काठमाडौं, १५ फागुन । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबाट नेपालको सडक विस्तार र विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणको लागि प्राप्त ६० अर्बभन्दा बढीको अनुदान सहयोग लिने सम्बन्धमा गरिएको संझौता उपर संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको छ ।

आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र मिलेसनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने वेलमा नाराबाजी गरिरहेको बेलामा यसमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम जारी छ । यस संझौताका बारेमा आलोचनात्मक विचार प्रकट गर्दै आउनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुड., नेकपा एमालेका भीम रावल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनालले बोलिसक्नुभएको छ ।

११ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी

आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले एमसीसी संझौतामा भएका अस्पष्ट बुँदाहरुमा ब्याख्यात्मक टिप्पणी राखेर पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।

सो अनुसार गठबन्धनका नेताहरु बसेर यसका अस्पष्ट बुँदाहरुलाई ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । यो टिप्पणी नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सुझाएका अस्पष्ट बुँदाहरु तथा अर्थमन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी बोर्डसंग सोधिएका प्रष्टीकरणका प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा रहेको देखिन्छ । यसले मुख्यत यो संझौतामा अमेरिकाको सामरिक स्वार्थ नभएको र इण्डोप्यासेफिक रणनीतिसंग सम्बन्धित नभएको, नेपालको संविधान र कानून अनुरुप नै यो संझौता कार्यान्वयन हुने र नेपाली कानूनकै सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने , बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार रहने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

यस्तो छ, ब्याख्यात्मक टिप्पणीः

१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (“एमसीए-नेपाल’) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायारा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर-फराकको हद सम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ । भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा. विदयत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।

११.नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।