पूर्व न्यायाधीश के.सी.ले भन्नुभयो, ‘इजलासको साख ध्वस्त पार्ने काम भयो, प्रधानन्यायाधीशले रोक्न सक्नुभएन’
काठमाडौं, २६ जेठ । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा राखेका १४ मध्ये ११ न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाउदै ती बाहेकका न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेपछि रोकिएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मुद्दामा आज सुनुवाई हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले आइतबार गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलासका बारेमा सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि आइतबार पनि मुद्दाको मूल विषयमा इजलासले प्रवेश नगरिकन समय टुंगिएको थियो ।
सोमबार र मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा बिरामी परेकोले प्रतिनिधिसभाको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन ।
नयाँ इजलासप्रति सरकारी पक्षको कटाक्ष
प्रधानन्याायाधीश राणाले आइतबार वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।
सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का,इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ ।
सरकारी पक्षका वकिलहरुले अहिले सवैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशद्धय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई तारो बनाएका छन् ।
यसभन्दा पहिले गठन भएको इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश द्धय तेजबहादुर के.सी र बमकुमार श्रेष्ठको बारेमा प्रश्न उठेपछि दुवै न्यायाधीशले आफूहरु इजलासबाट हट्न निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई सवैधानिक इजलास पुनर्गठनको अवसर दिनुभएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा उठेको विषयमा आफ्नो राय दिंदै दुवै न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनको हालको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको नेकपा एकीकरण अवैधानिक ठहर्याई एकीकरण पूर्वका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूताउने फैसलाको सहउत्पादन भएकोले सो इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ हालको सवैधानिक इजलासमा नबस्दा उपयुक्त हुने राय दिनुभएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका पुनस्थापनाको अघिल्लो मुद्दाको सुनुवाईमा रहनुभएकोले न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी. इजलासबाट हट्दा न्याय निष्पादनमा स्वच्छता देखिने उहाँहरुको राय थियो ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले नयाँ इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।
सरकारी पक्षको बखेडा
नयाँ इजलास बरियताको आधारमा गठन भएपछि सरकारी पक्षले यसमा आफ्नो पराजय पहिल्यै आँकलन गरेको छ । उनीहरुका अनुसार पहिलेको इजलासमा रहनुभएका के.सी र श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशप्रति व्यक्तिगत रुपमा लोयल रहेको र प्रधानन्यायाधीश राणा प्रधानमन्त्रीसंगको एकखालको असल विश्वसका सम्बन्धमा रहेकोले त्यो इजलासबाट प्रधानमन्त्रीका पक्षमा निर्णय आउने संभावना बढी थियो । हाल दोस्रोपटक पुनर्गठन भएको इजलासमा यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
त्यसैले इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य पार्ने राय दिएर आफू अलग हुने दूइ न्यायाधीशलाई बाहिर पार्न सरकारी संयन्त्रले न्वारानदेखिको बल लगाएको छ ।
आइतबार पुर्नगठित इजलासका विरुद्ध लिखित निवेदन दर्ता गर्न अग्रसर सरकारी पक्षका वकिलहरुलाई मानहानीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले दिनुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठहरुलाई लखेटने रणनीति
आइतबार बहस गर्र्ने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालसहित सरकारका पक्षबाट वकालत गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अग्नि खरेलले समेत पुनर्गठित इजलासका न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईलाई हटाउन माग गर्नुभयो ।
सरकराी पक्षले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्न वरिष्ठताको आधारमा सिफारिस गरेको रोष्टरमा रहेका १४ जना न्यायाधीशमध्ये ११ न्यायाधीशमाथि ‘प्रश्न उठाएका छन् । सरकारी पक्षका एक वकिल अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीशहरु बाहेकको संवैधानिक इजलास गठनको माग गर्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गर्नुभएको थियो ।
घिमिरेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १४ मध्ये ११ न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भन्दै इजलासमा नराख्न माग गरेका हुन्। निवेदनमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहितको १४ जनाको रोस्टरमा पुरुषोत्तम भण्डारी सेवानिवृत्त भइसक्नुभएको छ। निवदेनमा उल्लेख भएअनुसार अब पुछारमा रहेका न्यायाधीश टंक मोक्तानमात्रै इजलासका लागि ‘योग्य’ छन्।
निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराश शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की न्याय परिषदको नेतृत्वमा रहँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु पनि राख्न नहुने माग गरिएको छ। ‘त्यतिबेला नियुक्तिमा पर्नुभएका कुनै पनि न्यायाधीशहरु निजहरुप्रति अनुग्रहित हुने अवस्था आउने र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन नभई निर्देशित रुपमा निर्णय हुन सक्ने अवस्थासमेत रहेकोले यस तथ्यका आधारमा निज पूर्व प्रन्याहरु न्याय परिषदमा हुँदा नियुक्तिमा पर्नुभएका सबै न्यायाधीशहरु प्रस्तुत रिट निवेदनको वेञ्च गठन हुन सक्ने अवस्था देखिदैन,’ निवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै ७५ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको मान्यता दिन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएका घिमिरेले ११ न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने देखिएको तिबाहेकको इजलासमा मात्र मुद्दा पेश गर्न र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २७१ को पालना गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्नुभएको छ।
