काठमाडौं, १९ चैत्र । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक आज (बिहिबार) बस्दै छ।

बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय (पेरिसडाँडा)मा बिहान ९ बजेपछि बस्ने भनिएको बैठकलाई निकै उत्साहपूर्वक हेरिएको छ ।

झण्डै एकबर्ष अगाडि देखि प्रधानमन्त्रीबाट के.पी. शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्न आतुर वर्तमन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले २०७४ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयलाई नेपालको राजनीतिमा चासो राख्नेहरुले निकै ध्यानपूर्वक हेरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसला पछि तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र संसदीय दलबाट समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पारेर सरकारको नेतृत्व फेर्ने तयारीमा रहनुभएका प्रचण्ड सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला पछि किं कर्तव्य विमुढ हुनुभएको छ ।

उहाँको आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा बसिरहनुभएको छ। पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि पनि फिर्ता भएका छैनन् । उहाँहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्जीवित गरिदिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएर केन्द्रीय समिति नै भंग गरिदिइसक्नुभएको छ ।

पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशन नमान्ने नेताहरु र नेकपा एमालेमा आबद्ध भैसकेका नेताहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने खाँचो एकातिर छ भने नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्ने प्रचण्ड र उहाँले दलले सरकारलाई किन समर्थन गरिरहेको छ भनेर पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका विरुद्धमा राजनीतिक मोर्चा तयार गर्न कुदिरहनुभएको छ तर त्यस्तो सफलता पनि उहाँलाई मिलिसकेको छैन् ।

खास गरी २०७४ सालको निर्वाचन गराउने सरकामा सहभागी भएको उहाँको पार्टीले सत्ता गठबन्धन नछोडिकन त्यसबेला प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसंग चुनावी तालमेल गर्न गरेको निर्णयबाट रुष्ट भएको नेपाली काग्रेसले उहाँलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन भने संसदमा निर्णायक मत लिएर बसेको जनता समाजवादीले पनि माओवादी केन्द्रसंग नजिकिनभन्दा आफूलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको निकट राख्दै लगेको छ ।

कांग्रेस र मधेशवादीको स्पष्ट समर्थन र अग्रसरता विना माओवादीको कुनै निर्णयले वैकल्पिक सरकार दिने हैसियत राख्दैन ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनमै फिर्ता लिइने बताउनुभएको थियो भने बुधबार मात्र सो पार्टीका प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पनि प्रधानमन्त्रीले चैत २३ भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो।