ग्लास्गो(स्कटल्याण्ड), १७ कार्तिक(बीबीसी) । मिथेन ग्यास उत्सर्जनलाई व्यापक रूपमा कटौती गर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई कम गर्ने एउटा योजनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा घोषणा गरिएको छ।
करिब एक सय देशहरूले गरेको उक्त प्रतिबद्धतालाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले व्यापक उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने प्रतिबद्धता भन्नुभएको छ।
उक्त प्रतिबद्धतामा सन् २०३० सम्ममा तापमान बढाउने मुख्य ग्यासलाई ३० प्रतिशतले घटाउने कुरा उल्लेख छ।
तर विश्वमा सबैभन्दा धेरै मिथेन उत्सर्जन गर्ने मुख्य तीन देशहरू चीन, रुस र भारतले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन।
यसअघि मङ्गलवारै उक्त सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले यो दशकको अन्त्यसम्ममा वनविनाशलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
यूकेको ग्लास्गोमा आयोजित सम्मेलनमा एक सयभन्दा बढी विश्व नेताहरूले पहिलो प्रमुख सम्झौताका रूपमा सन् २०३० भित्र वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उक्त प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नेमा मासिँदै गएको एमजन वर्षावन भएको ब्राजिल पनि रहेको छ।
त्यस्तै विश्वभरि भएको वन क्षेत्रको ८५ प्रतिशत ओगट्ने ब्राजिलसँगै क्यानडा, रुस, इन्डोनेसिया र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोले (डिआर् कङ्गो) पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
तीव्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि यस कोप २६ सम्मेलनलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
सम्मेलनमा विश्व नेताहरू बीच छलफल र बहसको काम भइरहेको छ।
यसैबीच नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका लागि नेपालले पुर्याउन सक्ने योगदानहरूबारे महत्त्वाकाङ्क्षी आँकडा पेस गरेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बोलेका विषयको वजन र ती पूरा हुनेबारेमा बीबीसी विश्वसेवा वातावरण संवाददाता नवीनसिं खड्काले सम्मेलनस्थल ग्लास्गोबाट पठाएको रिपोर्ट :
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालले के गर्न सक्छरु भन्ने बारे निकै ठूला आँकडाहरू पेस गर्नुभएको छ।
उहाँले सन् २०४५ सम्ममा नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य समान हुने बताउनुभएको छ, जुन निकै महत्त्वाकाङ्क्षी उद्देश्य हो।
त्यस्तै सफा नवीकरणीय ऊर्जाको भाग पनि कुल ऊर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याइने दाबी छ।
साथै वनको कुल हिस्सा ४५ प्रतिशत पुर्याउने उद्देश्य प्रस्तुत गरिएको छ।
पर्वतीय भेगमा हिमनदी पग्लने समस्याबारे हरेक वर्ष विषय उठान हुन्छ।
यस पटक केही बृहत् र नयाँ सन्दर्भ समेटियो। प्रधानमन्त्री देउवाले पर्वतीय भेगमा हिमनदी पग्लिनु नेपालको मात्र नभइ तटीय क्षेत्रमा रहेका देशहरू अर्थात् टापु देशहरूको समेत टाउको दुखाइको विषय भएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालका हिमालका हिमनदी पग्लँदा समुद्रको सतह बढ्ने र टापु देशहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको हो।
त्यसका कारण यस विषयलाई विश्व जगतले समष्टिगत हिसाबमा हेर्नुपर्ने देउवाले बताउनुभएको छ ।
पर्वतीय भेगका मुद्दाहरूले विश्व सम्मेलनमा ठाउँ पाउनु पर्यो भन्ने तर्क अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा फरक थियो।
एमजनमा भइरहेको चर्को वन विनाश।
देउवाको तर्कले विश्व नेताहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भयो त ?
राष्ट्र प्रमुखहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रम मङ्गलवार दोस्रो दिन पनि जारी रह्यो , जुन एउटा औपचारिकता मात्र हो।
भाषणले मात्र सबै कुरा हुँदैन। तर, आउँदा दिनहरूमा कर्मचारी तहमा वा उच्च ओहोदाका अधिकारीहरू बीच हुने वार्तामा ती विषयले कतिको ठाउँ पाउँछ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ।
देउवाले उठान गरेको विषयले ती वार्तामा ठाउँ पाउनु पर्यो।
यदि पर्वतीय भेगले पछिल्ला सम्मेलनहरूमा पुग्दो ठाउँ नपाएको हो भने उक्त भनाइले गर्दा अब गर्ने वार्ताकारहरूले त्यस तर्कलाई कति सशक्त ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने हेर्नै पर्ने हुन्छ।
सम्मेलनको प्रतिवेदनमा सन् २०३० भित्र वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन कतिको चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ?
ठूला सम्मेलनहरूमा अक्सर ठूला प्रतिबद्धता जनाइन्छन्। प्यारिस सम्मेलनमा समेत यस्तै विषयमा वाचाहरू भए तर आज वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमै चुनौति देखिन्छ।
वन विनाश रोक्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा एकपछि अर्को कार्यक्रम सुरु भएका हुन्।
तीमध्ये एकाध सफल योजना बाहेक प्रायः निकै कम काम भएका छन्। कतिपय त असफल नै भएका कुराहरू छन्।
त्यसैले वन संरक्षणको विषयमा योजना बनाउनु र उद्देश्य राख्नु ठीकै हो तर वन फडानी जुन उद्देश्यले गरिन्छ त्यसकै कारण कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको छ।
कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा आगामी दिनमा हुने वार्ताको विवरणले दिन सक्ला।
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको भिरुङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानिसहरूले रुख काटेर खेती गर्ने कार्य बढाएका छन्।
विश्व नेताहरूले पूरा नहुने प्रतिबद्धता वा भनौँ महत्वकाङ्क्षी योजना किन व्यक्त गर्छन् ?
कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले एक किसिमको अपेक्षा बनाइन्छ। त्यस्तो माहोल बनाएपछि देशहरू र देशका राजनेताहरू दबावमा पर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बोल्ने एउटा कुरा हो। राम्रो । नराम्रो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, आ-आफ्नो देशमा फर्किसकेपछि ती योजनाहरू कार्यान्वयनको पक्ष कति सफल हुन्छ भन्ने पाटो राष्ट्र प्रमुख, मन्त्रालयको प्रतिनिधि वा कर्मचारीको बोलीले निर्धारण गर्दैन। त्यसका लागि समस्त शासन प्रणाली नै लाग्नु पर्छ।
नेपालको हकमा मात्र नभइ विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशहरूमा जहाँ सुशासनको मुद्दा हुन्छ, त्यहाँ चुनौति सदैव रहन्छ।
यसअघि सम्बोधन गरिएका विषयमा काम अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएका छन् त ?
वार्ताको सुरुवाती चरणमा देखिने सङ्केतहरू पछिल्ला सम्मेलनमा जस्तै देखिएका छन्।
प्रस्तुत गरिएका दस्तावेजहरूका अनुसार समस्याहरू यस अघिका सम्मेलनमा जहाँ अड्किएका थिए त्यहीँ छन्।
सङ्ख्याको हिसाबले जति थिए त्यति नै छन्।
चुनौतिहरू यथावत् छन्। तीबारे लिखितम हुन्छन्। केके कुरामा चित्त बुझेको छैन भन्ने मापन हुन्छ। त्यसका कारण वार्ता यस पटक पनि जटिल बन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ
