काठमाडौं, २ फागुन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नासाथ नेकपा एमालेले सरकार गठनको दावी पेश गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फका सांसदहरुको अन्तिम सूचि सच्याउने समय आजसम्म दिएको छ । आयोगले नेपाली कांग्रेस माओवादी र राजपालाई संशोधित सूचि बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । कांग्रेस बाहेक माओवादी र राजपले मंगलबार नै सच्याएको सूची बुझाइसकेका छन् ।

दलहरुले अन्तिम नामावली बुझाएको लगत्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको छ ।

अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको ७ दिनभित्र परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।आयोगले बुधबार नै निर्वाचन परिणाम राष्टपतिलाई बुझाएमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आजै नयाँ सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रको समर्थन सहितको पत्र लिएर प्रधानमन्त्री पदको दावी पेश गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।

झण्डै धरापमा परेको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रिया सोमबार दुई शीर्ष नेताहरुको एकापसको भेटले नयाँ उचाईमा परेको छ । दुई नेताहरुमा एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा समान हैसियतमा बस्ने र सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने सहमति भएपछि सरकार गठन र पार्टी एकीकरण प्रक्रिया एकसाथ अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

आज पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक पनि बस्ने भएको छ ।

संविधानमा निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएपछि कुनै एक दलको बहुमत भए उक्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने नभए दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भएको छ । साथै दुबै दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भैसकेका छन्् ।

राष्टिय सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था र सोको अनुपातमा प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान तेस्र्याएर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम राष्टपतिलाई बुझाएको थिएन । राष्टिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको अन्तिम संशोधित सूची पनि आज प्राप्त हुने भएकोले आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरी राष्टपतिलाई समेत बुझाउने तयारी गरेको हो ।

आयोगले निर्वाचन परिणाम रोक्दा सरकार गठनमा विलम्ब भएको र जनादेशको अनादर भएको आलोचना खेपिरहेको छ । जति छिटो परिणाम सार्वजनिक गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्यो, आयोगले उति नै छिटो यस्तो आलोचनाबाट मुक्ति पाउछ ।