काठमाडौं, १२ जेठ । तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी भएको छ ।

राजनीतिक दबाबका आधारमा सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिन लागको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतले कारागार विभाग र मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाइएको जानकारी दिएको छ ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आममाफी दिने गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पुगेको छ । ‘रेशम चौधरीको आममाफीसम्बन्धी फाइल बुधवार आइपुगेको जानकारी छ अध्ययन गर्न भने बाँकी छ’, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुवँरले बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार यसबारेमा अध्ययन हुँदै छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आममाफीका लागि गृहमा निवेदन मागेको थियो । सो निवेदन परेपछि प्रकृया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो । सरकारले फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न संसदमा कानुन संशोधन विधेयक दर्ता गरेका बेला सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैद फैसला जेठ २ मा सदर गरेको थियो ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा तल्लो अदालतका फैसलामा केही उल्टी गर्दै रेशमलगायतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेपछि सरकारले भने आममाफी दिने तयारी थालेको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना दूधे बालक मारिएका थिए । यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए । सुरक्षाकर्मी नै मारिए पछि ८५ जना भन्दा बढी थारुहरुको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौं थारुहरु विस्थापित भएका थिए ।

सोही प्रकणमा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले समेत टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । घटनाका मुख्य आरोपी चौधरीले सांसद भएको समयमा जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गर्नुभएको थियो । त्यसयता उहाँ काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा हुनुुुुहुन्छ । जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि उहाँ २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ अवस्था थियो । सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै रेशमलाई छुटाउन भइरहेका प्रयास असफल भएको थियो ।
रेशमले २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदर र आफूहरूलाई सफाइको माग गरेर सर्वोच्चमा निवेदन गर्नुभएको थियो ।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच भएको सहमती अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी केही दिनअघि कानुन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सरकार गठनका क्रममा चौधरी सम्बद्ध दलको समर्थन लिन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिरमा भएको चुनावमा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’गर्दै आएको थियो । सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ रेशमकी पत्नी हुनुहुन्छ । उहाँ रेशमको मुद्दा फिर्ता हुनपर्ने सर्तमा सरकारमा जानुभएको हो ।

सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई उपयुक्त समय मान्दै चौधरीको मुद्धा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।