काठमाडौं, १ ५फागुन । सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)बाट प्राप्त अनुदान सहयोगलाई भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको नितान्त आर्थिक सहयोगको रुपमा व्याख्या घोषणा गर्दै यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएको छ।
सरकारले एमसीसी सम्झौताका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा पनि गरेको छ।
सत्तारुढ दलले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएका १२ बुँदालाई ब्याख्यात्मक टिप्पणीबाट स्पष्ट पार्दै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर व्याख्यात्मक टिप्पणीको रुपमा एमसीसी संझौतासंगै सो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएका छन्।
१२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा यस अन्तरगतका परियोजनाहरुको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै परियोजनाहरु निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ। १२ बुँदे टिप्पणी यस्तो छः
