काठमाडौं, ३० जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीलाई ओझेलमा पारेर उहाँकै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुले कतिसम्म बद्मासी गर्ने रहेछन् भन्ने कुराको ताजा उदाहरण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने मामिलामा नग्न रुपमा प्रकट भएको छ ।

सरकारले बिहिबार विदेशबाट उद्धार गरिने नेपालीको लागि नेपाल आउन लाग्ने हवाई भाडा दर सार्वजनिक गरेको थियो । यो भाडा दर महंगो भएको गुनासो विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरिरहेका थिए । तर साँच्चिकै उद्धार प्याकेजमा हुने उडानको न्यूनतम् भाडा दर कति पर्छ भन्ने चाही थाहा थिएन् ।

तर बिहिबार ओमानको राजधानी मस्कटमा अवस्थित नेपाली राजदूताबासले ओमानबाट नेपाल आउन चाहनेहरुका लागि उद्धार उडान गर्न लागिएको सूचना सार्वजनिक भएपछि यसको रहस्य खुल्न गयो । सरकारले तय गरेको भाडा दर त विदेशी एअरलाइन्सहरुको प्रचलित दर भन्दा झण्डै साढे चार गुणा महंगो रहेछ ।

नेपाल सरकारले ओमानको राजधानी मस्कटबाट काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको भाडा दर प्रति व्यक्ति ५१० अमेरिकी डलर ( अर्थात करिब ६१ हजार रुपैयाँ) भाडा तयार गरेको थियो तर ओमानस्थित नेपाली राजदूताबासले सोही रुटको लागि त्यहाँको सलाम एअरसंग प्रतिव्यक्ति ११५ ओमानी रियाल अर्थात २९९ अमेरिकी डलर(एक ओमानी रियाल बराबर २ .६ अमेरिकी डलर, ३० गतेको विनिमय दरमा) मा ल्याउने गरी संझौता गरेको सूचना सार्वजनिक गर्यो ।

यसरी ओमानबाट आउने यात्रुमा प्रति यात्रु २ सय ११ डलर अर्थात २५ हजार ७ सय ७५ रुपैया ७६ पैसा खान खोजिएको प्रमाणित भएको छ ।

सरकारले तयार पारेको तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेहरुको सूचीमा ओमानबाट ६ सय ५६ जनाको उद्धार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी हेर्दा ओमानको पहिलो चरणको उद्धारबाटै १ करोड ६९ लाख ८ हजार ८ सय ९८ रुपैया ५६ पैसा घोटाला गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

सरकारले तयार पारेको आँकडामा ओमानमा रहेका करिब ७ हजार नेपालीमा ३५ सय नेपाली कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण लगाइएको लक डाउन तथा उत्पन्न आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारी गुमाएकोले फर्कन सक्ने जनाइएको छ । यसरी हेर्दा ओमानबाट मात्रै ९ करोड २ लाख १५ हजार १ सय ६० रुपैया सीधै खान खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने सूचीमा विभिन्न देशका २४ हजार १ सय ४८ जनाको नाम सूचीबद्ध गरेको छ । परराष्ट्रले तयार पारको सूची अनुसार मलेसियाबाट ६,४२५, कतारबाट ३,६०८, साउदी अरबबाट ३,३१२,कुवेतबाट २,९९१, युइएबाट ४१०,ओमानबाट ६५६,बहराइनबाट ३७२,अष्ट्ैलियाबाट १,३००, मालद्धिपबाट ७२४, बंगालादेशबाट १८०,श्रीलंकाबाट ३६,पाकिस्तानबाट १२५, साइप्रसबाट ४७१, कम्बोडियाबाट ४१,थाइलैण्डबाट ३७५,सिंगापुरबाट ६१,भियतनामबाट ४,जापानबाट ९१६, दक्षिण कोरियाबाट २८२, इजराइलबाट ३९,युगाण्डाबाट १६१, नाइजेरियाबाट ९७, दक्षिण सुडानबाट १८, सुडानबाट ३१, मोरक्कोबाट ६३, लाओसबाट २, अमेरिकाबाट ५४३,ब्रिटिस टेरिटरीबाट ४९, क्यानडाबाट ७८,डेनमार्क,नर्वे,स्वीजरल्याण्ड र फिनल्याण्डबाट ७६ जना तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेको सूचीमा रहेका छन् ।

सरकारले विभिन्न सजाँयबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका तर नेपाल आउने अनुमति पाएका, बहिर्गमनको भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्युका कारण नेपाल आउन पर्ने, करार समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका, सुत्केरी र गर्भवति महिला,बालबालिका, अपांग, सरकारी कामकाज, अध्ययन वा तालिममा गएर अडकिएका, अध्ययन सकिएका विद्यार्थी,नेपाल आउने अवस्थामा रहेका विद्यार्थी,पारिवारिक भेटघाटमा गएका, कम्पनीबाट रोजगारीमा विदा सुविधा पाएका,अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत नेपालमा आउन पर्ने अवस्थामा रहेका र पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा विदेशमा गएर अड्किएका नेपालीलाई उद्धारको प्राथमिकतामा राखेको छ ।

५ लाख ८० हजार ८ सय ७१ को उद्धारमा कति खाने ?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्व कार्यान्वयन,अनुगमन र मूल्यांकन समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा अध्ययन र तालिमको सिलसिलामा विदेशमा रहेका तथा पारिवारिक मिलन र भ्रमणमा गएका नेपाली मध्ये ५ लाख ८० हजार ८ सय ७१ जनाको उद्धार गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार २ लाख १० हजार ८ सय ७१ को तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र ३ लाख ७० हजारको विस्तारै उद्धार गरेपनि हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसबाहेक भारतमा रोजगारीमा गएका करिब २ लाख पनि कोरोना संक्रमणको महामारी, लकडाउन र रोजगारी गुमेका कारण नेपाल फर्कने अनुमान परराष्ट्रले गरेको छ ।

