काठमाडौं, ७ भाद्र । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले यही भदौँ १२ गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय एक हप्ता बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभरका सामुदायिक बन्द गर्ने कर्मचारी परिषदले घोषणा गरेको हो।
कर्मचारी परिषदले अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ। यही ९ गते विरोध र्याली प्रदर्शन खुल्ला मञ्चदेखि माइतीघर मण्डलासम्म गरिने,१० र ११ गतेसम्म डिजिटल आन्दोलन र १९ गतेको दिन काठमाडौंमा बृहत प्रदर्शन गर्ने कर्मचारी परिषदले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि जनाएको छ।
परिषद्का उपमहासचिव प्रेम बहादुर खत्रीले भन्नुभएको छ, “सरकारले हाम्रा माग पूरै बेवास्ता गरेकाले यस्तो कठोर निर्णय लिनुपरेको हो । माग पूरा नभए अझ सशक्त विरोधका कार्यक्रम गर्नेछौँ।”
आन्दोलन किन ?
कर्मचारी परिषद्का अनुसार उनीहरुले साउन २२ गते शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए।
सोही दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ज्ञापनपत्रसहित जानकारी दिएर ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गरे।
भदौ १ गते देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी,भक्तपुरमा ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम राखी कोण सभा गरेका थिए।
सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी १५ प्रतिशतले बढाएर तलबमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेड कायम गरेको छ। जस अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक माध्यमिक ९प्रथम श्रेणी०को नयाँ तलब ६८ हजार एक सय ४५ कायम भएको छ।
निम्न माध्यमिक (प्रथम श्रेणाी)को ५८ हजार ९४ रुपैयाँ तलब कायम भएको छ। त्यस्तै प्राथमिकको एसएलसी उत्तीर्ण (प्रथम श्रेणाी) को हाल ५५ हजार ३ सय ३७ तलब कायम भएको छ।
तर कर्मचारी परिषद्का महासचिव योगीले विद्यालय कर्मचारीको तलब अत्यन्तै न्यून रहेको बताउनुभयो। ‘अहिले मासिक लेखापालको तलब १३ हजार ५ सय छ, कार्यालय सहयोगीको ८ हजार छ, यति तलबले कसरी आफू र परिवार धान्ने?,’उहाँले भन्नुभयो।
कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारसमक्ष बेला–बेला ज्ञापनपत्र, बिन्तीपत्र,ध्यानाकर्षणपत्र,स्मरणपत्र दिँदा पनि माग पूरा नभएको बताउनुभएको छ।
‘कर्मचारीलाई सेवा सुविधा छैन’‚ उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई राज्य पक्षबाट नियोजित ढंगले हेपाहा गरिरहेको छ। बेवास्ता भइरहेको मात्रै नभएर दमनको नीति अपनाई परिदृश्यले विद्यालय कर्मचारीहरूमा आघात पुगेको छ।’
कर्मचारी परिषद्का अनुसार देशभर सामुदायिक विद्यालयमा २९ हजार ३५ जना कर्मचारी छन् तर सरकारले उनीहरूको मर्का भने बुझ्न सकेको छैन।
यस्ता छन् माग
- विद्यालय कर्मचारी सहायक(लेखापाल)हरुका लागि ३४ हजार ७ सय ३० तलब कायम हुनुपर्ने
- विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २४ हजार २ सय १० तलब कायम हुनुपर्ने
- संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने
- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने
- संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने
- ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने
- विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने
