काठमाडौं, २३ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन गर्न पत्र दिनुभएको खुलासा भएको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेशनको प्रकाशन दि काठमाडौं पोष्टका जदीश्वर पाण्डेसंगको अन्तरवार्तामा अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टकी उपाध्यक्ष फतिमा जे सुमरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४ देखि ५ महिनाभित्र संसदबट एमसीसी संझौता अनुमोदन गर्ने लिखित पत्र नै दिनुभएको रहस्योद्घाटन गरिदिनुभएको छ ।
आफ्नो नेपाल भ्रमणको क्रममा सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरुसंघ घनिभूत रुपमा छलफलमा रहनुभएकी उपाध्यक्ष फतिमाले त्यो डेडलाईन फागुन १६ अर्थात फेब्रुअरी २८ मा पुग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
INTERVIEW: The MCC vice president of Compact Operations Fatema Z Sumar says it’s within MCC Board authority to discontinue Nepal’s eligibility to receive the $500 million grant and such a decision will end MCC’s partnership with Nepal.https://t.co/7NK0EsL6bp — by @jagdishor
— The Kathmandu Post (@kathmandupost) February 6, 2022
उहाँले नेपालले सो अनुदान संझौता संसदबाट पारित गरेन भने अमेरिकाले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले मार्च २२ (चैत्र ८) मा बस्ने बैठकबाट यस विषयमा निर्णय हुने पनि बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले नै राखेको प्रस्तावअनुसार फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) को समयसीमा मानिएको हो, तर यो समयअवधिमा एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको संसद्ले कुनै निर्णय गरेन भने म्याद थपिन्छ कि थपिँदैन भन्ने काठमाडौं पोष्टको प्रश्नमा फतिमाले भन्नुभएको छ,“प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल)ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा देखि ५ महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयअवधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।”
यो सयमसीमामा सम्झौता अनुमोदन नभए के हुन्छ भन्ने पोष्टको जवाफमा फतिमाले भन्नुभएको छ, “फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन भएन भने सम्झौतालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैंठकमा छलफल हुनेछ । अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ ।”
नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले उक्त सम्झौताका केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । संशोधनको विषयमा एमसीसीको प्रतिक्रिया के छ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा फतिमाले भन्नुभएको छ,“म स्मरण गराउन चाहन्छु कि, एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेटेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।”
केही महिनाअघि तपाईंले नेपालको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्रीसहित यहाँका राजनीतिक दलका नेता र सरकारका शीर्ष अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । तपाईंसँग उनीहरूले जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, प्रक्रिया त्यहीअनुसार अघि बढेको छ ? भन्ने जिज्ञासामा फतिमाले भन्नुभएको छ,“प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल)ले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीलाई विश्वस्त गराउनुभएको छ, एमसीसी बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा पनि त्यही छ । हामीले उहाँहरूको समर्थन र सामूहिक भनाइलाई स्वीकार गरेका छौं । उहाँहरूको संयुक्त वचनबद्धतालाई हामीले कदर पनि गरेका छौं, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न गठबन्धनले नेतृत्व गर्नेछ र यो काम फेब्रुअरी २८ भित्र हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।”
एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सघन बहस भइरहेको छ । एमसीसीको नजरमा यो सम्झौता अहिले कुन अवस्थामा छ ? डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको कुराकानी :https://t.co/MFx9LLY1Qw
— Kantipur (@ekantipur_com) February 6, 2022
अाफ्नो पार्टीभित्र एमसीसीका प्रावधान सच्याउने र एससीसीलाई यही रुपमा हैन विकास सहयोगको रुपमा फेरेर नेपालको हित अनुकूल बनाउने प्रयास भैरहेको भ्रम छरिरहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि यो संझौता यत्तिकै पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
एमसीसीले यही माघ २१ गते प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई उहाँहरुले एमसीसीलाई लेख्नुभएको पत्रको स्मरण गराउदै आफैले प्रस्तावित गरेको मितिभित्र एमसीसी पास गर्न पत्राचार गरेको पनि बताइएको छ ।
