काठमाडौं, ५ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतले पटकपटक दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुरुप कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण र बिरामीको उपचार निशुल्क नगरे करको अवज्ञा हुनसक्ने चेतावनी सरकारलाई दिनुभएको छ ।
उहाँले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘संविधानको धारा ३५ ले आधारभूतस्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।’
https://www.facebook.com/sherbahadurdeubanc/posts/802619267240929
उहाँले थप्नुभएको छ, तर सरकारकै हेलचक्राईले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै होईन, संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि हो ।
महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएको स्मरण गराउदै कांग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभएको छ, यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो । तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् ।
उहाँले सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरि सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गराउन जोडदार माग गर्नुभएको छ।
यै मेलोमा सबै मेडिकल कलेज र निजि अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्ने माग पनि राखौं। नत्र संविधानको धारा ३५ को व्यवस्था संविधानका पानामा मात्र सिमित हुनेछ, व्यवहारमा लागु हुने छैन।
लौ त सभापति ज्यु, यो पहल नेपाली कांग्रेसले गरोस्, आउने चुनावमा कांग्रेसको प्रचारमा हिडौंला! https://t.co/RWE5JQQ0TP— Surya Raj Acharya (@SuryaRAcharya) October 20, 2020
