काठमाडौं, ७ चैत्र । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले शुक्रबार साँझ राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको संबोधनमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी,निजी तथा सामुदायिक कार्यालयहरु चैत्र ९ गते आइतबारदेखि चैत्र २१ गतेसम्म बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सरकारले अत्यवाश्यक सेवाको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ । नेपालमा अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ सालमा आएको थियो । सो ऐन त्यस्ता सेवा प्रदायक कार्यालयमा हड्ताल निषेध गर्ने अभिप्रायले आएको देखिन्छ ।
सो ऐनमा “आवश्यक सेवा” भन्नाले डाँक तार वा टेलिफोन सेवा,जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरु ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मरमत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा, हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा, मिन्ट वा सरकारी छापाखान सम्बन्धी सेवा, हात हतियार, खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा, रनेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवालाई उल्लेख गरिएको छ ।
तर राष्ट्रिय संकट वा आपत्कालका बेलामा पनि बाँच्न पाउनेसहित जनताका मौलिक अधिकारहरुको निर्वाध उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकारले २०७६ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अस्पताल, औषधि उत्पादन र बिक्री वितरण सेवा, बैकिड. तथा वित्तीय सेवा, बीमा सेवा, खानेपानी आपूर्ति,विद्युत,मौसम पूर्वानुमान,एलपी ग्यास र पेट्रोलियम ढुवानी तथा आपूर्ति सेवा, सञ्चार सेवा,पर्यटकीय सेवा, सुरक्षासंग सम्बन्धित सेवा,फोहरमैला संकलन र विसर्जन सेवा लगायतका सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ ।
