काठमाडौं, २६ पौष । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको दरबार मार्गको एक रोपनीभन्दा बढी यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई भाडामा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै उक्त कम्पनीले बनाउन लागेको भवन लगायतका निर्माणका काम समेत रोकिने स्थिति सिर्जना भएको छ।
ट्रष्टले थामसेर्कु कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।
२०७३ साल फागुनमा ६ अर्ब पैतालिस करोड ३७ लाख आर्थिक प्रस्ताव गरेर ट्रष्टले उक्त जग्गा भाडामा दिने भन्दै यती समूहलाई प्रस्ताव गरेको थियो।
तर पहिले प्रस्ताव स्वीकार गरेको यती समूहले पछि भाडा घटाउन पत्राचार गर्यो र ३ महिनापछि यतीकै नयाँ प्रस्ताव बमोजिम ट्रष्टले फेरि उक्त जग्गालाई १ अर्ब ५९ करोडमा संझौता हुने गरी सच्यायो ।
नेपाल सरकारलाई घाटा हुने गरी ट्रष्टले दरबारमार्गको सरकारी जग्गा भाडामा दिएको भन्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले दिएको मुद्दामा उच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतले भाडा घटाएर ट्रष्टले गरेको पत्राचार र सो बमोजिमको संझौता प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत देखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
यो रिटमाथि दुवै पक्षलाई बहसका लागि अदालतले माघ १ गते बोलाएको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले अहिलेको आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर निर्णय गर्नेछ।
यो विषयमा अदालतलाई सहयोग गर्न उच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको एमिकस क्यूरी पनि इजलासले माग गरेको छ।
सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रस्ताव माग गरेर संझौता गरिएको भनिएको नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गको जग्गामा अदालतबाट निषेधाज्ञासहित अन्तरिम आदेश भएको अवस्थामा हालको करार पाँच बर्ष अवधि बाँकी रहेकै बेला विना प्रतिस्पर्धा दिइएको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज संझौता कसैले अदालतमा चुनौति दिएका धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
नेपाल सरकारको सम्पत्ति भाडामा लगाउने यस प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आउनै नदिई निवेदनका भरमा हाल लिजमा लिइरहेको कम्पनीलाई नै थप ३० बर्ष भाडामा दिने निर्णय भएको थियो ।
