काठमाडौँ, ३१ जेठ ।  सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाको पुनर्बहाली गर्न दिएको यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र डा कुमार रेग्मीका संयुक्त इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेको  हो । सो आदेशसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालबाट निर्वाचित थापा पदमुक्त हुनुभएको छ ।

जनमोर्चाले सभासद् नै नरहने गरी आफूलाई कानूनविपरीत कारवाही गरेको जनाई  पुनः बहाली गर्न  थापाले अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले यसअघि यही जेठ २३ गते  थापालाई पुनर्बहाली गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अदालतले विवादको  औचित्य नै समाप्त भएको जनाई आज  अन्तरिम आदेश खारेज खारेज गरिदिएको हो ।

“अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशपश्चात् परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “यस अवस्थामा निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न भनी यस अदालतबाट यही जेठ २३ जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिई निवेदन खारेज गरिएको छ ।”

यसअघि न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश आज खारेज भएको  हो ।