श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर यादवले संसदको उद्योग वाणिज्य,आपूर्ति,श्रम तथा रोजगार समितिको बैठकमा कोरोनाको महामारी तत्काल कम नभएमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये १० लाख नेपाली फर्कन सक्ने र ४ लाख ७ हजारले त स्वदेश फर्कन आफ्नो नाम संबन्धित मुलुकका राजदूतावासमा दर्ता गराइसकेको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो । यस मध्ये १ लाख २७ हजार म्याद सकिएर आममाफी पाएका छन भने २ लाख ८० हजार रोजगारी गुमेर फर्कनेहरु छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार मलेसिया, कतार,साउदी अरब, यूएई, कुवेत,बहराइन,ओमानमा मात्र १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७२ जना नेपाली कार्यरत छन् ।

मलेसियामा रहेका ३ लाख २५ हजार कामदारमध्ये ३७ हजार,कतारका ३ लाख ५१ हजार ८ सय ७२ मध्ये १ लाख ४५ हजार, साउदी अरबका ३ लाख ५ हजारमध्ये १ लाख २० हजार, यूएईका २ लाख ७५ हजार मध्ये ६७ हजार, कुवेतका ५० हजार मध्ये २४ हजार, बहराइनका ३५ हजारमध्ये १० हजार ५ सय र ओमानका ७ हजार श्रमिक मध्ये ३ हजार ५ सयको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

ओमानको उद्धारमा गर्न खोजिएको ब्रम्हलुटले सरकारले अनुमान गरेको ५ देखि १० लाख नेपालीको उद्धारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामा उच्चस्तरीय समन्वय समितिका टाउकेहरुले ठूलो घोटाला गर्न खोजेको देखिन्छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुको उद्धारका नाममा गर्न खोजिएको भयानक ठूलो आर्थिक घोटालाले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली बिरामी भएको कारणले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम लगायत राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका पाउनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको राजनीतिक भविष्यमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नाम कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा संक्रमितहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा पनि जोडिएको छ । उहाँ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको परामर्शदाता चयन प्रकरणमा पनि विवादमा आउनुभएको थियो ।

गरिबको थाप्लोमा महंगो भाडा

कुन देशका लागि कति भाडा तोकियो ?

सरकारले तत्काल उद्धारको लागि चार्टर्ड उडानको लागि प्रतिव्यक्ति भाडादर पनि तोकेको छ । जस अनुसार ओमनमा ५१० डलर, साउदी अरब दमाममा ५९० डलर, साउदी अरब रियादमा ६३० डलर, बैंकक(थाइल्यान्ड)मा ३९० डलर, ढाका(बंगलादेश)मा १६५ डलर,क्वालालम्पुर (मलेसिया)मा ५२० डलर, दोहा, (कतार)मा ५४५ डलर, युएईमा ५०० डलर, कुवेतमा ५७० डलर, कम्बोडियामा ४०० डलर, बहराइनमा ५४५ डलर, साउदी अरब जेदाहमा ७७० डलर, सुडानमा ९४० डलर,माले(माल्दिभ्स)मा ५०५ डलर, हङकङमा ५५० डलर, नयाँदिल्ली(भारत)मा २०५ डलर, मुम्बई(भारत)मा ३१० डलर, बेंग्लोर(भारत)मा ३३५ डलर, साइप्रसमा ८७५ डलर, नारिता(जापान)मा ९३५ डलर, हिथ्रो (बेलायत)मा १३५० डलर र फ्र्यांकफर्ट (जर्मनी)मा १२५५ डलर भाडा तोकिएको छ ।

 उद्धार ३२ जेठबाट

सरकारले यही जेठ ३२ गतेदेखि असार ११ सम्म ३२ देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई ६७ उडानमार्फत उद्धार गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने नेपालमा दर्ता भएका नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एअरले ४३ उडान गर्नेछन् भने विभिन्न विदेशी एयरलायन्सले २४ उडान गर्नेछन् ।

मन्त्रालयले दुई एयरलायन्सलाई दैनिक १० वटा उडानबाट नबढ्ने गरी तालिका बनाएको छ । नेपालका यी एअरलाइन्सको दैनिक २० उडान उडानबाट दैनिक १ हजार ८ सय जनाको उद्धार गर्नेछन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलायन्सले विदेशबाट दैनिक १४ उडानमार्फत २ हजार ६ सय ५६ यात्रुको नेपाल ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गतसाता पठाएका थिए । एकैदिन ठूलो संख्यामा मानिस ल्याउँदा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले तत्काल दैनिक १० उडानमार्फत मात्रै उद्धार गर्ने मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ ।

निगमसँग १ सय ५८ सिट क्षमताका एयरबस ३२० सिरिजका दुई र २ सय ७४ सिट क्षमताका एयरबस ३३० सिरिजका दुई थ जहाज छन् ।त्यस्तै हिमालय एयरलायन्सका पनि १ सय ५८ सिट क्षमताका एयरबस ३२० सिरिजका तीन जहाज छन् । ती जहाजले प्रत्येक उडानमा ८५ प्रतिशत सिट भरिएपछि मात्रै उडान गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।