काठमाडौं, ८ फागुन । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीका अत्यन्त विश्वासपात्र तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिड. प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिशन मागेको आरोपपछि पदबाट राजिनामा दिन बाध्य हुनुभएको छ ।
सञ्चारमन्त्रीको राजिनामा नैतिक मूल्यसंग जोडिएर आएको भएपनि यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको प्राथमिकता र सञ्चालन शैलीलाई राम्रोसंग उजागर गरेको छ ।
वास्तवमा सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण पात्र केन्द्रित घटना हो कि कम्युनिष्ट सरकारको प्रवृत्ति भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो उठिरहेको छ । यो सरकार गठनदेखि नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त थियो र त्यो क्रम सरकारले २ बर्ष पूरा गरेपछि तेस्रो बर्षमा समेत निरन्तरता पाउने ढंगले बढिरहेको तथ्य सेक्युरिटी प्रकरणले उजागर गरेको छ ।
यो सरकार गठनको समयदेखि नै वाइड बडी खरिदको भ्रष्टाचारको कुरा उठेको हो, तर प्रधानमन्त्रीले संसदमा रहेको दुई तिहाईको समर्थनले त्यसलाई दवाएर पचाउन खोज्नुभयो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको किटानीसहित प्रतिवेदन दिएर त्यसमा थप छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारका संबन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत सो समितिको छानवीन,निष्कर्ष र सुझावलाई निस्तेज पारेर भ्रष्टहरुलाई चोख्याउन पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो । भलै सो समितिले सपथ पनि लिएन,काम पनि थालेन ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि वाइडबडी खरिद प्रकरणको छानवीन गर्यो र त्यसले पनि खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दियो ।
संसदका दुई दुईसमितिको निर्देशन पाएको अख्तियारले वाइडबडीको खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा छानवीन गरी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो हस्तक्षेपमा त्यसलाई रोकेर बालुवाटार प्रकरण अगाडि बढाउन निर्देशन दिइयो ।बालुवाटार प्रकरण जबरजस्ती लिनुको अर्थ पार्टीभित्र जुनसुकैबेला पनि चुनौतीको रुपमा उपस्थित हुन सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई तर्साउनु रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको भजनमण्डलीले आफ्ना भ्रष्ट क्रियाकलाप छोप्न र पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीहरुलाई तर्साउन बालुवाटार प्रकरण उचालेको प्रष्ट भैसकेको छ ।
२०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि आफूविरुद्ध कुनै आन्दोलन संगठित हुन नपाओस भनेर राजा महेन्द्र र उनको प्रशासनले विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन २०१७ ल्याएर कांग्रेस,कम्युनिष्ट र राजाविरोधी प्रजापरिषद्का सदस्यहरुको नाममा स्थानहद जारी गरी तोकिएको समयमा तोकिएको क्षेत्रमा नबसेमा तिनको घरजग्गा र सम्पत्ति रोक्का गरी पछि जफत गरेको थियो । २०१८ सालमा फागुन १९ गतेको सूचनाबाट कांग्रेस नेता सुवर्णसमशेरसहित ७६ जना र चैत्र १० गतेको सूचनाबाट कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ र सुवर्णका सुपुत्र कञ्चनसमशेरसहित ८३ जना राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताको सम्पत्ति हरण गरिएको थियो ।
तर पाटीभित्रका प्रतिद्धन्द्धि माधव नेपाललाई तह लगाउन के पी ओलीको सरकारले भीमसमशेरका नाती तथा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णसमशेर जबराको स्वामित्वमा रहेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफलमा रहेको ललिता निवास दरबारसहितको क्याम्पा जफत गरी फिर्ता दिएको मुद्दालाई उधिनेर राष्ट्रको ध्यान कांग्रेस र पार्टीका चीर प्रतिद्धन्द्धि माधव नेपालको विरुद्धमा मोड्न खोज्नुभएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, राजाका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु सम्मिलित अन्तरिम सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघषर््ामा लाग्दा सम्पत्ति हरण भएकाहरुको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर ओली सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णको सम्पत्तिमा मात्र आँखा लगाउनुको कारण सुवर्ण र उहाको हकदारबाट हरण गरेको सम्पत्तिमा बनेको प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास विस्तारको निर्णयमा माधव नेपाल नेतृत्वको संयुक्त