काठमाडौं, २ फागुन । नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष तथा तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले गर्नुभएको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई उल्ट्याउने संवैधानिक इजलाशका न्यायधीशहरुविरुद्ध नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।

महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न एमालेले आज बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्ने र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि आइतबार साँझ आकस्मिक रुपमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

नेकपा एमालेमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको विरुद्धमा उभिने आँट कसैको छैन् । कम्युनिष्ट पाराको संगठन निर्माण भएको छ । तै पनि सचिवालय बैठकमा मसिनोे स्वरमा पार्टी अध्यक्षसंग सचिव योगेश भट्टराई र नेता सुभास नेम्वाङ लगायतका प्रतिशोधको राजनीति गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार गर्न नहुने बताउनुभएको थियो।

आइतबार सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता लगत्तै जबरा निलम्बनमा परेपछि कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको संसद विघटनलाई गत २८ असारमा सर्वोच्चले असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्न र यसका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रीट दायर गर्नुहुने विघटनमा परेको प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पौष ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसका विरुद्धमा परेको रीटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले सुनुवाई गरी फागुन ११ गते संसद पुनस्थापनाको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यतिबेला नेकपा एकीकृत रहेकोले पुनस्थापित संसदमा पनि के.पी.ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहनुभयो । फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेज भएर पुरानै पार्टी अस्तित्वमा रहने फैसला सर्वोच्चले गरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेबाट अलग भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले चिसिएको सम्बन्धको कारण एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको पक्षमा रहेका सांसदहरु पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीसंग टाढिदै गए । दोस्रो विघटनका विरुद्ध प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनको पक्षमा सर्वोच्चमा रीट दायर गर्न तयार भए ।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटित संसद पुनस्थापना गरेपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा नेकपा माओवादी, पछि दर्ता भएको नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सामेल भएका छन् ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदबाट राजिनामा नगरी अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न गत जेठ ६ गते राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुभएको त्यस अनुरुप दावी पेश गर्नुभएका प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई सरकार गठनको लागि आमन्त्रण नै नगरिकन मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीकै शिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोले सो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई संसदमा परिक्षण गर्ने अवसर नै नदिएर संसद विघटन गराइएकोले राष्ट्रपतिद्धारा निर्धारित समयमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आवश्यक सांसदहरुको नामावली र हस्ताक्षरसहित उपस्थित भै दावी प्रस्तुत गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला राज्यसंयन्त्र आफ्नो कब्जामा लिई निर्वाचनको नाटक गरेर दुई तिहाई बहुमत ल्याएर अकण्टक कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित गर्न अग्रसर हुनुभएका तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री ल्याउन चालेको कदमलाई विवादित बनाउन आफैले पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको थियो । तर उहाँको दावीमा सांसदहरुको हस्ताक्षर थिएन । उहाँले आफ्नो पार्टीको संसदीय दल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताको पत्र साथमा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा दुई नेताको दावी परेको र बहुमत रहेको विश्वसनीय आधार नभएको कारण देखाउदै राष्ट्रपतिले सूचना जारी गरेपछि त्यसकै आधारमा मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर तात्कालिन प्रधानामन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गराउने सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

पार्टीमा मात्रै होइन राष्ट्रमा नै आफ्नो अधिनायकत्व स्थापित गर्ने मार्गमा सर्वोच्च अदालत बाधक बनेकोले एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद पुनस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको हल्ला चलाउनुभएको थियो ।

यो प्रकरणमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कदम चालेकोले एमालेले त्यही पदचाप पछ्याउने निश्चित जस्तै छ ।

सर्वोच्चमा वरियतामा रहेका न्यायमूर्तिहरु कार्की, खड्का निलम्बनमा पर्नासाथ हरिकृष्ण कार्की का.मु. हुनुहुन्छ । के.पी. ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहिसक्नुभएका कार्की विघटनको सुनवाईमा त्यहि कारणले संवैधानिक इजलाशबाट स्वेच्छिक रुपमा बाहिरिनुभएको थियो ।

सर्वोच्चको नेतृत्व कार्कीमा सरेपछि नेकपा एमाले ढुक्क हुने बताइन्छ । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध परेका र आफ्नो पार्टी फोडेर नयाँ पार्टी गठन गरेका माधवकुमार नेपालका विरुद्धमा परेका रिटमा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन सकिने र आफूले अध्यादेश जारी गरी संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया समेत पूरा नगरिकन अख्तियार, निर्वाचन आयोग,मानव अधिकार आयोग सहितका आयोगहरुमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले वैधानिक ठहर्याउने विश्वास नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र उहाँको पार्टीै पंक्तिमा रहेको छ ।