काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।

सरकारले तीनै तहको संरचनालाई बजेट छुट्याउदै शिक्षाको जिम्मेवारी तल्लो तहमा सार्ने नीति पनि लिएको देखिन्छ ।

बजेटमा शिक्षा क्षेत्रतर्फ १ खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड, शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा शिक्षक अस्पताल निर्माणदेखि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम विस्तार गर्नेसम्मका कार्यक्रम समाविष्ट छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९।८० को बजेटमा युवालाई शैक्षिक बेरोजगारी कम गर्न रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले कृषि विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने, मेडिकल कलेजलाई उपत्यकाबाहिर विस्तार गर्दै लाने, विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने, विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारसम्म जोड्न पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम २४० वटा विद्यालयमा विस्तार गर्नेसम्मका कार्यक्रम राख्नुभएको छ ।

शिक्षाका कार्यक्रम

सामुदायिक विद्यालयको वर्गीकरण

कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई श्रेणीकृत गरिने भएको छ। बजेटमार्फत निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरिने भएको छ।गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइएको छ।

विद्यालयको नक्सांकन र समायोजनाः
स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्साङकनगरी विद्यालय समायोजन गरिने भएको छ। आवश्यकताअनुसार आवासीय विद्यालय स्थापना गरिने भएको छ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ८ अर्ब ८८ करोडः

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ८ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, भवन निर्माणलगायतका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो।

१२ सय विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाः
सरकारले देशैभरका १ हजार २ सय सामुदायक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सहित भवन निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्न शिक्षकको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । प्राविधिक विषयलाई विस्तारै प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिने तयारी गरेको छ ।

‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम विस्तारः

हाल १ सय ४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० विद्यालयमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामै व्यवसायिक ज्ञान उपलब्ध गराउने जानकारी दिइएको छ।

भर्नाअघि विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षणः
विद्यालयमा भर्ना हुन आउने बालबालिकाका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ।

विद्यालय क्षेत्र शिक्षा सुधार योजना :
शिक्षामा विकास गर्न प्रदेश र स्थानिय तहको सहकार्यमा विद्यालय क्षेत्र शिक्षा सुधार योजना लागू गरिने भएको छ। यस्तै विद्यालयमा कुल विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षक अस्पताल निर्माण अघि बढाइनेः
शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

मेडिकल कलेजले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेः
मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थानीय स्थान तहका आधारभूत अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ।

प्रधानाध्यापकले पाँच लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेः

बजेटमा विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका लागि प्राधानाध्यापकले पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सामुदायिक विद्यालयलाई श्रेणीकृत गर्ने, धार्मीक स्कुललाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ।

लोपोन्मुख जातिमा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नेः

सरकारले शिक्षामा लोपोन्मुख जातिको पहुँच विस्तार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस्तै दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न दस करोड विनियोजन गर्ने, विद्यालय नक्सांकनका लागि सहिदस्मृति विद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयको नक्सांकन र विस्तार गर्न ८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नेः
बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानलाई विकास गर्न विश्वविद्यालयमा विदेशी प्राध्यापकलाई भिसाको व्यस्था गर्ने, विश्वविद्यालयको सहकार्यमा मेडिकल कलेज खोल्न व्यस्था मिलाउने, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षण संस्थाहरुले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।

शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रको विकास गर्नेः
अनुसन्धान तथा विकास समितिअन्तर्गत आविष्कार केन्द्रको विकास गर्न त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

कृषि विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई अवसरः
प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि विषयमा स्नातक व्यक्तिलाई सरकारले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै तीन सय कृषि स्वयंसेवक तयार गर्न बजेटमा विनियोजन गरेको छ।

कृषि सरकारले कृषि तथा बन विश्वविद्यालयले अध्ययनको अवसर जुटाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न कृषिमा व्यवसायिकरण र बजारीकिकरण गर्न ५७ करोड विनियोजन गरेको छ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्नेः
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण उपलव्ध गराउने भएको छ। युवा उद्यमी तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई ऋण दिइने घोषणा सरकारले गरेको छ।

पर्यटनतर्फका जनशक्तिलाई तालिम, शिक्षा र अवसर दिइने स् सरकारले पर्यटनतर्फका जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिन र यस पेसामा आकर्षण गर्न विभिन्न मेला र कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। यसतर्फ सीपमूलक तालिम, अध्ययन र अवसर प्रदान गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा सरकारको छ।

रोजगारीको क्षेत्रमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेः घरेलु र साना उद्योगलाई रोजगारी सिर्जना गर्न जोड दिने घोषणा गरेको सरकारले दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।