काठमाडौं,२६ आषाढ । यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले लकडाउनका कारण परेको असरलाई कम गर्न राहत नदिईकन सार्वजनिक सवारी खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले बिहीबार मात्रै जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न शर्तहरू राख्दै पूरा नभएसम्म सवारी चलाउन नसकिने निर्णय गरेको हो ।

महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बैङ्कको कर्जाको साँबा ब्याज भुक्तानीमा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको व्यवस्थालगायतको माग सम्बोधन नभएकाले तत्कालै सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय भएको बताउनुभएको छ।

उहाँले सहुलियपूर्ण कर्जाको व्यवस्था नभएसम्म धेरै व्यवसायीसँग गाडी सडकमा निकाल्ने खर्च नै नहुने बताउनुभयो ।

व्यवसायीहरुले चैत्र महिनादेख थन्किएका गाडीहरु बाहिर निकालेर चल्न योग्य बनाउन डेढदेखि २ लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएको र व्यवसायीलाई राहतको उल्लेख नगरी सवारी प्रतिबन्ध मात्र खोल्न निर्णय गरिएकोले पालना गर्न नसकिने बताउदै आएका छन् ।

महासंघका पदाधिकारीहरुले अधिकांश व्यवसायी कर्जामा चुर्लुम्म डुबेकोले समग्र समस्या संबोधन नभई सवारी साधान आम जनताको सुविधाको लागि सडकमा निकाल्न नसकिने राय बैठकमा राखेका थिए ।

महासंघले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमाको ग्यारेन्टी गर्नु माग पनि गरेको छ ।

महासंघले कोरोना संक्रमणको रोकथामको समुचित प्रबन्ध नबनिकना सवारी साधन सञ्चालन गर्नु जोखिमयुक्त हुने भन्दै जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर योजना आएपछि मात्र व्यवसायीले सो अनुरुप समुचि प्रबन्ध गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

महासंघले हाल गाडीको सबैजसो कागजपत्रको म्याद सकिएको भन्दै त्यसको नवीकरणको आर्थिक व्ययभार ब्योहोर्न पनि कठिनाई आउने अवस्था देखिएकोले यसबारे पनि उदारतापूर्वक सोचिदिन सरकारसंग माग गरेको छ ।