काठमाडौं, ८ फागुन । अदालतको अपहेलनाको मुद्दामा दुईदिन अगाडि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शानिवार प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरबाट पुन सर्वोच्च अदालतलााई धम्की दिनुभएको छ ।

सरकारी खर्च र व्यवस्थापनमा प्रदेश नं १ र २ सबै जिल्लाहरुबाट सर्वसाधरण ओसारेर जम्मा पारिएको वृहत् आमसभालाई विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धम्की दिनुभएको हो । आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यदि कुनै प्रकारको जालझेल षड्यन्त्र, तिकडम वा ‘सेटिङ भएर देश र जनताकोविरुद्ध फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि अगाडि बढ्छ । त्यस्ता शक्तिहरुलाई फेरि पराजित गर्छौ ।”

यसभन्दा अगाडिका आमसभामा आफूले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक कदम न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिंदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले किन एकाएक प्रतिनिधिसभा पनस्थापनाको संभावनाको कुरा निकाल्नुभयो  र आफ्नो कदमलाई बदर गरेर पुन्स्थापना गरेमा आन्दोलन गर्ने चेतानवी दिनुभयो भन्ने चासो देशभरि व्यक्त भएको छ ।

शुक्रबारमात्र  अदालतका सहयोगीको रुपमा नेपाल वार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएसनका तर्फबाट चयन गरिनुभएका वरिष्ठ वकिलहरुले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने कार्य समाप्त भएको थियो । अदालतका सहयोगीका रुपमा नेपालभर कानुन व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल वार एशोसिएसनका तर्फबाट चयन हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली मध्ये मैनाली मात्र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको पक्षमा उभिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय कार्की र खरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधानको भावना विपरित विघटनको सिफारिस गरेको राय दिनुभयो भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अनुरोधमा सर्वोच्चमा बहस गर्ने वकिलहरुको संस्था सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएसनले चयन गरेर पठाएका दुवै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको राय दिनुभएको थियो ।

गत माघ ४ देखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर भएको सुनुवाईमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकोले उल्टिनुपर्दछ भन्ने माग राखेर निवेदन दिने रिट निवेदकका पक्षका वकिलहरुको अगाडि प्रधानमन्त्रीको कदमको वचाउ गर्ने वकिलहरुको वहस फिका भएकोले अदालतको बहस सुन्नेहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।

संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिमा भागवण्डा दिएर आफ्ना कदमहरुलाई अदालतबाट वैधानिकताको जामा लगाउन सेटिड. गर्नुभएको आरोपमा मुछिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नै विराटनगरमा संसद पुनस्थापनाको पक्षमा सेटिड. वा जालझेल वा तिकडम हुनसक्ने र भएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुलाई निकै आश्यर्चका साथ हेरिएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु परिचालन गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध गर्ने आन्दोलन सर्वोच्चको विरोधमा हो वा त्यस्तो आन्दोलन अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा जनतावाट आफू तिरस्कृत भएपछि जनताले विजयी गराएका राष्ट्रपतिले पाएको निर्वाचक मण्डलका मत प्रमाणित हुन रोक्न तात्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजधानी वाशिंटनमा जम्मा पारेको भीड उत्तेजित भएर क्यापिटल हिलमा रहेको संसदभवनमा आक्रमण गर्न पुगेजसरी सर्वोच्च अदालत वा पुनस्थापना हुने संसद भवनमा आक्रमण गर्न उक्साइने हो यो स्पष्ट छैन् ।

तर प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यो पनि सर्वोच्चबाट हुने भावि फैसला आफनो पक्षमा नआएमा । त्यस्तो आन्दोलनमा आफ्ना समर्थक राजनीतिक कार्यकर्तामात्र उतारिने हो कि सरकार अन्तरगतका कर्मचारी, सरकारी तलब भत्ता पाउने खेलाडी, विद्यालय,कलेज र विश्वविद्यालयका शिक्षक र प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरु, सेना,प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मी पनि उतारिने हो त्यो स्पष्ट छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलन सुरु भएपछि अत्तालिएका पञ्चहरुले सरकारी खर्चमा राज्य यन्त्रका राष्ट्रसेवकहरुलाई सडकमा उतारेर आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको विरोधमा जुलुस प्रदर्शन र आमसभा गराएका थिए । जसलाई पञ्चर्याली र पञ्चभेला भन्ने गरिन्थ्यो ।

विराटनगरको आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले आफ्नो विघटनको सिफारिसको विरुद्धमा फैसला दिएमा देशको विरुद्धमा  हुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ,”कसैले दायाँबायाँ गर्न खोजेमा त्यो देशको विरुद्धमा हुनेछ ।”

विराटनगरको मञ्चबाट प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी भन्नुभएको छ ‘ २०४७ सालमा निर्वाचन आयोगमा चुनाव चिन्ह सूर्य दर्ता गराएर त्यसैबाट नियमित निर्वाचनमा चुनाव लडदै म आएको छु । जसले एकपटक पनि सूर्यचिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य मेरो भन्दा तपाईहरुलाई हाँसो उठेन ? चिन्हसिन्ह हामीले पाउछौ । देशमा असाधरण काम भएको छ ।अरुले जित्नुपर्ने कारण छैन जित्न हामीले पर्दछ ।”

प्रधानमन्त्रीको विराटनगर घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तहरु के गर्नुहुन्छ ? संविधानले सुम्पिएको आफ्नो संस्थाको स्वतन्त्र अस्तित्व र आफ्नो पदको गरिमालाई बचाउनुहुन्छ कि चूपचाप प्रधानमन्त्रीकै घोषणालाई प्रक्रिया पुर्याएर जागीर पचाउनुहुन्छ ? त्यो यसै केही दिनमा नै स्पष्ट हुनेछ ।