काठमाडौं, १७ माघ । ५० करोड डलर अमेरिकी अनुदान लिएर ४०० केभिएको वद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र सडक मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोेरेशन(एमसीसी)संग भएको संझौता पारित गरेर सहयोग लिने कि नलिने भन्ने बहसले नेपाली राजनीति गर्माएको छ ।
ब्याज पनि नलाग्ने र साँबा तिर्न पनि नपर्ने नेपाललाई अत्यावश्यक मानिएको विद्युत प्रशारणको लागि ट्रान्स्मिसन लाइन बनाउने र सडक ढुवानी लागत कम गर्न बाटो फराकिलो र स्तरीय बनाउने उद्देश्यले आएको अनुदान सहयता सहर्ष स्वीकार गर्ने पक्षमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी तथा विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले देखिएका छन् । तर सत्तामा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने यसलाई बिना संशोधन पारित गर्न हुन्न भन्ने मान्यतामा देखिएका छन् ।
आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं : डा.बाबुराम भट्टराई
एक कुशल इञ्जिनियर र देशको विकासबारे चिन्तन गर्ने राजनीतिज्ञ पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई यो सहयोग लिएर तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मत राख्नुहुन्छ । पहिले पनि नेपालले पाउने हरेक वैदेशिक सहयोगलाई संसदबाट पारित गर्ने परम्परा थालौं भनेर जनउत्तरदायी शासन र विदेशी सहयोग प्राप्ति र परिचालनमा पारदर्शिताको खोजी गर्नूभएका सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आलटाल नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
यही बहानामा सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्दै उहाँले सर्वसम्मतिले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो ट्वीटरमा लैख्नुभएको छ, ‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं । सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऔं, यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस् ।’
MCCसम्झौतालाई आळटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं! सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊॅ! यही वहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस्। यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी ‘कम्युनिष्ट’कालागि घाॅटीको हाड नबनोस्! देश थप कंगाल बनेर जनसॅख्या अरू नघटोस्! शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बरबाद नहोस्!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) January 30, 2022
एमसीसी प्रकरण नेपालका रुढीवादी कम्युनिष्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस् भन्दै भट्टराईले बताउनुभएको छ,” देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरू नघटोस् । शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बरबाद नहोस् ।”
यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुँदैनः नारायणकाजी श्रेष्ठ
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने बताउनुभएको छ।
उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए सत्तारुढ गठबन्धन तोडिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको दाबी पनि गर्नुभएको छ।
आफ्नो ट्रवीटरमा उहाँले लेख्नुभएको छ, एमसिसी पारित गर्ने सहमति भएको भन्ने कुरा सत्य होइन।
उहाँले आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनको एकता कायम राख्न चाहेको साथै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न र त्यसका निम्ति दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभएको छ।
‘कुनै भ्रममा नपरौं, प्रम देउवाले एमसिसिसँगको सम्झौता पारित नगरे सत्तारुढ गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन। आजको बिन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन’, उहाँले लेख्नुभएको छ।
नेता श्रेष्ठले गठबन्धनमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गर्ने सहमति नभएको र आफ्नो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ।
‘गठबन्धनमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गर्ने सहमति भयो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। कमसेकम हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा छैन’, उहाँले लेख्नुभएको छ।
कुनै भ्रममा नपरौं ; प्रमले एमसिसिसँगको सँझौता पारित नगरे गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन।आजको बिन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन।
गठबन्धनमा एमसिसि कम्प्याक्ट सँझौता पारित गर्ने सहमति भयो भन्नेकुरा पनि सत्य होइन।कमसेकम हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा छैन।— Narayan Kaji Shrestha Prakash (@narayankajis) January 30, 2022
‘हाम्रो पार्टी गठबन्धनको एकता कायम राख्न चाहन्छ साथै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्छ र त्यसका निम्ति दृढ रूपमा प्रतिबद्ध छ । हाम्रा लागि अन्य सबै विषय त्यसमातहत रहनेछन्’, श्रेष्ठले भन्नुभएको छ।
हामी एमसिसी पास गर्ने लाइनमा छौं : सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले छ दलीय सत्ता गठबन्धनबीच संसदको अर्को बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न सहमति भएको बताउनुभएको छ।
यसबारे सुझाव दिन सत्ता गठबन्धनद्धारा गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले शनिबार गठबन्धन दलका शीर्षनेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेको थियो। उक्त ब्रिफिङपछि नै एमसीसी टेबल गर्नेबारे सहमति भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ।
“हामी पास गर्ने लाइनमा छौं”, कार्कीले भन्नुभएको छ, “अहिलेलाई भन्नुपर्दा यसलाई बिथोलिन दिनुहुन्न भन्नेमा गठबन्धन दलहरू सहमत छन्।”
एमसीसीबारे कार्यदलको छलफल सकारात्मक कोणमा अघि बढेको र त्यसैअनुसार गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएके छ।
कार्की सत्ता गठबन्धनले सो संझौता पुनरावलोकन गरी सुझाब दिन गठित कार्यदलको सदस्य पनि हुनुुहुन्छ ।
“ब्रिफिङ गरिसकेपछि एक हिसाबले भन्दा हामी तीन जनाको कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरिसकेको छ। शीर्ष नेताहरूले हाम्रो ब्रिफिङलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ”,सञ्चारमन्त्री कार्कीले भन्नुभएके छ।
कार्यदलमा मन्त्री कार्कीसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ।
उहाँले पनि एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन तोड्ने वा टुटाउनेबारे आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ।
“गठबन्धन एउटा विशिष्ट परिस्थितमा विशेष उद्देश्यका साथ निर्माण भएको हो। यसलाई तोड्ने वा टुटाउने कुरा सत्य होइन। यसबारे आएका समाचारमा कुनै सत्यता छैन”, कार्कीले भन्नुभएको छ, “गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। हामी यसमा एक भएर अगाडि जान्छौं।”
कार्कीले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले दिएको यो अनुदान सहायता राष्ट्रिय हितमा रहेको र अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हुनै नसक्ने बताउनुभयो।
“हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाने कल्पना गर्न सक्दैनौं “, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “यो विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो। यसलाई पारित गर्यौं भने देशमा यस्ता ठूला रकमहरू आउने ढोका खुल्छ। यदि यसलाई स्वीकार्न सकेनौं भने मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति दूरगामी नकारात्मक असर पर्छ।”
“नेपालको निम्ति यो अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान परियोजना हो। यसलाई पारित गरेर मुलुकको हितमा अगाडि बढाउने कुरामा अहिलेसम्म जुन दुबिधाहरू थिए, निकट भविष्यमा त्यो दुबिधा रहने छैन।”, कार्यदलका सदस्य रहनुभएका मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
उहाँले ५० वटा देशले एमसीसीबाट लाभ लिइरहेको र मंगोलिया, इन्डोनेसियाजस्ता देश त दोस्रो चरणको सम्झौतामा अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो।
“उनीहरूकहाँ एमसीसी सहायता लिएर सार्वभौमिकता कमजोर भएको छैन भने हामीकहाँ कसरी त्यस्तो शंका गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ”,मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “एमसीसीमा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविरूद्ध एक शब्द छैन।”
गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच दस दिनपछि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नेबारे मोटामोटी सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो। यही सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन आइतबार बस्ने भनिएको संसद बैठक १० दिन सारिएको पनि एकथरीको दाबी छ।
एमसीसी चाहिदैन भन्ने आवाज स्वाधीन नेपालीकोः डा. भीम रावल
नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न हुन्न भन्ने आवाज स्वाधीन नेपालीको भएको बताउनुभएको छ ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विचार राख्दै नेता रावले एमसीसी पारित नभए गठबन्धन सरकार नै भंग गरिदिने चेतावनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट आएको भन्ने सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिड.मा प्रतिक्रिया जनाउनुभएको हो ।
उहाँले आफ्नो ट्वीटरमा भन्नुभएको छ ,‘प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्ने विदेशी दवाव आएकोले त्यो नगर्ने हो भने गठबन्धन सरकार नै भंग गरिदिने रे !! एमसीसी चाहिन्न भन्ने स्वाधीन नेपाली जनमतको दवावलाई वेवास्ता गर्ने तर विदेशी दवाव सामु घुँडा टेक्ने देउवाजी नेपालीको प्रमं कि विदेशीको ? जनतालाई जवाफ दिनुहोस् ।’
प्रमं देउवालाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्ने विदेशी दवाव आएकोले त्यो नगर्ने हो भने गठबन्धन सरकार नै भंग गरिदिने रे!! एमसीसी चाहिन्न भन्ने स्वाधीन नेपाली जनमतको दवावलाई वेवास्ता गर्ने तर विदेशी दवाव सामु घुँडा टेक्ने देउवाजी नेपालीको प्रमं कि विदेशीको? जनतालाई जवाफ दिनुहोस् ।
— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) January 30, 2022
यता यो संझौता पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले भने संझौता अन्तरगतका परियोजनाका ८ देखि ९ सय पेजका दस्तावेजहरु भर्खर प्राप्त भएकोले तिनको अध्ययन गर्न ३ देखि ४ महिना लाग्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले थप पाएका डकुमेण्टहरु संभाव्यता अध्ययन र डिटेल फिजिबिलिटीका भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । यो परियोजना डकुमेण्ट हो । यो इञ्जिनियरिड. र वित्तीय पाटो यो संझौता अन्तरगतका परियोजनाहरुसंग संबन्धित हुन्छ । खर्च, लागत,प्रतिफलका कुरा यसमा सविस्तार उल्लेख हुन्छ ।
संसदमा पेश हुने भनेको अमेरिकाको एमसीसीसंग भएको संझौताको प्रति हो । यसका बारेमा उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट बनाएको समितिले गरेको अध्ययनमा उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ एमसीसीले दिइसकेको छ ।
सो जवाफमा यो संझौता भएपछि अमेरिकी सेना आउने र नेपालको संविधानभन्दा यो संझौता माथि हुने प्रावधान नरहेको बताइएको छ । यस्तो अफवाह फैलाएर एमसीसीविरुद्ध जनमत बनाइरहेका कम्युनिष्टहरु अमेरिकाले दिएको ११ प्रश्नको जवाफले तिल्मिलाएका छन् ।
