काठमाडौं, १३ भाद्र । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नदी प्रवाही जलविद्युत बनेका स्थानमा माथिल्लो भेगमा अर्धजलाशययुक्त (, पोण्डेज रन अफ रिभर,पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिने भएको छ ।
यस्ता आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले तल्लो भेगमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाको सहमतिविना नै ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागबाट सहमति लिएर माथिल्लो क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने छन् ।
यसअघिको व्यवस्थामा तल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनाको अग्रिम सहमति लिएर मात्र माथिल्लो क्षेत्रमा अर्को पीआरओआर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
मन्त्रालय र विभागबाट सहमति लिँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनाको औसत मासिक विद्युत् उत्पादनलाई असर पार्न भने हुँदैन । यसअघि दैनिक उत्पादनमा असर पार्ने भन्दै तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनाले सहमति दिने गरेका थिएनन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार यस्तो व्यवस्थाले पीआरओआर किसिमका विद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रगति हुनेछ ।
अहिले नेपालमा अधिकांश विद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित ९आरओआर० छन् । पीआरओआर आयोजनाले विद्युत् माग बढी भएको बेला उत्पादन दिनेछ । यसले ऊर्जा संकट घटाउन सहयोग गर्नेछ ।
मन्त्री भुसालले दिएको जानकारीअनुसार अब आर्थिक वर्ष २०८९ । ९० सम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा आधारित पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौता हुने भएको छ । यसअघि २०८४ ।०८५ सम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको मात्र ‘टेक अर पे’मा आधारित पीपीए हुने व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको थियो ।
पाँच वर्ष सीमा थप भएपछि विद्युत् उत्पादन गर्न आयोजनाहरु थप अग्रसर हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
‘टेक अर पे’मा आधारित पीपीए भएका आयोजनाको बिजुली जसरी पनि प्राधिकरणले किन्नुपर्छ । यदि किन्न नसकेर वा खेर गएमा प्राधिकरणले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । अर्थात् बिजुली खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि उपयोग भएजति भुक्तानी गर्ने (टेक एण्ड पे)को सिस्टम हुँदा विद्युत् उत्पादकहरुले उत्पादनमै रुचि नदिएपछि वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री भएको बेला ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्ने निर्णय भएको हो ।
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले आर्थिक वर्ष २०७८ । ०७९ मा मात्रै मुलुकको केन्द्रीय प्रणालीमा सात सय ७१ मेगावाट बिजुली थप भई कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार २ सय ६९ मेगावाट बराबर पुगेको जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारणलाइन ४ सय ४६ मेगावाट सर्किट किलोमिटर थप भई ५ हजार ८६ सर्किट किलोमिटर बराबर निर्माण भएको छ । यस्तै बिजुलीको चुहावटसमेत १७ दशमलमव १८ बाट घटेर १५ दशमलव ३८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
मुलुकको ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको विद्युतको वार्षिक औसत खपतदर १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गत आवमा कुल २१ हजार छ सय ४२ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई कुल सिञ्चित क्षेत्रफल १५ लाख ३१ हजार ६९ हेक्टर बराबर पुगेको छ ।
यस्तै, विद्युतीय पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्दै विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनका लागि सहुलियत दरमा महसुल निर्धारण गरिएको छ ।
