काठमाडौं, ११ फागुन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्नेतर्फ न्यायाधीश समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत रहेका न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न बन्देज नलगाएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ।
‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै पनि कानुनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्याधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन’, विज्ञप्ति उल्लेख छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिकाको अधिनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधान वा कानुनसम्मत रहे वा नरहेको कुराको निरुपण पनि निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत नै हुने हुन्छ। यस्ता कानूनी प्रक्रियाहरु कायम छँदाछँदै हतारोमा, असान्दर्भिक र अनायास तबरबाट प्रतिकूल धारणाहरु सार्वजनिक हुनु रहस्यमय छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ।’
संविधानमा रहेको व्यवस्था, कानूनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो आफ्नै बिगतको अनुभवप्रति अन्देखा गरेर वा कुनै अदृष्य पूर्वाग्रह राखेर सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरुको सिङ्गो समूहलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग वा बाहेक गर्ने नियोजित बहिस्करणको बदनियतपूर्ण दृष्टिकोण स्वतन्त्र न्यायापालिका, कानुनको शासन, संविधानवाद तथा पूर्व न्यायाधीशहरुको मर्यादा र प्रतिष्ठा आदि कुनै दृष्टिले पनि स्वीकार्य नभएको न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने वा नबने भन्ने कुरा पूर्वन्यायाधीश लगायत योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र इच्छाधीन विषय भएको न्यायाधीश समाजले भनेको छ।
संवैधानिक प्रक्रियाविपरित सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुनेगरी नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको आसन्न निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा गरिएको गरिएका पूर्व न्यायाधीशहरुप्रतिको असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टिका टिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडी सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति न्यायाधीश समाजले असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ।
