प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, १२ मंसिर । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकार भ्रष्टाचारमा विश्वभर बदनाम भएको छ । सञ्चार माध्यम,प्रतिपक्षी दल, उद्योगी व्यवसायी, सेवाग्राही, सर्वसाधरण नेपाली नागरिकले मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ओलीको सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न असक्षम भ्रष्ट र नालयक भएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया २०२० मा नेपालमा विगत १२ महिनामा भ्रष्टाचार बेपत्ता बढेको उल्लेख गरिएको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल विश्वमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता निमिट्यान्न पारी राज्य सञ्चालनमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापित सचेत नागरिकहरुको विश्वव्यापी सञ्जाल भएको संस्था हो ।

जर्मनीमा मुख्यालय रहेको यो संस्थाले आफ्ना राष्ट्रिय च्याप्टरहरुबाट संबन्धित मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका घट्नाहरु उजागर गरेर विश्वसमुदायलाई संबन्धित देशको राज्य व्यवस्था र शासकहरुको शासन शैलीको बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउदै त्यसलाई रोक्न आन्तरिक र बाह्य दवाव सिर्जना गर्ने गर्दछ ।

२०७४ फागुनमा सरकारको नेतृत्व सम्हाले यता प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुभएको छ । भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उहाँ आफै तिनीहरुको संरक्षणमा उत्रिने गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ६ अर्ब ५९ करोड सीधा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने नेपालको वाइड बडी जहाज खरिदको दोषीहरुलाई आफ्नो दुई तिहाइ बहुमतको रक्षाकवच दिएर आजसम्म संरक्षण दिइरहनुभएको छ । ३३ किलो सुन तस्करीका नायकहरु प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण दलमा सम्मानित नागरिकको रुपमा सहभागी हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री आफू निकट पर्यटन घराना यति ग्रुपलाई काखी च्यापेको कार्यमा बदनाम हुनुभएको छ । सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा पनि उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । अरु त अरु संसारमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएर त्यसबाट नेपालीलाई जोगाउन खरिद गरिएको औषधी र उपकरणमा पनि उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुभएन । सरकारले देशमा काम दिन नसकेर घर खेत बेचेर विदेसिएका लाखौ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेर बेरोजगार भएपछि स्वदेश फर्कन गरिउको उद्धार उडानमा पनि भ्रष्टाचार भयो । त्यसलाई समेत उहाँले रोक्न सक्नुभएन ।

प्रधानमन्त्री ओली नै भ्रष्टचारीका संरक्षक !

ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेशनलले प्रधानमन्त्री ओलीको नामै किटेर उहाँ भ्रष्टचारीको संरक्षक भएको किटान गरेको छ । उहाँले भ्रष्टाचार हुन नदिने र भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने कसम खानुभएको प्रधानमन्त्री कसरी ठूला भ्रष्टाचारमा जोडिदै उनीहरुको संरक्षक बन्न पुग्नुभयो भन्ने दृष्टान्त ट्रान्सपरेन्सीले पेश गरेको छ ।

ट्रान्स्परेन्सीले संबन्धित मुुलुकका विभिन्न वर्गका सेवाग्राही र सर्वसाधरण नागरिकसंग भ्रष्टाचार, पारदर्शिता र सुशासनका बारेमा व्यक्तिगत सर्वेक्षण गराएर यस्तो रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने गर्दछ । यसमा संस्थामा बस्ने नेतृत्वको कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह रहदैन ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर–एसिया’का अनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो एक वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताएका छन् । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशका जनतामध्ये सबैभन्दा बढी हो ।

मतसर्वेक्षणमा सहभागी देशहरूमा औसतमा ३८ प्रतिशत मानिसले पछिल्लो १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको यो रिपोर्टअनुसार एसिया महादेशका देशहरूबीच ठूलो समाजिक–आर्थिक भिन्नता रहे तापनि सबैमा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।

एसियाका १७ प्रतिनिधिमूलक देशलाई लिएर प्रत्येक देशका विभिन्न पृष्ठभूमिका हजार–हजार मानिसलाई समावेश गरेर मतसर्वेक्षण लिइएको थियो । मतसर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, मल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल समावेश छन् ।

त्यस्तै, दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनामका मानिसलाई पनि यस रिपोर्टका लागि विभिन्न प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसबाहेक पूर्वी एसिया र मध्यएसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका तथ्यांक पनि ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर–एसिया’को रिपोर्टमा छन् । भ्रष्टाचारबारे समष्टीकृत चित्र निकाल्ने प्रयासमा यी फरक–फरक दिशाका प्रतिनिधि देशहरू लिइएको हो ।

रिपोर्टका लागि नेपालमा सर्वेक्षण गर्नका लागि ट्रान्सपरेन्सीले सोलुसन कन्सल्ट्यान्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सहकार्य गरेको थियो ।

यही वर्ष २२ जुनदेखि २४ जुलाईबीच एक महिनाको अन्तरालमा टेलिफोनमार्फत हजार मानिसलाई सर्वेक्षणको प्रश्न सोधिएको थियो । मतसर्वेक्षणमा सहभागीले समाजका फरक–फरक जनसांख्यिक समूहलाई प्रतिनिधित्व गरोस् भन्नेमा हेक्का राखिएको थियो ।

भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति गर्ने जनसंख्याको दरमा १७ देशमध्ये नेपाल अगाडि छ । तर, केही मापनका आधारमा भने नेपालको स्थिति तुलनात्मक आशा गर्न सकिने खालको छ । जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय (नेपालको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)प्रतिको विश्वास आम नागरिकमा उच्च देखिन्छ । नेपालका ८४ प्रतिशत जनसंख्याले भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाप्रति विश्वास देखाएका छन् ।

आमजनताको प्रयासले भ्रष्टाचारविरुद्ध महत्वपूर्ण काम गर्न सकिने विश्वास राख्ने जनताको संख्यामा पनि नेपाल अग्रस्थानमा छ । नेपालका ६८ प्रतिशतले यस्तो विश्वास राखेको देखिन्छ, जुन सर्वेक्षणमा सहभागी औसतभन्दा बढी हो ।

सेक्युरिटी प्रेस  प्रकरण गहिरिदै

प्रधानमन्त्री के.पी. शमा ओली भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले किटानी गरेको र अख्तियारमाथि आम नेपालीको आस्था बाँकी रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै बेला अख्तियारले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको सेक्युरिटी प्रेस खरिदको १४ अर्ब घोटाला योजनामा थप अनुसन्धान थालेको छ ।

उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार व्यवसायी बिजय मिश्रले तात्कालीन सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैया घुस मागेको वार्तालाप भएको उपकरण अख्तियारमा बुझाएर यो प्रकरणमा भएका अनियमितताका सन्दर्भमा बयान दिएपछि अख्तियारले यसमा संलग्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पदाधिकारी तथा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तात्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई अनुसन्धान र बयानका लागि पत्र काटिसकेको छ ।