काठमाडौं, २६ भाद्र । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहनु हुने भएको छ । तराई केन्द्रीत अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नेकपा एमालेसंग चुनावी गठबन्धन गरे समझदारी गरेपछि जसपा अध्यक्ष एमालेको गठबन्धनमा जाने बाटो बन्द भएको हो ।

गठबन्धनमा जसपा कायम रहने भएकोले सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो भने दशैको आसपास लाग्ने भएको छ । यद्यपि सिट बाँडफाँटको मोटामोटी खाकामा समझदारी भने बनेको छ।

समझदारी अनुसार कांग्रेस गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई जिताउने समझदारी बनेको छ । यसो गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र शीर्ष नेता झलनाथ खनालm राष्ट्रिय जनमोर्चीका चित्रबहादुर के.सी.को जित सुनिश्चित भएको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा जितेको निर्वाचन क्षेत्र संबन्धित दललाई नै दिने विषय भने विवादित नै छ । यसो गर्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नै निर्वाचन लडन नपाउने स्थिति हुन्छ । यसैले यसमा पार्टीका पदाधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी समझदारी बन्ने संभावना छ । २०७४ को जित र प्राप्त मत एकल चुनाव लडेको हुनाले कांग्रेसको हकमा वास्तविक मत भएपनि माओवादी,समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको हकमा यथार्थपरक होइन । सो चुनावमा बृह्त वाम गठबन्धन भएकोले सो मतमा नेकपा एमालेको मत पनि जोडिएको छ । त्यसैले त्यो दावीको आधार कमजोर छ । त्यसैले २०७४ सालमा माओवादीले पाएको मतबाट हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेल पाएको मत घटाईदिएमा भने सबै क्षेत्रमा नेकपा माओवादीको वास्तविक मत पत्ता लाग्ने छ ।

यो आधारमा मात्र गठबन्धनले माओवादीको सीटसंख्या तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

हालसम्म भएको समझदारीमा कम्तिमा १०० दावी गरिरहेको नेपाली कांग्रेस ९० देखि ८६ सीटमा झर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ४५ देखि ४८ हाराहारीमा जसपालाई १२ सिट र नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई उसको पार्टीमा प्रत्यक्षतर्फबाट जितेका सांसदहरुको संख्याकै आधारमा सीट दिने भन्ने छ । हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका १३ सांसदहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सीट दावी गरेको छ । बाँकी १० सीट संभावनाका आधारमा बाँडफाँट हुने बताइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचिमा नाम बुझाउन असोज २ र ३ लाई तोकेको छ। त्यो अवधिमा प्राप्त भएका नामलाई सच्याउन १६ असोजसम्म आयोगले समय दिएको छ।

यसैले राजनीतिक दलहरु अब समानुपातिक तर्फका आफ्ना उम्मेद्वारको सूची तयारीमा लाग्ने बताइन्छ ।

कार्यदलले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाका १ सय २० भन्दा बढी क्षेत्रमा समझदारी कायम गरिसकेको बताइएको छ। अब बाँकी ४५ क्षेत्र छ।

सीट बाँडफाट कार्यदलले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरुलाई जिताउन गठबन्धनभित्र लचिलो बन्न सक्ने प्रावधन पनि राखेको छ । यस अनुसार ‘र’ ‘वा’ को प्रयोग गरिएको छ। विगतका चुनावमा जितेका स्थानमा कही उम्मेदवार पनि फेर्नुपर्न, कसैको निर्वाचन क्षेत्र पनि फेर्नुपर्ने भएकोले यो लचिलो प्रावधान राखिएको बताइएको छ ।

सीट बाँडफाँट कार्यदलले प्रदेश सभाको क्षेत्रमा पनि समझदारी गर्ने भएको छ। प्रदेश सभाको सहमतिको लागि ११ सदस्यीय कार्यदलले ३ दिनमा सहमति गर्ने जनाइएको छ ।

गठबन्धनले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मिति घोषणा भएपछि गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका विषयमा समझदारी बनाउन कार्यादेश दिएर २१ साउनमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो।

एक महिना लामो छलफल र विभिन्न मोडालिटी बनाएको कार्यदलले २३ भदौमा गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई रिपोर्ट बुझाएको थियो।

बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका दलहरुबीच सीट बाँडफाँट भएको थियो।

अहिले कार्यदलले स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मत र २०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा प्राप्त मत अनि समानुपातिक मतलाई आधार मानेर निर्वाचन बाँडफाँट गरेको छ।