स्पेन,४ कार्तिक । स्पेनमा प्रधानमन्त्रीले क्याटलोनियाका नेताहरुलाई हटाउने र उक्त पृथकतावादी क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रण लिने योजनाहरु प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मारिआनो राखोइले उक्त अर्ध-स्वायत्त क्षेत्रको संसदलाई भंग नै नगर्ने तर त्यहां छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका योजनालाई आगामी केही दिनमा त्यहांको सिनेटले मतदान मार्फत अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
क्याटलोनियाले विवादास्पद जनमत संग्रह गरेको झण्डै तीन हप्तापछि केन्द्र सरकारले त्यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय सरकारी मन्त्रालयहरुले क्याटलोनियामा आफू सम्बन्धित जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
विधिको शासन
मन्त्रिपरिषदको आपतकालिन बैठक बसेपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री राखोइले आफूले क्याटलोनियाको स्वायत्तता नखोसेको बरु उक्त स्वायत्त क्षेत्रलाई विधिको शासनतर्फ फर्काउन लागेको बताएका छन्।
क्याटलोनियाका पृथकतावादीहरुले उक्त क्षेत्रलाई स्पेनबाट अलग गराउन सफल भएमा त्यहां आर्थिक विपद आइपर्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
उनले भने क्याटलान नेताहरुले वार्ताका लागि सांच्चिकै ठोस प्रयास गरेनन् बरु तिनीहरुले क्याटलोनियाको विपक्षलाई वास्तै नगरी आफ्नो योजना थोपर्ने प्रयास गरे।
विपक्षी दलहरु समेतको समर्थन रहेको ति नयां कदमहरुलाई अनुमोदनका लागि सिनेट समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ।
क्याटलोनियाको क्षेत्रिय सरकारले गत अक्टोबर १ तारिखमा स्पेनबाट स्वतन्त्र हुने विषयमा जनमतसंग्रह गरेको थियो।
मतदान
त्यसमा ४३% क्याटलानहरु सहभागी भएका र ति मध्ये ९०% ले स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरेका बताइएको थियो।
तर स्वतन्त्रता विरोधी समर्थहरुले मतदान बहिष्कार गर्दै त्यो अवैध भएको बताएका थिए।
त्यसपछि क्याटलोनियाका नेता कार्लेस पुज्डमोन र अन्य क्षेत्रिय नेताहरुले स्वतन्त्रता घोषणामा हस्ताक्षर गरेपछि वार्ताका लागि ठाउं छोडेको भन्दै त्यसलाई तत्काल स्थगित गरिएको बताएका थिए।
त्यसपछि नेता पुज्डमोनले उक्त घोषणाको अवस्था स्पष्ट पार्न भनी राष्ट्रिय सरकारले दिएको दुईपटकको समयसिमालाई बेवास्ता गरेका थिए।
त्यसपछि सरकारले स्पेनको संविधानको धारा १५५ लाई सकृय तुल्याउने घोषणा गरेको थियो।
संविधानको उक्त धाराले राष्ट्रिय सरकारलाई संकटका बेला स्पेनका अर्ध-स्वायत्त क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष शासन लागु गर्ने अनुमति दिन्छ।
हाल क्याटलोनियाले स्पेनको राज्यबाट उल्लेख्य स्वायत्त अधिकारको उपभोग गर्ने गरेको छ। सो क्षेत्रको आफ्नै प्रहरी छ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा उस्को सम्पूर्ण नियन्त्रण छ।