाहिँ कम्तीमा अस्थायी थिए।
भारत-प्रशासित कश्मीरमा ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल डेटा सेवा चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द छन्। र, त्यो अवस्था परिवर्तन भइहाल्ने कुनै सङ्केत पनि छैन।
कश्मीर क्षेत्रमा १०० दिनभन्दा लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएपछि प्रदर्शन गर्दै त्यहाँका पत्रकार
अधिकारीहरूले ती क्षेत्रमा “शान्ति कायम गर्न” आवश्यक रहेको जनाएका छन्। उक्त क्षेत्रको अर्धस्वशासित हैसियत हालै खोसिएको थियो। उक्त क्षेत्र सङ्घीय रूपमा शासित दुईवटा क्षेत्रमा विभाजित भएको छ र त्यहाँका धेरै राजनीतिक नेताहरू थुनामा छन्।
योभन्दा लामो समय इन्टरनेट सेवा बन्द चीन र म्यान्मारजस्ता देशमा भए पनि भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भएको थिएन।
तर भारतले इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा रोक लगाएको यो वर्षमात्रै होइन।
सन् २०१८ मा पनि १३४ पटक सेवा बन्द गर्दा भारत विश्वको धेरै इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने देश बनेको थियो।
इन्टरनेट बन्द गराउने देशको सूचीमा पाकिस्तान दोस्रोमा पर्छ। त्यहाँ गत वर्ष १२ पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो।
भारतीयहरू उच्च गतिमा वृद्धि भइरहेको इन्टरनेट बजारका महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता हुन्। उनीहरूमध्ये धेरैले यसरी इन्टरनेट सेवा बन्द गरिनुलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको दमन तथा “प्रतिगामी” नेतृत्वको पहिलो प्रतिक्रिया मानेका छन्।
https://twitter.com/TheRoshanRai/status/1205219485449211904
India-capital of internet shutdown.
— imthiyas syed (@imthiyassyed1) December 18, 2019
Since when did shutting down internet become a new normal in India? #CABProtests #internetshutdown
— pankaj.ghosh (@rabbitholing) December 17, 2019
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि मोदीले आफ्नो निर्वाचन प्रचारप्रसारमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई पनि एउटा मुख्य विषय बनाएका थिए। त्यसैले अहिले पनि उनको धेरै आलोचना भएको छ।
देशको डिजिटल पूर्वाधार बलियो बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले सुरु गरेको ‘डिजिटल इन्डिया’को नेतृत्व पनि उनले नै गरेका छन्।
मैले ‘डिजिटल इन्डिया’को सपना देखेको छु जहाँ सूचनाको पहुँचमा कुनै अवरोध हुनेछैन
नरेन्द्र मोदी, भारतका प्रधानमन्त्री
इन्डिया डिजिटल समिट, २०१४
एक अर्ब भारतीयहरूले इन्टरनेट प्रयोग गरून् भन्ने आफ्नो इच्छा भएको मोदीले बताएका थिए।
त्यसका लागि सस्तो र उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउन चाहेको उनको भनाइ थियो।
तर सन् २०१४ मा उनी शक्तिमा आएयता सेवा बन्द हुने क्रम बढेकोले धेरैले उनले भन्ने गरेको ‘भारतलाई डिजिटाइज गर्ने भनेको यही हो?’ भनेर प्रश्न गरेका छन्।
भारतमा लामो समय इन्टरनेट बन्द कहाँ र कहिले?
- १३७ दिनदेखि: यो वर्ष अगस्ट ४ तारिखमा जम्मू र कश्मीरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो
- १३३ दिन: सन् २०१६ को जुलाई ८ तारिखदेखि नोभेम्बर १९ सम्म भारत-प्रशासित कश्मीरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो
- ९९ दिन: सन् २०१७ को जुन १८ तारिखदेखि सेप्टेम्बर २५ तारिखसम्म भारतको पश्चिम बङ्गालमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो
