काठमाडौं, २० बैशाख । निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पदका नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार केशव स्थापितलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
स्थापितले वैशाख १५ गते धुम्रबाराहीस्थित नेशनल कलेजमा काठमाडौँ महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाका विभिन्न दल र स्वतन्त्रतर्फसमेतका प्रमुख पदका उम्मेदवारहरुसँगको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको पाइएकाले त्यसको स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
बिहिबार काठमाडौंका नेसनल कलेजले काठमाडौंका मेयरका प्रत्यासीलाई राखेर ‘स्थानीय चुनावः युवाको आशा र जिज्ञासा’ कार्यक्रम राखेको थियो ।सो कार्यक्रममा एमालेका उम्मेद्वार स्थापित प्रश्नकर्तालाई हपार्दै उल्टै जंगिनुभएको थियो ।
उहाँलाई प्रश्नकर्ताले ‘मी टू’ अभियानबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
‘मी टु’ अभियान महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसाका विरुद्ध आफ्नो परिचय गोप्य राखेर बोल्ने र पीडकलाई सार्वजनिक गरी सजाँय दिलाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो ।
यौन दुर्व्यवहारबारे प्रश्न गर्ने महिलालाई केशव स्थापितले जंगिदै भनेः
-यु आर नाइस लेडी, तर थुतुनो ठिक छैन।
-हो, केशव स्थापित रिसको भाँडो हो, नरिसाउनुस् भन्न पाइन्छ?
-महिला मिलेर चिथोर्ने, पुरूष यसै बस्ने?
-महिलाले सार्वजनिक बलात्कार गर्न पाउने, हामिले महिला खराब भन्न नपाइने? pic.twitter.com/7fNFyhiDK3— Teknarayan Bhattarai (@Teknarayan_) April 28, 2022
अन्तरक्रियाका कार्यक्रमकी प्रस्तोता भावना राउतले ‘मी टू’ आरोपबारे प्रश्न सोध्नुभएका थियो । प्रश्न आउने वित्तिकै उहाँ आफू बसेको कुर्सीबाट नै उठेर प्रश्न गर्ने विरुद्द नै जंगिनुभयो । ‘म जत्तिको मान्छेलाई आरोप लगाइयो । आरोप लगाउनेसँग प्रमाण हुनुपर्छ’ स्थापितले उल्टै प्रश्न गर्ने विद्यार्थीसंग आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो ‘यु आर नाइस लेडी तर तपाईको थुतुनो ठीक छैन ।’
उहाँले पटक पटक आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, ‘केशव स्थापित रीसको भाँडा हो । नरिसाउनु भन्न पाइन्छ ।’ उहाँले आफू कराँते खेलाडी पनि भएकाले रीस उठ्ने बताउनुभयो ।
प्रस्तोता राउतले कि निर्दोष छु भनेर कि प्रमाणित गर्नुस्, प्रमाणित गर्न नसक्ने भए यो ठाउँमा बस्ने नैतिकता राख्नुहुन्छ ? भनेर जिज्ञासा राख्नुभएका थियो।
सहभागी एकजना पुरुषले पनि स्थापितमाथि प्रश्न उठाउदै आरोप लागिसकेपछि त्यसलाई कि गलत पुष्टि गर्न होइन भने सार्वजनिक पद नताक्न स्थापितलाई चुनौती दिनुभएको थियो ।
पूर्व मेयर र प्रदेश मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य रहिसक्नुभएका स्थापितमाथि उहाँ मेयर रहदा दुईजना महिलामाथि यौन हिंसा गरेको आरोप छ ।
२०५४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख निर्वाचित हुुनुभएका स्थापितमाथि पूर्वकर्मचारी महिलामाथि नै यौन हिंसा गरेको आरोप छ।
रश्मिला र उज्ज्वला मुखर
२०६० साल कार्तिक २ गतेको निर्णय भन्दै काठमाडौं महानगरमा कार्यरत रश्मिला प्रजापतिलाई ३ गतेदेखि कार्यालयमा नआउने पत्र दिइयो ।
रश्मिलालाई बदनाम गराउन त्यसबेलाका नगरपिता स्थापितले आफू निकट पत्रिकामा उनले भ्रष्टाचार गरेको लेखाउनुभयो । भ्रष्टाचार गरेको भए अख्तियारमा उजुरी दिनुपर्ने तर रश्मिला विरुद्ध उजुरी भएन ।
प्रजापति अहिले सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, ‘ऊ यौन दूराचारी थियो । मलाई प्रयोग गर्न खोज्यो म भइन । अन्तमा केही नलागेपछि मलाई निकालियो ।’
मेयर स्थापितले कहिले धुलिखेल त कहिले नगरकोट घुम्न जाने प्रस्ताव राख्ने गरेको कुरा रश्मिलाले आफैले लेखेर छापेपछि सार्वजनिक भयो । नगरपिताले र प्रतिशोध साँध्नुभएको रहेछ ।
रश्मिलाले सन् २०१७ मा लेखमार्फत आफूमाथि भएको यौनजन्य हिंसा र रोजगारीबाट निष्काशनको विरोध जनाउनुभयो। त्यसमा स्थापितको नाम उल्लेख थिएन । सन् २०१८ मा अर्की एक संचारकर्मी उज्वला महर्जनले आफूमाथि स्थापितले यौन हिंसा गरेको कुरा लेख्नुभयो । ‘उज्ज्वला महर्जनले लेखेपछि रश्मिलामा पनि साहस आयो र २०१८ मा नाम नै राखेँ र अर्को लेख प्रकाशित भयो ।
