सिंहदरबार (काठमाडौँ), ७ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राम्रो विकास, उन्नति र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधवार आयोजित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव र न्यायाधिवक्तालाई सामूहिक निर्देशन दिदैं उनले सिर्जनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार गरी जनताको जीवनस्तर उठाउन दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक भएको पनि बताए । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्या हासिल गर्र्नुपर्ने लक्ष्य संयुक्त राष्ट््र संघले किटान गरेको छ ।
“स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार कसैलाई पनि असफल हुने छुट छैन, प्रदेशका मुख्य मन्त्री, उच्च ओहोदाका प्रशासक र न्यायाधिवक्ताको सामूहिक भेलालाई संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, विभिन्न चरणमा क्रान्ति गरियो अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ” ।
प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानूनलाई पूर्णता दिन वा समस्या सम्बोधन गर्न महान्यायाधिवक्ताको संयोजनमा बनेको सहजीकरण समितिमार्फत समस्या सुल्झाउन पनि प्रधानमन्त्रीले दिर्नेशन दिए ।
भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबी निवारणमा सक्रिय भएर लाग्न निर्देशन दिंदै भने , अब तराईमा कठ्याङिग्रएर कसैले मर्नु पर्दैन, प्रदेश सरकारका लागि के कुरा आवश्यक पर्छ त्यो स्पस्ट धारणा राख्नुस् ।”
मुख्यमन्त्रीसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि विदेशी निकायहरुको टिप्पणी आवश्यक छैन, भन्दै देश र जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिए ।
संबोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आन्तरिक मामिलामा संवेदनशील भएकोले कसैले आन्तरिक मामिलामा हात हाले सहेर नबस्नु भन्ने निर्देशन दिएका थिए ।