काठमाडौं, ७ साउन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र गत बैशाख महिनादेखि चलेको पार्टी र सरकारको नेतृत्व फेर्ने रस्साकस्सी प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ गतेको सचिवालय बैठकमा मंसिर महिनामा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने अस्त्र फालेपछि शीर्ष तहमा साम्य भएको रहस्य खुलेको छ ।
नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय समाचार समितिसंगको वार्तामा यस कुराको खुलासा गर्नुभएको छ ।
पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश स्थायी समितिका सदस्यहरुले सरकारले आम जनताको हितमा काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीसहित उहाँ निकटका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएको र बृद्धावस्था र दीर्घ रोगका कारण प्रथम पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत लिनुभएका प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसकेर पार्टी संगठन तहसनहस भएको आरोप लगाउदै उहाँलाई दुवैपदबाट राजिनामा दिएर अभिभावकीय भूमिकामा रहन सुझाव दिएका थिए ।
सचिवालयका बहुमत सदस्य, स्थायी समितिका बहुमत सदस्य र केन्द्रीय समितिसहित पार्टीका प्रादेशिक, जिल्ला, नगर र गाँउ कमिटीहरु समेत प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट बनिरहेकोले सचिवालयमा भएको समझदारीको बारेमा शीर्ष नेताहरुले खुलेर बोल्ने साहस गर्न सकेका छैनन् ।
तर रासससंगको भेटमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले शीर्ष तहमा देखिएको विवाद समाधानका लागि साउन ३ गतेको बैठकमा आगामी मङ्सिरमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको बताउनुभएको छ ।
नेकपाको जारी चौथो स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी र सरकारको समन्वय तथा शक्तिको बाँडफाँटबारे उत्पन्न विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो बैठकमा एकता महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेताले विरोध गर्न सक्नुभएको थिएन ।
सोही दिन सचिवालयको बैठकपछि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास जानुभएपछि उहाँको कार्यशैलीप्रति अन्य शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमले शंसय प्रकट गर्नै आउनुभएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू परिवन्दमा परेर शीतल निवास जानुपरेको स्पष्टीकरण दिइरहनुभएको छ ।
सो बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मदन भण्डारीद्धारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गरेमा महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष दिनसकिने कुरामा सहमत गराएको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । सो बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष द्धय ओली र प्रचण्ड बाहेक महासचिव विष्णु पौडैल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट विस्थापित गर्ने अभियानको सेनापति बनेका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड शर्तसहितको उधारो एकल अध्यक्षको लोभमा फसेपछि ओलीलाई हटाउने अभियान निस्तेज भएको छ ।
यसको संकेत मंगलबार सम्पन्न पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा पनि देखिएको थियो । स्थायी समितिको बैठकले निर्धारित छलफलका विषय बस्तु तथा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा प्रकरणमा प्रवेश नै नगरिकन देशमा आएको बाढी र पहिरोलाई बाहना बनाएर पीडितहरुको उद्धार, स्वास्थ्योपचार,राहत र पुनस्थापनामा पार्टी पंडि.त र सरकारलाई परिचालित गर्ने निर्णय गर्दै जारी बैठक १३ साउनसम्म स्थगित गरको छ ।
बस्तुत मंसिरका महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि पार्टीको तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रिया नसकिएको, सदस्यता वितरण, नवीकरण प्रक्रिया सुरु नभएको र त्यसको छानवीन गरी तल्लो गाँउ तथा नगरदेखि जिल्ला र प्रदेशहुँदै महाधिवेशनमा आउन बाँकी समयमा नभ्याउने हुनाले महाधिवेशन पहिले निर्धारित भएको चैत्रतिर नै पुग्ने संभावना छ ।
यसपटक पनि आफूमाथि आएको संकट टार्न चतुर झापाली प्रधानमन्त्री ओली सफल देखिनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राससलाई पार्टीलाई एकताको मर्म र जनताको भावनाबमोजिम एकताबद्ध बनाई स्थायित्व र समृद्धिका काममा सबै सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको र प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै महाधिवेशन गरेर पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र आगामी संसदीय निर्वाचनपछि आफू दुवै पदमा नआउने वचन दिइसक्नुभएको बताउनुभएको छ ।
नेकपाभित्र सहमतिकै प्रयास जारी रहेकाले स्थायी कमिटीको बैठक पटकपटक सर्दै आएको छ।
नेकपामा पार्टी एकता हुनुअघि २०७५ मा भएको समानता, आवश्यकता र सहमतिका आधारमा पालैपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने संहमति र २०७६ मङ्सिर ४ को स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी काममा सक्रिय रहने भनी गरेको कार्यविभाजनको निर्णयको समीक्षा गरी पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने सूत्रको खोजी भएको छ ।
मङ्सिरमा महाधिवेशनको प्रस्ताव यही सूत्र भएको दावी उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गर्नुभएको छ । यही साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकपछि पत्रकारलाई जानकारी दिँदै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘महाधिवेशन’ शब्द उल्लेख नगरी बैठकमा आएका प्रस्तावलाई लिखितरुपमा ल्याउने कुरा भएको बताउनुभएको थियो।
सचिवालय बैठकको भोलिपल्ट साउन ४ गते आफ्नो निवास खुमलटारमा सचिवालय र स्थायी कमिटीका केही नेतासँग अध्यक्ष दाहालले परामर्श गर्नुभएको थियो।
स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार हटाउन छिमेकी भारत र पार्टी नेताहरू भित्रभित्र लागेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार १४ गते दिनुभएको दिएको अभिव्यक्ति र नेकपा (एमाले) नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन परेको विषयले प्रवेश पाएपछि विवादले उच्चरुप लिएको हो।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो।
स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै समयमा गत असार १८ गते सरकारले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएको विषयमा पनि नेताहरुबीच फरक फरक मत रहेको छ।
असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्शा जारी गरेवापत सरकार हटाउन भारतीय पक्ष र देशभित्रैबाट पहल भए पनि नक्शा छापेवापत सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।
स्थायी कमिटीमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कम्प्याक्ट (सम्झौता) लगायत कार्यसूची राखिएकामा अहिलेसम्म छलफल हुन पाएको छैन।