सरकारको संलग्नता रहनु पनि एक प्रमुख कारण थियो । अन्यथा २०१७ असार ३१ गते श्रीमति श्वेताप्रभालाई ५८ रोपनी तथा छोराहरु कनकसमशेर,कञ्चनसमशेर र रुक्मसमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले अंशवण्डा गरी बाँकी आफ्नो नाममा राख्नुभएका सुवर्णको ललिता निवास क्याम्पाको जग्गा भट्टराई सरकारले सबै फिर्ता दिएको थिएन । सुवर्ण र कञ्चन समशेरको भागको घर जग्गामा सरकार लाग्यो भन्ने भाषाले नै दुई जनाको १ सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता हुन पाउने देखाउछ । जग्गाधनीलाई अधिग्रहणको सूचना समेत नदिएर मुआब्जा नदिईकन हडपिएको बाँकी जग्गाको स्वामित्व र क्षतिपूर्तिको बारेमा निर्णय हुन बाँकी रहेपनि राजा महेन्द्रको प्रशासनले कब्जा गरेको र भट्टराई सरकारको निर्णय अनुरुप फिर्ता भएको ११२ रोपनी जग्गा सुवर्णको हकदारको भएको निर्विवाद विषयलाई माधव नेपाल सेक्नका लागि उपयोग गरेको ओली सरकार दुई तिहाईको डण्डा पार्टीभित्र र बाहिर नचाएर राज्यको लुट गर्न मग्न थियो भन्ने जग जाहेर नै छ ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता २००७ सालको जनक्रान्तिका नायक सुवर्णको सम्पत्ति सुवर्णका हकदारलाई फर्काउदा, उहाँका सन्तति र मोहीहरुसहित सो जग्गा फिर्ता गराउने कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारी र दोस्रो तेस्रो पटक विक्रीपछि किन्ने व्यवसायीहरुलाई समेत आफूमा नरहेको अधिकार उपयोग गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न संवैधानिक आयोग अख्तियारलाई दबाव दिनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिशोधको ज्वाला सरकारले २ बर्ष पूरा गरेको अवसरमा संसदमा भएको संबोधनमा पनि उकेलिएको छ । उहाँले कोही जन्मिने वित्तिकै प्रजातन्त्रवादी हुने र कसैले पाइला पाइलामा परीक्षा दिनुपर्ने भनेर कांग्रेसका प्रति विषवमन पनि गर्नुभएको थियो । २००७ सालको क्रान्ति, २०१८ साल,२०३० साल, २०३६ साल,२०४२साल,२०४६, २०६२।६३ सालमा नेपाली जनताको हक अधिकारको लागि संघर्ष गरेकोले नेपाली कांग्रेस जनताको हितविरुद्ध जानसक्दैन भन्ने आम विश्वास छ, प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको भजनमण्डलीलाई यो कुरा भने पचेको छैन ।
छट्टू स्यालको कथा र ओली सरकार
चिल आयो चिल आयो भनेर हल्ला मच्चाउदै माउदेखि चल्लालाई आकाशतिर हेर्न विवस बनाउदै अरुको ध्यान मोडिएको बेला हरेक दिन एउटा चल्ला चोरेर आफ्नो भोक मार्ने छट्टु स्यालको कथासंग ओली सरकारको तुलना हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारको औचित्यहिन विवादमा अल्झाएर आफ्नो शासन कालमा भएका ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्त हत्या काण्ड, यति होल्डिड.,गोकर्ण रिसोर्ट, सरमाथाको क्वाड.दे रिसोर्ट,वाइड बडी खरिद,मेलम्ची काण्ड, प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर उपचार खर्च जस्ता काण्डहरु ओझेलमा पार्ने प्रयत्न गर्नुभएको थियो ।
विवादित सञ्चारमन्त्रीले राजिनामा दिनुभएको छ तर समस्या सञ्चारमन्त्रीको राजिनामाले समाधान भएको छैन् । संसदको हिउँदे अधिवेशन जारी छ ।समस्या नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैलीमा छ, आफना दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेर दीर्घजीवनका लागि मृगौला प्रत्यारोपणमा लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली आफै घुसको रकम कुम्ल्याएर थैलोसहित स्वर्ग जान चाहनुभएको छ कि उहाँको नाममा भूमिगत गिरोहले काम गरिरहेको छ ? त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने छ ।
सेक्युरिटी खरिद प्रकरणको नालीबेली
सरकारले हुलाक टिकट, अन्तशुल्क,रिचार्ज कार्ड, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लाइसेन्सलगायत सुरक्षण सामग्री छपाउन ल्याउन लागेको सुरक्षण मुद्रण मेसिन सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ ।
गत पुस २१ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उजुरीकर्ता मेसिनरी एण्ड प्रिन्टिङ प्रालि नेपालका सञ्चालक विजय प्रकाश मिश्रले १०० मिलियन युरोमा आउने मेसिनलाई सरकारले २०० मिलियन युरो तिर्न लागेको बताउनुभएको थियो ।
