काठमाडौं, २८ पौष । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।

दाहालले मङ्गलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाउनु भएको थियो । उहाँको राजीनामा मंगलबार नै स्वीकृत भएको मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताउनुभएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक दाहालमाथि ऐतिहासिक महत्वको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय गर्न अनुमति दिंदा केही कमीकमजोरी गरेको आरोप लागेको छ ।

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा आफूले सही मनसायले काम गरेको, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा गलत तथा दुस्प्रचार गरिएको र नेपाल सरकारले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेकाले उक्त समितिलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नैतिकताका आधारमा आफूले राजीनामा पेस गरेको कार्यकारी निर्देशक दाहालको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायत व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा क्यान्टिन÷क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन नभएको, बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सम्झौताविपरीत बि म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले कुनै कानुनी कारबाही नगरेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचना निर्माण भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी दोस्रो पक्षका रुपमा रहेको वि म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचना निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बतास समूहमाथि नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा मनपरी तरिकाबाट संरचना निर्माण गरेको आरोप लागेको छ ।

डिमप्रकाश मन्त्रीको काखैमा

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा बतास समूहलाई क्याफेटेरिया (रेष्टुरेन्ट) सञ्चालन ठेक्का प्रकरणमा मुछिनुभएका दाहालले पदबाट राजीनामा दिए पनि यस प्रकरणमा तारतम्य मिलाउने एक पात्र भने मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको काखैमा बसिरहनुभएको छ ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नुभएका योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगममा डिमप्रकाश पौडेललाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । पहिले बतास समूहमा कार्यरत चार्टड एकाउण्टेण्ट पौडेललाई वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति गर्नुको पछाडि राजनीतिक र पेशागत विज्ञता भन्दा अन्य विषय प्रमुख रहेको त्यतिखेरै आशंका गरिएको थियो ।
निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनीमा लगेर यति ग्रुपलाई जिम्मा लगाउने तारतम्य मिलाएपछि उहाँको विरुद्धमा उत्रेका निगमका कर्मचारीहरुले उहाँलाई निगम पस्न दिएनन् । नयाँ सरकार आएपछि उहाँलाई मन्त्रालयमा तानेको छ ।

तर यसबाहेक आफ्ना पहिलेका मालिकको खातिरदारीमा पौडेलले नारायणहिटी र पाटन दरबारलगायतका ऐतिहासिक दरबारमा क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने र सरकारी स्वामित्व भएका जग्गाहरु सस्तोमा लिने प्रबन्ध मिलाउन खेलेको भूमिकाका बारेमा मन्त्रीले गठन गरेको छानविन समितिले पनि उहाँसंग सोधपूछ गर्ने आवश्यकता देखेन ।

यो समग्र प्रकरणमा चुर्लुम्म डुब्नुभएका पौडेल आफूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको नेपाल वायु सेवा निगममा उपस्थित भएर कुनै काम गर्न नपाए पनि लिसो जसरी टाँसिरहनुको रहस्य बुझ्न बाँकी छ ।

तात्कालीन पर्यटन मन्त्री भट्टराईले निगमका महाप्रबन्धक पौडेल र पर्यटन बोर्डका सिईओ धनञ्जय रेग्मीमार्फत सरकारी जग्गाहरु सरकारी जग्गाहरु भाडामा दिने कार्य गर्नुभएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउछन् । मन्त्री भट्टराईले कहाँ कहाँ के के गर्नुभयो त्यसको समग्र विवरण आउनै बाँकी छ ।

वामपन्थी नियन्त्रणमा रहेका ठूला सञ्चारमाध्यमहरु व्यवसायी आनन्द बतासले जवरजस्ती नारायणहिटी कब्जा गरे जसरी खनिएका छन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको तात्कालीन पर्यटनमन्त्रीको संलग्नताविना न नारायणहिटी न पाटनदरबार भाडामा लगाउन संभव थियो ।

मन्त्री भट्टराईलाई जोगाएर व्यवसायी बतासलाई वदनाम गराउन उद्दत समूहले यस प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेल्ने नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाशलाई मन्त्री आलेको कर्के नजर पर्न दिएका छैनन् ।