बीपी स्मृति नगर,सानेपा(ललितपुर), ८ फागुन । नपाली कांग्रेसले संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंड.घन गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।

मंलगबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति नगर,सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले वैधानिक सरकारले गरेको निर्णयलाई अनावश्यक ढंगले रोकेर अर्को त्यस्तै सरकारले गरेको निर्णयलाई कुनै कानुनी परामर्श विना तत्कालै अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिले विवादास्पद निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले  राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि गरेको सिफारीसलाई थन्क्याएर नवनियुक्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको त्यस्तै सिफारीसलाई तत्कालै स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा नेपाली कांग्रेसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गोपाल वस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेललाई  राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारीस गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिले सो सिफारीसलाई लामो समय रोकेर नयाँ सरकार आएपछि उसले गरेको नयाँ सिफारीसलाई तात्तातै मंगलबार स्वीकृति दिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले पूर्ववर्ति सरकारले गरेको सिफारीस रद्द गर्दै अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा, अधिवक्ता रामनारायण विडारी र योजनाविद् विमला राई पौडेललाई  राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयन गर्न नयाँ सिफारीस गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको प्रष्ट व्यवस्था अनुरुप सो सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नै पर्दथ्यो । भिन्न–भिन्न सरकारलाई भिन्न–भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिदै संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित यो निर्णय रहेको ठहर नेपाली कांग्रेस गर्दछ ।’

कांग्रेसले तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारको सिफारिस संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को “ख” बमोजिम भएको र धारा ८६ को उपधारा २ को “क” सक्रिय भइसक्दा “ख” लाई सक्रिय तुल्याउन स्वभाविक भएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आफ्नो नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानलाई नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमां गठिन सरकारले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरी कार्यान्वयनको चरणमा ल्याएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले यसलाई लामो संक्रमणकालको अन्त्य भई संविधान अनुरुप मुलुकमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने सहज वातावरण निर्माण भएको रुपमा लिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सुशासन र समृद्धिको खाका भएको दावी गर्ने नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय खारेज गर्ने मनोविज्ञानले काम गरेकोमा आपत्ति समेत जनाएको छ ।