उहाँले सर्वोच्चका बहालवाला ९ जना न्यायाधीश अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य नै रिट निवेदक भएकाले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल बस्न नहुने जिकिर गरिएको छ ।
२०७३ साउन १६ गते बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले न्यायाधीशहरुलाई अनुमोदन गरेको थियो। उक्त समितिका एक सदस्य नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण अहिले रिट निवेदक हुनुहून्छ ।
यसबाहेक न्यायाधीशद्ध कार्की र भट्टराईलाई अघिल्लो इजलासमा विवादित राय दिएको आरोप पनि लगाइएको छ भने न्यायाधीश भट्टराईलाई उहाँका विरुद्धमा परको महाभियोगको निवेदनमा त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्ने गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आफै रिट निवेदक भएकाले न्यायाधीश भट्टराईले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने भएकाले उनलाई इजलासमा नराख्न माग गरिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान राउतको बारेमा उहाँ कानून व्यवसायी रहँदा रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा तथा अन्य नेताको पक्षवाट बहस गरेको कांग्रेसको निर्वाचन समितिमा रही कार्य गरेको, कांग्रेसको महासमिति सदस्यसमेत रहेको र अहिले कांग्रेस नै निवेदक भएको हुँदा रिट निवेदक र राउतको बिचमा कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट स्पष्ट रुपमा देखिएको उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश नै तारो
निवेदनमा पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरेका न्यायाधीशहरुको अहिले विघटन मुद्दामा स्वार्थ बाझिने देखिएकाले इजलासमा नराख्न माग गरिएको छ। ‘पहिलेको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु कोही पनि प्रस्तुत मुद्दामा रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले उक्त मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरु रहित इजलास गठन गर्न अनु्रोध छ,’ निवेदनमा भनिएको छ। पहिलो विघटन बदर गर्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।
विपक्षीको यो माग किन असंभव छ भने संविधानले प्रधानन्यायाधीश समेत नरहने संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सरकारी पक्षले उहाँले स्वतन्त्रता न्यायालयको अधिपति हैन, केवल प्रधानमन्त्रीको निगाहामा बाँचेको जागीरदारको रुपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । यसलाई सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम के.सी.ले मुखर भएरै भन्नुभएको छ ।
संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। जसमा प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षबाट पनि ५ वटा निवेदन छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही जेठ ७ गते मध्यराति(रातको १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा) प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका हुन ।
आइतबार इजलासमा जे भयो त्यसले न्यायिक इतिहासकै साख गिरायो
–बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
महान्यायाधीवक्ता भनेको वकिलहरुको हेड हो। साधारण वकिलजस्तो उहाँ (रमेश बडाल) ले बहस गर्नु हुँदैन्थ्यो। यो महान्यायाधीवक्ताको जवाफदेहिता भएन। उहाँ कुनै एक व्यक्तिको मात्र सल्लाहकार होइन, राज्यको कानुनी सल्लाहकार हो। महान्यायाधीवक्ताको पद संविधानको रक्षा गर्ने हो। इजलास गठन भएपछि आफ्नो प्रक्रियामा इजलासले समय दिएपछि बोल्ने हो।
उहाँमा वकालतको अनुभव होला, तर महान्यायाधीवक्ताको पदको परिपक्वता देखिएन। आवश्यकता पर्दा उहाँले दुवै पक्षका बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने थियो। भारतमा नेपालमा जस्तै घटना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्राका विरुद्ध चार न्यायाधीशले सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए। उक्त समयमा महान्यायाधीवक्ता के–के बेणुगोपालले यस्तो भुमिका निभाए जसले त्यो विवादलाई सार्वजनिक बहसको विषय नै बन्न दिएन। महान्यायाधीवक्ताले समन्वयनकारी भूमिका खेलेर त्यसलाई मिलाए। अहिले हामी त्यही अवस्थामा थियौं। महान्यायाधीवक्ताले यसमा समन्वय गरेर इजलास गठनको मार्ग देखाउन पर्ने थियो। तर, आइतबार जसरी उहाँले आफूसँगै बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्री ओली र बालकोट घर भएका खड्गप्रसाद ओलीको सँगै बहस गरिदिनु भयो, आफूपछि ओलीका कानुन व्यवसायीलाई समेत प्रवेश गराउनु भयो, त्यसले इजलासको साख ध्वस्त पार्योव।
प्रधानन्यायाधीश चुक्नु भयो, इजलास मेन्टेन गर्न सक्नुभएन
यसरी इजलासमा बहस भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश पनि चुकेको देखिन्छ। इजलासको ‘डेकोरोम मेन्टेन’ गर्ने प्रधानन्यायाधीशले यसरी बहस गर्न भन्दा समन्वय गरेर यसलाई आफ्नो पालोमा गराउन सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखियो। कसलाई कति समय दिने, मुद्दाको शुरुआत कसरी गर्ने लगायत काम गर्न उहाँ चुकेको देखियो। महान्यायाधीवक्ताले नै बोल्न समय मागेको अवस्थामा यो मुद्दा ओपनिङ शुरु भयो अब ५ मिनेटमा सक्नुस् वा यति समय तपाईंको केही छ भने दिन्छु भनेर भन्नुपर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको थियो। तर, उहाँले यसमा केही पनि बोल्नुभएन। इजलास गठन भएपछि अघि वढ्छ भन्न सक्ने हैसियत प्रधानन्यायाधीशले राख्नुपर्छ।
सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दा छन्। ती सबैको फैसला गर्नुपर्ने र ती सबैलाई न्याय दिने प्रक्रिया मिलाउने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको हो। यत्रो दिन भइसक्यो, यो न्यायाधीशको विवाद सकौं, म मुद्दामा प्रवेश गर्नु छ, २५ हजार मुद्दा छन्, मैले तोकेर मात्र समय दिन्छु समेत भन्न सक्नुभएन। आइतबारको बहसमा जे भयो त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै राम्रो भएको छैन। यसले न्यायालयको साख र प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। प्रधानन्यायाधीश भनेको एसर्टिभ हुनुपर्छ। आवश्यकता पर्दा त्यसको क्षमता पनि देखाउन पर्छ।