मिश्रले सो मूल्यलाई प्रचलित बिनिमय दरमा नेपालमा रुपान्तरण गर्दा मेसिनको खरिद मूल्य साढे २५ अर्ब पर्ने र झण्डै १३ अर्ब (१२ अर्ब ८२ करोड) रुपैंया घोटाला गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँले सो मेसिन निर्माण कम्पनीमार्फत नभई निर्यात कम्पनीमार्फत नेपालले ल्याउन लागेको दिदै भन्नुभयो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेल र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका फ्रान्सेली नागरिक फ्लोरिन पाक्युलिनबीच नेपाली पासपोर्ट छपाईको समयदेखि सहकार्य रहदै आएको पनि आरोप लगाउनुभएको थियो । पौडेल राहदानी विभागमा काम गर्दा दुवैबीच सुमधुर सम्बन्ध बनेको र यो खरिदमा सरकार सरकारबीचको आवरणमा डरलाग्दो घोटाला गर्न लागिएको उहाँले आरोप लगाउनुभएको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण मेसिन आपूर्तिकै विषयमा स्वीस कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र शर्मा र मन्त्री बाँस्कोटाबीच पनि पटकपटक कुरा भएको देखिएको छ । दुईबीच कसरी बढी कमिशन लिने भन्ने उपायकाबारेमा सल्लाह भएको छ। त्यसकोलागि सामान्य र बिशेष मार्ग अबलम्बन गर्न दुवै जना तयार रहेको संवादमा सुनिन्छ ।
मिश्रले सामान्य तरिकाले टेण्डर पाएमा ७० देखि ७५ करोड कमिसन आउने र त्यसको ७० प्रतिशत कमिसन सोझै मन्त्रीलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री बास्कोटा र स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट मिश्र शर्माबीच यस्तो कुरा भएको थियो :
(विजय प्रकाश मिश्र शर्माः यो १२ गते १२ बजेपछि स्वीस एम्वेसी आउँछ। स्वीस एम्वेसीले बोलाएर आउँछ तपाइले बोलाएर आउने हैन
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः ह…
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः सकेसम्म एमओयू गर्नेकी भन्ने हिसावले आउन थालेको छ। तपाइहरुको (कार्यक्रमको बारेमा एम्वेसडरले छुट्टै कुरा गर्न चाहेको छ।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः ठीक छ।
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यसका लागि तपाइले टाइम मिलाइदिनुपर्यो।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः मिलाइदिन्छु।
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यसका लागि९कमिसनका लागि० हामी आउट अफ ट्याक जानेकी (तपाइले भने अनुसार नै गर्ने लु भन्नुस।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः अब। क्यापासिटीको कुरा।
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः कुरा चाहि मैले राखेको छु उनीहरुलाई।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः उनीहरुलाई नर्मलमा ५० भन्नेरु
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यसमा नर्मलमा
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः उनीहरुले कति निकाल्छनरु
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः यस्को टोटलको पर्सेन्ट निकाल्ने हो।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः टोटल कति निस्कन्छ त्यो हेरौं।
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः केहि न केहि त भइराछ त्यहि बेसमा जाने हो। बेसचाहि तपाइहको उसमै जाने हो हामी।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः सकेसम्म २५ देखि २७ अर्वमा सकाउन पाए हुन्थ्यो। मानौ २५ निस्कयो भने कति हुन्छरु
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः ७० जति आउलाकी१ आउट अफ ट्याक नजादा ७० जति आउलाकी।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः तपाइलाई के गर्छनरु छुट्टै गर्छनरु
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसमा ७० प्रतिशत (तपाइहरुलाई दिने हो, हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो। यो एकदमै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः त्यो भनेको कति हुन्छरु
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः ५४ देखि ५५ करोड तपाइहरुलाई दिने १५ देखि १६ हामीले राख्ने। (हामीले पनि त अलि अलि राख्नुपर्योनी। आउट अफ ट्याक गइयो भने।।।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः अनि यो कर्मचारीसँग कस्ले कुरा गर्छनीरु
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यो कुरा तपाई गर्नुस।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः एउटा के नगर्नुस भने यी मु….कर्मचारीलाई यस्तो कुरा गर्न लाग्यो भने (यिनले हेप्छन। त्यसकारण यो कुरामा तपाई आफै लाग्नुस। कुरा बुझ्नुभो।।
विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यसो भए म आफै लाग्छु। उसले त बनाएर राखिसकेको छ।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाः त्यो मु।।ले बनाएको त ३५ अर्बको छ। अब यता २७ अर्ब निस्कयो भने २८ अर्वको बनाउनुस।(हाम्रा कुरा डट कमबाट)
