काठमाडौं, २ माघ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३० डिसेम्बरमा उत्तराखण्डको कार्यक्रममा लिपुलेकसम्मको बाटो विस्तार भैरहेको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिको नेपाल सरकारले १७औं दिनमा प्रतिरोध गरेको छ ।
नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दल र नेपालमा रहेको भारतीय दूताबासको समेत भनाई सार्वजनिक भएपछि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको बताउदै नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
आइतबार सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो,महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो । साथै नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न सरकारले भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
सरकारले दुई देशको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
भारतको भनाई
यसैबीच नेपालस्थित भारतीय दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक जानकारीमा आएको नेपाल र भारतको सीमा विवादबारे भारत सुस्पष्ट रहेको बताएको छ ।
उसले आफ्नो अडान नेपाल सरकारलाई राखिसकेको बताएको छ ।
भारतीय दूतावासले सीमासम्बन्धी विषय दुवैदेशको अन्तरसहकारी संयन्त्रबाट हल हुनु उपयुक्त हुने बताउदै भनेको छ, आपसी सहमतिमा थाति रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुवै देशको निकट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनामा आधारित भएर समाधान गर्न सकिन्छ ।
Response to media queries regarding recent reports and statements in Nepal on the question of India-Nepal boundary
Posted on: January 15, 2022 | Back | Print
PRESS RELEASE
In response to media queries regarding recent reports and statements in Nepal on the question of India-Nepal boundary, the spokesperson of the Embassy responded:
- The Government of India’s position on the India-Nepal boundary is well known, consistent and unambiguous. It has been communicated to the Government of Nepal.
- It is our view that the established inter-governmental mechanisms and channels are most appropriate for communication and dialogue. Mutually agreed boundary issues that are outstanding can always be addressed in the spirit of our close and friendly bilateral relations.
