काठमाडौं, २३ भाद्र । अमेरिकी सरकार अन्तरगतको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)ले सो संस्था र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न संझौताका अस्पष्ट बुँदाहरुमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट पार्दै बुधबार एक पत्र पठाएको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर नेपालले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ पठाएको हो ।

राष्ट्रको विकासको लागि इमान्दारीपूर्वक लम्किरहेका गरिब मुलुकहरुमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सघाउन अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले आफ्ना संस्थाका उपाध्यक्ष र नायब उपाध्यक्ष नेपाल उत्रिने पूर्वसन्ध्यामा सो स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो ।

एमसीसीले नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ५८ अर्ब ७५ करोड रुपैया अनुदान सहयोग दिन सन २०१७ मा नेपाल सरकारसंग संझौता गरेको थियो ।

नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि आवश्यक ४०० मेगावाट क्षमताका प्रशारण लाइनको निर्माण र रणनीतिक सडक मानिएका राजमार्गहरुको मर्मत र संभारको लागि सो रकम उपयोग गरिने कुरा संझौतामा उल्लेख छ ।

ठूलो राशीको बहुबर्षीय अनुदान सहयोग भएकोले सो संझौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त संझौतामा रहेकोमा नेपालका वामपन्थी शक्तिहरुले यसमा शंका गर्दै यो संझौताको रौ चिरा खोट लगाउदै यसमा संसदले पारित गर्नुपर्ने, नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने, यसको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, संझौता नेपालका कानूनसंग बाझिएमा संझौता लागूहुने र यो संझौता अमेरिकाको इण्डोप्यासेफिक सामरिक रणनीति अन्तरगत पर्र्र्नसक्ने जस्ता संशय निकालेर नेपालको हितमा नभएको तर्क गरेका थिए ।

तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा डा. भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन समितिको बहुमत(खनाल र रावल)ले यी कमजोरी देखाउनुभएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्री रहनुभएका ज्ञवालीले यो संझौता राष्ट्रहितमा भएकाले पारित गर्नुपर्ने फरक मतसहितको प्रतिवेदन दिनुभएको थियो ।

तात्कालीन नेकपा फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादीमा विभाजन भएको र यही भाद्र महिनामा एमालेबाट अलग्गिएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा आएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेको अहिले सत्तारुढ समाजवादी र नेकपा माओवादीका तर्फबाट पहिले यसका संबन्धमा झलनाथ खनाल समितिले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले अमेरिकाको एमसीसीसंग मागेको थियो ।

यसअघि सरकारले एमसीसीबारे उठेका ११ सवालहरूमा प्रष्ट बनाइदिन भन्दै एमसीसीलाई पत्र पठाएको थियो। एमसीसीले सोही पत्रको जवाफ स्वरुप सरकारले सोधेका प्रत्येक प्रश्नको जवाफ अंग्रेजी र नेपालीमा पठाएको छ।

उसले स्पष्टसंग भनेको छ, यो अनुदान गरिबी न्यूनीकरणको लागि हो यसमा उल्लेखित शर्तहरुको सख्त उल्लंघन गरी यो रकम दुरुपयोग गरिएको पाइएमा बाहेक यो रकम फिर्ता गर्न पर्ने छैन् ।

नेपाललाई दया माया देखाएर यो अनुदान दिनुको पछाडि सैन्य सहयोग र सहकार्य लुकेको छ कि छैन भन्ने नेपालको पहिलो प्रश्नमा एमसीसीले यो रकम सैन्य प्रयोजनकालागि उपयोग गर्न नपाइने र एमसीसी सैन्य सहयोग अन्तरगत नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा पनि एमसीसीले सिर्जित बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै सम्पूर्ण हक हुने स्प्ष्ट पारेको छ ।
परियोजनाका सम्पूर्ण अभिलेख एमसीसीलाई दिनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखा परीक्षण गर्नु रहेको एमसीसीको दावी छ ।

अमेरिकी सरकारले लेखा परीक्षण गर्ने र नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न नपाउने सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा एमसीसीले स्पष्ट भनेको छ यो परियोजना सञ्चालन गर्न नेपालमा स्थापना गरिएको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टको सम्पूर्ण लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउछ । संझौतामा यो स्पष्ट छ ।

