काठमाडौं, १५ चैत्र ।भूकम्पपीडितहरूले घर बनाउनका लागि भन्दै तीन लाख रूपैयाँ निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय कागजमै सीमित भएको बताएका छन्।

निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले निर्ब्याजी ऋण लिन सकेका छैनन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरूले चाहिँ ब्याङ्कहरूले अटेर गरिरहेकाले समस्या भएको बताउँछन्।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि नपत्याउँदा र सरकारले दिने भनेको ऋण सहायता पनि नपाउँदा झनै समस्यामा परेको भूकम्प प्रभावितले बताएका छन्।

समस्या

दोलखा फस्कुका मोहन मोक्तान भन्छन्, “घर बनाउनलाई आर्थिक समस्या छ। सरकारले छिटो सहयोग गरे बनाउन हुन्थ्यो।”

कार्यविधि अनुसार इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी वा बन्दै गरेको घर धितो राखेर लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँ बिना ब्याज ऋण दिने व्यवस्था गोविन्द पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाताका गरिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म एकजना भूकम्पपीडितले किन त्यस्तो कर्जा लिन पाएका छैनन् त?

जवाफमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता भिष्मकुमार भुषालले भन्छन्, “राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले त्यसम्बन्धी कार्यविधि बनाएका हुन्। हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय नभएकोले यसमा हामीले केही भन्नै सक्दैनौँ।”

प्रभावकारी

जिल्लास्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि रकम अभावमा कतिपय पीडितले घर बनाउन नसकेकाले उक्त व्यवस्था छिटो लागू गरिएमा प्रभावकारी हुने बताउँछन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला सचिवालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रूद्र मल्ल भन्छन्, “पैसा नभएर घर बनाउन नसकेको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। तीन लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी दिने कार्यविधि बनेको छ। तर सामूहिक जमानीसम्बन्धी केही चुनौती देखिएको छ।”

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसबाहेक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा शहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन।

पैसा हुनेले सरकारी किस्ताको रकम पाउनुअघि नै घर बनाउन थाले पनि रकम नहुने भूकम्पपीडितहरू अझै अलमलमा देखिन्छन्।

(बीबीसीबाट)