काठमाडौं, १५ आषाढ (बीबीसी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको छ।

उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकी धारणा आएको हो।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।

अमेरिकाको पछिल्लो धारणा

अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्।”

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट ‌अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचान सहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ।

अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसीमा लुकेको एजेन्डा नरहेको बताउनुभएको छ ।

सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ।

यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। तर दुवै देशले एमसीसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुरा भए नभएको खुलाएका थिएनन्।

नेकपाको प्रतिक्रिया
सत्ताधारी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक हाल जारी रहेको छ। त्यसको एउटा एजेन्डामा एमसीसीमा छलफल गर्नु पनि रहेको छ।

यसबीच अमेरिकी दूतावासको पछिल्लो वक्तव्यबारेको प्रतिक्रियाबारे सोध्दा नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेताले पार्टी चाँडै निष्कर्षमा पुग्न चाहिरहेको बताउनुभएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीले एमसीसीको विषयमा चाँडो निष्कर्षमा पुग्न चाहिरहेको बताउनुभयो।

‘हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको एउटा एजेण्डा त्योपनि छ। हामीले कार्यदललाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर नै हामी हाम्रो छलफललाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौ ‘, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामी त्यहाँ विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेकै बैठकको एजेण्डा भएकाले हामी यही स्थायी कमिटीको बैठकबाट यसबारे निर्णय गर्न चाहन्छौँ।’

एमसीसी के हो ?

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत विक्रम सम्वत २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिने भनिएको छ।

त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपियाँ थप गरी ती दुवै परियोजना प्रारम्भ भएको ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्झौता अनुमोदनका लागि सघाउने वाचा गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीकै दलभित्र त्यसलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने आवाजहरू उठिरहेको छ।

गएको फेब्रुअरी महिनामा नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले उक्त सम्झौता परिमार्जन विना पारित गर्न नहुने राय व्यक्त गरेको थियो। कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले त्यसमा फरक मत राख्नुभएको थियो।

त्यही समयको आसपासमा बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा उक्त सम्झौताबारे नेपाल र अमेरिकाबीच छलफल चलेको भन्दै त्यसको संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताउनुभएको थियो।

अघिल्लो वर्षको असार ३० मा अर्थमन्त्रालयले एमसीसी अनुदान सम्झौतापत्र संसदमा दर्ता गराएको थियो।

उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको समयसीमा मङ्गलबारसम्मका लागि तोकिएको भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

विवादित विषय यस्ता छन्

एमसीसीको सहयोग रकम खासगरि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने भनिएको छ

नेपालमा एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएका विवाद राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक सामरिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। त्यस अन्तर्गत एमसीसी उक्त रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशय व्यक्त हुने गरेका छन्।

नेपाल भ्रमण गरेका कतिपय अधिकारीले त्यस्तो किसिमको धारणा राखेका भन्ने विवरण आएपनि यसै वर्षको ज्यानुअरीमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसी कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको बताएको थियो।

दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ।

खासगरी बुटवलबाट गोरखपुर जोड्ने भनिएको प्रसारणलाइनलाई लक्षित गर्दै उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठाउने योजनाको भारत सरकारले पनि समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीचको परियोजनामा तेश्रो देशलाई उल्लेख गरिएको भन्दै नेकपाका कतिपय नेताले त्यसलाई आपत्तिजनक भनेका थिए।

नेपालमा ‘बढी राजनीतिकरण’

भूराजनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेपालमा एमसीसीको विषयमा बढी राजनीति गरिएको बताउनुहुन्छ।

उहाँले एमसीसीलाई लिएर नेपालमा भइरहेको राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई समेत निरूत्साहित गर्नसक्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताउनुभयो।

बीबीसीलाई हालै दिएको अन्तरवार्तामा खत्रीले भने, “नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतामाथि समेत राजनीति भइरहेको छ। नेकपाभित्रको राजनीतिले प्रष्ट रूपमा यसलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ। महाकाली सन्धि देखि अहिलेको एमसीसीसम्म आइपुग्दा यस्तो राजनीति भएपछि कसरी हुन्छरु मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थितिले दीर्घकालसम्म असर गर्छ।”

प्राध्यापक खत्री थप्नुहुन्छ “एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ जसबारे नेपालमा खासै बहस भएको छैन। अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको अधिकारीले नेपाल आएर रणनीतिसँग जोडेकोले त्यसले गर्दा अलिकति अन्यौल भयो। तर त्यो सम्झौतामा हेर्दा त्यहाँ कहाँ नेर त्यो विषय उल्लेख छ ।