बुटवल (रुपन्देही), १८ साउन। संघीय सरकार र गण्डकी सरकार गुमाएको एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ ।
पार्टीको निर्देशन विपरित एमालेको सरकारमा सहभागी भएका तीन जना सांसदलाई कारबाही गरेर पार्टीको साधारण सदस्यसहित प्रदेशसभाबाट समेत हटाइएको जानकारी समाजवादी जनता दलले प्रदेश सभा सभामुख समक्ष दिएको र सोको सूचना प्रदेश सभामा टाँस भएसंग तीन मन्त्रीको सांसद पद गुमेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्नुभएको हो ।
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको पद बहालीको समयमा प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न पुगेका विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले प्रदेशमा विश्वासको मत नलिएको अल्पमतको सरकार चलिरहेकोले प्रदेशसभामा रहेका गठबन्धनका बहुमत सदस्यहरुको नयाँ सरकार बनाउने पहल लिइदिन आग्रह गरेका थिए ।
विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेश सभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसंग माग गर्दै सोमबार निवेदन दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले संयुक्तरुपमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सोमबार निवेदन बुझाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्नुभएको हो ।
निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना (सभामुख बाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ ।
गत वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । आफूले पनि राजीनामा दिनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना सांसदलाई मन्त्री दिएकोले विपक्षीको पक्षमा बहुमत पुग्न नसकेपछि पुनः धारा १६८(३) अन्तरगत एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका थिए ।
त्यसपछि तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा पुगेर पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो ।
सरकार गठन गर्न सफल भएपनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले हालसम्म प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको छैन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीहरुबीच सुसम्बन्ध कायम नभएकोले प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्ने आँट पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले गर्नुभएन । प्रदेशसभाको बर्षे अधिवेशन हठात अन्त्य गरी हाँले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसदमात्र रहेका छन् ।
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि छिटै उचित निर्णय गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
