काठमाडौं, १९ चैत । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक सामग्री वितरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूहसग गरेको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले विभागले ओम्नी समूहसँग गरेको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड१९) को संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन यो समूहसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सो संझौता अनुरुपका सामानहरुको पहिलो खेप सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर आइतबार ल्याएको थियो ।तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले संझौता अनुरुपका सामानहरु ओम्नी समूहले उपलब्ध गराउन नसकेकोले पुन टेण्डर गर्ने निर्णय भएको दावी गरेको छ ।

विभागले चयन गरिएको ओम्नी समूहले सामान दिन नसकेको बताए पनि ती सामान नेपाल नआइपुग्दै तिनको मूल्य र गुणस्तरका बारेमा प्रश्न उठेका थियो ।

नेपालका लागि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग दिने चीनले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको दर र नेपाली कम्पनीले किनेको दर फरक भएपछि झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाको खरिदमा करोडौ रकम भ्रष्ट्राचार भएको आयातित सामानको गुणस्तर पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्डभन्दा न्यूनस्तरको रहेको समाचारहरु सप्रमाण आएपछि सो संझौता रद्द गर्न मन्त्रालय विवश भएको बताइन्छ ।

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि मन्त्रालय तयर गरेको अनुमानित लागतको सूचीभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको उनले बताउनुभएको छ ।

अधिक मूल्य र न्यून गुणस्तर मुख्य कारण

स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री र नेपालकालागि मित्र राष्ट्र चीनले सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्रीको पहिलो खेप नेपाल वायुसेवा निगमले चार्टर्ड गरेको विमानबाट आइतबार बिहान काठमाडां आइपुगेका हुन् ।

सामान काठमाडौं आएपछि सोही दिन नेपालका लागि चीनका राजदूत याड.जीले चीन सरकार चिनका संस्थाहरुका साथै अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माँमार्फत प्रदान गरिएको सामग्री स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो र तत्कालै दिइएका सामानहरुको मूल्य सूची पनि सार्वजनिक गर्नुभयो ।

सो मूल्य सूचीसंग नेपाल सरकारले खरिद गरेको मूल्य भिडाउदा २.३३ डलर पर्ने एन ९५मास्कलाई ७ डलर, ४.२३ डलर पर्ने प्रोटेक्टिभ गगल्सलाई १८ डलर, ३९.४६ डलर पर्ने थर्मोमिटरलाई ६५ डलर तिरिएको देखियो ।

विभागले सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ)का सामग्री उक्त कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने संझौता गरेको थियो तर आइतबार १० थरी सामग्री मात्रै ल्याइएको छ । पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता छोप्ने सामग्री, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, छिटो परीक्षण गर्ने किटलगायत सामग्री ल्याइएको थियो ।

पहिलो खेपमा २३ लाख ९४ हजार ३ सय १० डलर (हालको विनिमय दर अनुसार २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) को सामग्री मात्रै ल्याएको छ । ल्याउनुपर्ने सामानमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराएको बताएको छ ।

संझौतामा पहिलो खेपमा ल्याउने भनेर किटान गरिएको सामान पनि ओम्नीले दिन सकेन । पहिलो खेपमा १ लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने प्रावधान थियो । तर १० हजार थान मात्र आयो । एन ९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्क पनि सम्झौता अनुसार दिन सकेन । पहिलो लटमा १० हजा एन९५ मास्क र र १ लाख जोडा ग्लोब्स मात्र आएको छ ।

तर तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने ७५ हजार थान र्‍यापिड टेष्ट किटमध्ये ५० हजारथान पहिलो लटमा आइपुगेको छ । र, यो किट प्रयोगका लागि पनि अयोग्य भएको पाइएको छ ।

यस्तै, भोलि २ अप्रिलमा दोस्रो खेपको सामान आइसक्नु पर्नेमा आपूर्तिकर्ता ओम्नी समूहले सामान आयातको लागि जहाज लैजाने र सामान ल्याउने प्रक्रिया समेत नचालेकोले विभागले उसको कमजोर क्षमता र कमसल सामान आपूर्ति गर्ने गलत नियतलाई दृष्टिगत गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने र ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

विभागले अब ३ दिनको समय दिएर नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यस पटकको टेण्डरमा अधिकाधिक सहभागिता हुने विभागले जनाएको छ ।

मन्त्री,सचिव र विभागका महानिर्देशक फन्दामा

विभागले ओम्नी समूहसंग भएको संझौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपनि गुणस्तरहिन सामान आएकोले ती सामानहरु प्रयोग नहुने निश्चित छ । यसले बाँकी खरिदको प्रक्रियामा सुधार गर्दै स्तरीय सामान आउने संभावनाको ढोका खोले पनि देश लकडाउनमा भएको अवस्थामा नेकपाको सरकार र प्रशासन भने भ्रष्ट्राचार गरेर पैसा कमाउनमा निर्लिप्त भएको सन्देश यसले दिएको छ ।

२८ करोडको खरिदमा भएको घोटाला र गुणस्तरहिन सामग्री किन्ने कार्यमा सक्रिय स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल , ,सचिव यादवप्रसाद कोइराला र विभागीय महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको जागीर भने धरापमा पर्न गएको छ । यी समाचार सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक नगरेको भए ओली सरकारको स्वच्छ प्रशासनले नेपाली जनतालाई कमसल स्वास्थ्य सामग्री भिडाएर आफूचाही करोडौको कमिशन र भ्रष्ट्राचारको रकममा लुट मच्चाउन तत्पर भएर बसेको देखाउछ ।

यो घट्नाले लक डाउन,राहत,उद्धार र पुनरुत्थान कार्यक्रममा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको संलग्नतामा अनियमितता र भ्रष्ट्राचार हुन सक्ने संभावनालाई उजागर गरेको छ । जसप्रति सबै नेपाली चनाखो भएर बस्नुपर्ने खाँचो छ ।