काठमाडौं, ११ षौष । तात्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको जागिर खाएको सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा टावर खडा गर्ने र तार टाँग्ने काम शनिबार सकिएसँगै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएकाले अब एक महिनाभित्रमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध भयो, अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदा पनि काम रोकियो, प्राधिकरण र आयोजनाका कर्मचारीको निरन्तरको प्रयास र अविचलित खटाइबाट निर्माण सम्पन्न भएको छ’, घिसिङले भन्नुभयो, ‘प्रसारण लाइन चार्ज भएपछि एकातर्फ अब त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने छ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ साथै विद्युत चुहावट पनि घट्ने छ ।’

सोलुखुम्बुको तिंलामा १३२र३३ र ३३र११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । योसँगै सिराहाको लहानबाट विद्युत लगेर त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुँदै आएकोमा अब सोलु खोलामा उत्पादित विद्युत स्थानीय रुपमा खपत गर्न प्रयोग गरिने छ ।

सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भएको हो ।

प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजना जोडिने छ । यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा धेरै ठूला समस्या र अवरोध भोगिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताउनुभयो । प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा करिब दुई वर्षदेखि अवरोध भएको थियो । सबैको सहयोग र साथमा अवरोध हटेको र सोही रूटबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको गौतमले बताउनुभयो।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सोलुमा भएको भ्रष्टाचार

यो आयोजना निर्माणका लागि टेण्डर गर्दा भारतको ज्यागुअर कम्पनीले बीएस लिमिटेडसंगको संयुक्त उपक्रममा हालेको टेण्डर सबैभन्दा सस्तो थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको मोहन इनर्जीको भन्दा उसको मूल्य झण्डै २७ करोड कम भएकोले विद्युत प्राधिकरणका तात्कालीन उच्च पदाधिकारी र तात्कालीन ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले सस्तो टेण्डर हाल्ने ज्यागुअरको संंयुक्त उपक्रमलाई परिवत्य मुद्रामा बिड सेक्युरिटी नराखेको भनेर बाहिर पारी बाँकी टेण्डरको मूल्यांकन गरेर मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएर २७ करोड रुपैया भागशान्ति गरेका थिए ।

यो विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानवीन गर्दा मन्त्रीसहित प्राधिकरणका केही सञ्चालक र उच्च पदाधिकारीहरुलाई दोषी ठहर्याएपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्नु भएको थियो ।

अख्तियारले छानविन प्रतिवेदनमा भनेको थियो :

प्रस्तुत आयोजना मुलुककै अत्यन्त संवेदनशील आयोजनाको रुपमा रहेको देखियो । सो आयोजना निर्माणका लागि मिति ८ फेव्रुअरी २०१५ मा बोलपत्र आव्हान हुँदा ८ वटा बोलपत्र पेश हुन आएको र बोलपत्रदाता J/v of Jaguar Overseas Limited & BS Limited ले सवैभन्दा कम अर्थात अमेरिकी डलर २,०३,५४,१६७.३६(स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा २६.८९% घटी) कवोल गरेको देखियो ।तर उक्त वोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश भएको Bid Security मान्य नभएको,अख्तियारीनामा रितपूर्वक नभएको, End User Certificate जारी गर्ने संस्था आधिकारीक नभएको र जग (Foundation) को काम नगरेको एवं प्रत्येक पार्टनरको भूमिका स्पष्ट नखुलाएको भनी सो बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नहुने भनि मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन आयो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा दोश्रो घटी अर्थात अमेरिकी डलर २,३०,७६,९५२.२९ कवोल गर्ने बोलपत्रदाता Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. को बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, संचालक समितिबाट मिति २०७२।५।४ मा निर्णय भएको पाइयो ।सो निर्णयका क्रममा असहमति जनाई उर्जा मन्त्रालयका सचिव समेत दुई जना संचालकहरुले बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा स्थापित क्राइटेरिया बमोजिम मूल्यांकन नगरेको, न्यूनतम कवोल गर्ने बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठहर गर्दा निर्धारण गरिएको आधार विश्वसनीय र वस्तुनिष्ठ नभएको साथै सो सम्वन्धमा अध्ययन समिति समेत गठन गरेकोमा सो को प्रतिवेदन प्रस्तुत नगरिएको भन्ने ब्यहोराको फरक मत प्रस्तुत गरेको देखियो ।