काठमाडौं, १८ फागुन । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको अग्रसरतमा संवैधानिक प्रक्रिया नपुर्याईकन गरिएका विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिलाई खारेज गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले माग गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक नियुक्तिले न्यायिक तथा संवैधानिक निकायहरूमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको जनाएका छन्।

सरकारबाट संसदीय समितिमा छलफल र सहमति नै नगराई भएको नियुक्तिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा निर्वाचन आयोगलगायत न्यायिक तथा अन्य संवैधानिक निकायको सत्यनिष्ठामाथि क्षति पुगेको ती संस्थाहरूको निष्कर्ष छ। ‘

सरकारको निर्णयले नेपालमा संविधानमा आधारित कानुनी शासनका लागि लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि गम्भीर ठेस पुगेको छ,’ ह्युमन राइट वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भन्नुभएको छ।

संविधानकै मस्यौदाकार राजनीतिज्ञबाट केही वर्षपछि यस किसिमको निर्णय हुनु दुःखद भएको गांगुलीको भनाइ छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंसिर ३० गते संवैधानिक निकायसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै त्यही दिन बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद्ले सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि पौष ५ गते संसद सचिवालय पठाएको थियो । तर त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको विघटनको कारण सुनुवाई समिति नरहेकोले सुनुवाई हुन नसक्ने कारण देखाउदै परिषद्ले पठाएका सक्कल कागजात फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

नियुक्तिको ४५ दिनसम्म सुुनुवाई हुन नसकेको भन्दै माघ २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुलाई नियुक्ति दिई सपथ गराउनुभएको थियो ।

त्यही दिन संवैधानिक निकायमा अवैधानिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले पदबहाली गरी काम सम्हालि रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदातले फागुन ११ गतेको फैसलामार्फत पौष ५ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विज्ञप्ति प्रकाशित भए यताका सम्बन्धित कामकारबाहीहरु बदर गरेकोले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भनी सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्ति गराउने,सपथ गराउने पदबहाली गरी काम गराउने सबै काम स्वतः बदर भैसकेका छन् ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि संविधानको भावनाप्रतिकूल भएको भनी त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरु बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका ३ वटा निवेदनमा भोलिदेखि सुनुवाई हुँदै छ ।

संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य रहनुभएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा स्वयंले पनि यी नियुक्तिहरु असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको छ ।

चौतर्फी विरोध भैरहेको यो अध्यादेश २३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश हुने कार्यक्रम छ । यसमाथिको छलफल हुनेवित्तिकै यसलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गर्ने छ ।