संझौतामा ३० दिनको पूर्वसूचना दिएर सहयोगको अन्त्यको घोषणा गर्ने प्रावधानका सम्बन्धमा एमसीसीले स्पष्ट जवाफ दिएको छ । यसको पहिलो कारण त यो तोकिएको समयमा सम्पन्न भएर नेपाली जनताले यसको लाभ पाउनु पर्छ भनेर राखिएको हो । तर सत्ता पलट(कू), बाह्य आक्रमण र जनताविरुद्ध उल्लेख्य हिंसा भएमा अन्य मुलुकमा रोकिएको उपमा दिंदै त्यस्तै स्थितिमा भने अन्त्य हुन सक्ने संभावना एमसीसीले देखाएको छ ।

नेपालको संविधान र कानूनसंग बाझिएमा एमसीसीका संझौता लागू हुने भन्ने प्रश्नमा एमसीसीले यो सहयोग अन्तरगतको अनुदान रकम अमेरिकी कानूनको बर्खिलाप हुने गरी उपयोग गर्न नपाइने भएको विषय मात्र त्यसमा उल्लेख गरिएको बताएको छ । यसले अन्य राष्ट्रसंग गरिने सहयोग,सन्धी र संझौतालाई असर नगर्ने र नेपालको सार्वभौम अधिकार संकुचित गर्ने आशय यसमा नरहेको पनि एमसीसीले स्पष्ट पारेको छ ।

शर्त विपरीत खर्च गरिए ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानको आशय र त्यसको मूल्यांकनको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा एमसीसीले देश र जनताप्रति इमान्दार सरकारले विकास आयोजनाका लागि आएको रकम दुरुपयोग गर्न नसक्ने र यसको मूल्यांकन स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गरिने भएकोले दाताको हात माथि हुने स्थिति नरहेको जनाएको छ ।

नेपालले अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नभएको चीन,रुस,उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकसंग सम्बन्ध राख्ने र सहयोग लिने वा सहयोग संझौता गर्न पाउने नपाउने सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा यस संझौताले नेपालले अन्य तेस्रो मुलुकसंग गरिने कुनै पनि सहयोग संझौता वा सन्धीलाई असर नगर्ने स्पष्ट किटिएको छ ।

एमसीसी कहिले फर्कन्छ भन्ने प्रश्नमा एमसीसीले यो कार्यान्वयन सुरु भएको मितिले यसका परियोजनाहरु पाँच बर्षमा सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको र परियोजना सम्पन्न भएपछि एमसीसीको अवधि सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

संझौता संशोधनको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा यो संझौता संशोधन नहुने बताइएको छ ।

यो संझौता चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई)लाई नेपालमा लागू हुन नदिनेतर्फको कदम हो कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा एमसीसीले नेपाल सरकार अन्य तेस्रो मुलुकसंग कुनै पनि सहयोग वा सन्धी संझौता गर्न स्वतन्त्र रहेको तर त्यसका प्रावधान एमसीसीसंग बाझिएमा भने एमसीसी लागू हुने जवाफ एमसीसीले दिएको छ ।

एमसीसी संझौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय संझौता भन्नुको कारणबारे स्पष्टीकरणमा उसले यो कार्यक्रम लागूभएका सबै देशसंग भएका संझौताहरु अन्तर्राष्ट्रिय संझौता भएको तर यो संझौता नेपालको संविधान भन्दामाथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । संझौतामा यसका प्रावधान नेपालका कानूनसंग बाझिएमा संझौता लागू हुन्छ भनिएको भए पनि कानून मन्त्रालयले संझौताको अध्ययन गर्दा यसका प्रावधान नेपालको कानूनसंग नबाझिएकोले त्यस्तो अवस्था नै नआउने बताएको छ ।

एमसीसीका कर्मचारीलाई अपराध वा दण्डउन्मुक्तिका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उसले यो कुटनीतिक उन्मुक्तिको सुविधा अन्तरगत राखिएको उल्लेख गरेको छ ।

एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा तथा भौतिक संरचनामा नेपाल र अमेरिका कसको स्वामित्व रहने हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले यसमा नेपालकै स्वामित्व रहने स्पष्ट पारेको छ ।

एमसीसीको यो स्पष्टीकरणले सरकारलाई यो संझौता पारित गर्न सहज हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

एमसीसीले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफ जस्ताको तस्तै हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला :

सरकारले सोधेका प्रश्न र एमसीसीको जवाफ