Prakash Adhikari October 8, 2023

विक्रम निरौला
विराटनगर(मोरड.), २१ असोज(बीबीसी) । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै कोशी प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि असोज २६ गते शुक्रवारसम्म दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आह्वान गरेका छन्।

खापुङले गरेको आह्वानमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई आगामी शुक्रवार अपराह्ण ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न भनिएको छ।

आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिवार राजीनामा दिनुभएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीले शनिवार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो।

तर प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “मलाई पदको आशक्ति छैन। दुईपटक न्यायालय पुगेको मुख्यमन्त्री पदका लागि होइन।”

उहाँले थप्नुभयो, “मैले आज विश्वासको मत लिनुअघि प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेको छु। त्यही निर्णय तपाईँहरू समक्ष सुनाउनको लागि उभिएको छु।”

राजीनामा दिने बेलाको बोली ?

प्रदेश खारेजीको पक्षमा उभिएका शक्तिहरू हाल सक्रिय रहेको भन्दै उहाँले सङ्घीयता र संविधान दुवै जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भविष्यमा पनि आफ्नो दल सबैसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले थप्नुभयो, “हामीले अङ्क गणितलाई ख्याल गरेनौँ भने मध्यावधि अवश्यम्भावी छ। निर्वाचनको माग जनताले गरिरहेका छैनन्। यसलाई हामी सबैले हेक्का राखौँ। सहकार्यका लागि हामी छाती फुकाएर बसेर छलफल गर्न तयार छौँ।”

गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले पुनः ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।

कुल ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा उपसभामुखसहित एमालेका सबैभन्दा बढी ४० जना सांसद छन्।

उहाँले कुनै पनि दलको बहुमत नभएको भन्दै सहकार्य नभएको खण्डमा प्रदेश सभा मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिनुभयो।

प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन जनताको चाहना नरहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि त्यसलाई थेग्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।

तत्काल मध्यावधि रोक्न सहयोग गर्न एमाले तयार रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले अरू दलहरूले पनि त्यस्तै दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ। कोशी प्रदेशसभामा राप्रपाका छ जना सांसद छन् जसले विगतमा एमालेलाई समर्थन गरेका थिए।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि गत वर्षको पुस २५ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीले गत असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाउनुभएको थियो।

त्यस बेला केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट पनि बाहिरिएपछि कार्की अल्पमतमा पर्नुभएको थियो।

त्यसपछि दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति संविधान प्रतिकुल रहेको ठहर गर्दै दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो।

पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर पेस गरेर बहुमतको दाबी गर्नुभएको थियो।

त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरी समेत मतदानमा सहभागी हुनुभयो।

थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले समेत मतदान गरेपछि सर्वोच्चले त्यसलाई अवैधानिक हुने ठहर गरिदिएको थियो। थापा मुख्यमन्त्री बनेका ती दुवै प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रतिकूल भनेको थियो।

प्रदेशसभाको हिसाब किताब
कोशी प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४० जना र राप्रपाका छ जना सांसद छन्।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादीका एक गरी ४७ सांसद छन्।

अबको मुख्यमन्त्री को ?

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य गर्ने तयारी दलहरूले गरेका छन्।

उक्त धारामा प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने कुनै पनि सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

नेकपा एमालेले अब अन्य दलहरूसँग छलफल गरी आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गर्ने बताएको छ।

विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरूले भने आफ्नै गठबन्धनको सरकार बनाउने बताएका छन्।

प्रदेशसभामा आफूहरूको बहुमत रहेको दाबी गर्दै कांग्रेस र माओवादी सहितका दलहरूले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने जनाएका छन्। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धन दलहरुबीच मतभिन्नता देखिएको बताइएको छ।

सबैलाई मध्यावधिको डर

संविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसके कोशी प्रदेशको राजनीति मध्यावधि चुनावतर्फ धकेलिने सबैलाई डर थियो।

तर सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दल मध्यावधि चुनावतर्फ जान नहुने पक्षमा देखिएका छन्। चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै मध्यावधि चुनाव भए त्यो आत्मघाती हुने नेताहरू बताउँछन्।

प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर यो प्रदेशमा पहिचान पक्षधर शक्तिहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

अहिलेसम्म के–के भयो ?
असोज २०ः मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको राजीनामा

भदौ २२ः सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त।

भदौ २१ः मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर , एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर , एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश।

भदौ ७ः मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर।

भदौ ४ः उद्धव थापालाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत। पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत।

साउन १६ः सभामुख बाबुराम भण्डारीको राजीनामापछि कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका तर्फबाट कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त।

साउन १२ः कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि साउन १६ गते अपराह्ण ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान।

साउन ११ः सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति ूनेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएकोू ठहर, सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश।

साउन ८ःसर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश।

असार २७ः कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश।

असार २२ः कांग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारविरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन।

असार २२ः सभामुख समेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन।

असार १५ः नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमायो।

Share Now

Leave a comment.