नेकपा एमाले स्थापितलाई पुनः राजधानीको मेयर बनाउने निर्णय गरेपछि रश्मिलाले सामाजिक संजालमा लेख्नुभयो, ‘एमालेले काठमाडौंमा मेयर हुने कोही योग्य व्यक्ति नपाएर एक ‘यौन दूराचारी’ लाई उठाएको छ र पद पाउने भएपछि खुवै महिलाको वकालत गर्ने एक युवा महिला तिनै दूराचारीको मतियार बन्न तयार भए, छि कति दुर्गन्धित राजनीति ’
बैशाख १० गतेको यो स्टाटसलाई परिमार्जन गर्दै बैशाख ११ गते उहाँले लेख्नुभयो, ‘म एमाले पार्टीको विरोधी होइन, सो पार्टीमा थुप्रै राम्रा व्यक्तिहरु पनि छन् । तर एउटा जिम्मेवार दलले यौन दूराचारी मात्र होइन हालसम्मकै भ्रष्टलाई मेयर उम्मेदवारी दिएकोमा विरोध हो । गलत व्यक्ति र गलत प्रवृत्तिको विरोध हो ।’
आयोगले यही वैशाख १५ गते काठमाडौँ महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाका विभिन्न दल र स्वतन्त्रतर्फसमेतका प्रमुख पदका उम्मेदवारहरुसँगको कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरी नेशनल कलेजलाई पनि पत्र पठाएको छ ।
आयोगले यही वैशाख १८ गते पत्र पठाई उक्त दिनको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिले बोलेको भनी सार्वजनिक भएका विषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएकाले ‘कार्यक्रममा के कसो भएको हो ?’ भन्ने प्रश्नसहित विस्तृत खुलाई पठाइदिन हुने पत्र पठाएको छ ।
ओरेकलाई स्पष्टीकरण
यसैगरी स्थापितबारे जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल रहेकाले सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)लाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले उक्त संस्थाको प्रेस विज्ञप्तिलाई सार्वजनिक माध्यमबाट यथाशिघ्र हटाई प्रमाणसहित २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण सोध्न वैशाख १८ गते ओरेकलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ११ को खण्ड (ख) मा गैरसरकारी संस्था तथा त्यस्तो संस्थासँग सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारीले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नहुने समेतको व्यवस्था रहेकोमा उम्मेदवार स्थापित उम्मेदवार बन्न लायक छैनन् भन्ने प्रेस विज्ञप्तिमा समावेश भएकाले स्थापितको संवैधानिक र कानूनी हकको उल्लङ्घन हुन्छ, हुँदैन? भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगको स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ, “सामाजिक सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यले गठन भएका गैरसरकारी संस्थाले उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलका आन्तरिक मामिलामा प्रश्न उठाउन मिल्छ, मिल्दैन ?यसरी आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको सम्बन्धमा तपाईं र तपाईं संलग्न हुनुभएको संस्थालाई किन कारबाही नगर्ने ?”
पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर प्रयोग नगर्न आग्रह आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका क्रममा पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानरलाई प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आयोगले गत चैत २५ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लागू गरिसकेको छ ।
आचारसंहिताअनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न वा टाँस्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आप्mनो कार्यालयबाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ ।
दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था विपरीत कतिपय स्थानमा कानूनले वर्जित गरेका यस्ता कार्य भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचारसंहिताविपरीत पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तो सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिई आदेशको बर्खिलाप गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने प्रावधानको सरोकारवालालाई स्मरण गराई कारबाहीका लागि आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन पठाइसकिएको छ ।
