गनी अन्सारी / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २० मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटकको नियमनबारे “दलहरू सकारात्मक रहेको” बताएपछि उक्त सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे विभिन्न किसिमका अनुमान हुन थालेको देखिन्छ।

सोमवार केही सम्पादकहरूसँग एउटा छलफलका क्रममा प्रचण्डले टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे “पुनर्विचार गर्न सकिने” बताउनुभएको थियो।

“सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार हुँदै छ। त्यसमा नियमनका कुरा राखेर यो ृटिकटके खुला गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन,” प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक शिव गाउँलेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति त्यति बेला आएको छ जति बेला टिकटकका एक उच्च अधिकारी काठमाडौमा आएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनलाई एकसाथ राखी मङ्गलवारबाट सुनुवाइ गर्ने भनिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्‍यो। ती सबै रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।

“सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको” भन्दै सरकारले गत महिना टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

टिकटकका वरिष्ठ अधिकारी किन नेपाल आए ?

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीका एक विज्ञले टिकटकका उच्च अधिकारी नेपाल आएका पुष्टि गर्नुभएको छ।

“हाल काठमाण्डूमा रहेका दक्षिण एशियाका लागि टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध मामिला प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले मलाई पनि भेट्न खोजिरहनुभएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सूचना तथा प्रविधिविज्ञ प्रकाश रायमाझीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभएको छ।

पेसाले सूचना प्रविधि इन्जिनियर तथा सार्वजनिक नीतिविज्ञ रहेका बाङ्ग्लादेशका मोत्तकिन सन् २०२२ को नोभेम्बरमा टिकटकका लागि सो पदमा नियुक्त हुनुभएको हो ्र।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि मोत्तकिनको टोलीबाट आफूहरूलाई इमेल प्राप्त भएको पुष्टि गर्नुभयो।

“नियमनका कुरा अनि निर्देशिका लागु गर्न हामी तयार छौँ भन्ने खालको उहाँहरूको इमेल आएको मैले पनि हेरेको छु। तर हामीसँग बसेरै छलफल गरौँ भन्ने हिसाबले इमेल उहाँहरूले गरिसक्नुभएको छैन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।

तर प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा प्रविधिविज्ञ रायमाझीले छलफल गर्ने हिसाबले नै मोत्तकिन नेपाल आएको हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

मोत्तकिन मात्रै काठमाडौं आउनुभएको हो अथवा उहाँसंग टिकटकका अरू पदाधिकारी पनि छन् भन्नेबारे सरकारी अधिकारीले केही खुलाएका छैनन्।

त्यसैगरी टिकटकका उच्च अधिकारीले काठमाडौंमा कसकसलाई भेट्ने हुन् भन्नेबारे पनि केही स्पष्ट पारिएको छैन।

टिकटकको राम्रो व्यापार रहेको बताइने नेपालमा प्रतिबन्धलाई लिएर त्यसको माउकम्पनी बाइटड्यान्सले पत्रमार्फत् नै आफ्नो चासो जाहेर गरिसकेको छ।

गत नोभेम्बरमा टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सरकारी निर्णयबाट ‘चकित परेको’ जनाएको थियो।

सरकारी प्रतिबन्ध वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको भएको भन्दै टिकटकले आफ्नो सातबुँदे पत्रमा असहमति प्रकट गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहाल लचिलो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणीलाई कतिपयले सरकार टिकटकप्रति लचिलो हुन खोजेको सङ्केतका रूपमा पनि लिएका छन्।

नियमनमा समस्या देखेर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। त्यो पाटोमा आवश्यक तयारी पूरा भएपछि प्रतिबन्ध हटाउन समस्या नहुने प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा प्रविधिविज्ञ रायमाझी बताउनुहुन्छ।

“प्राविधिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा सक्षम भइसकेपछि हुन्छ। नेपाली भाषामा तयार हुने टिकटकका कन्टेन्ट “सामग्रीे नियमनका लागि बुझ्ने बनाउने विषयमा टिकटकसँग पनि हामी सहकार्य गर्छौँ,” उहाँले थप्नुभया।

“प्रविधिले नेपाली पनि बुझ्ने बनाइदियो भने गलत र सही सामग्री छुट्ट्याउन सहज भइदिन्छ। प्रविधिले नियमन गर्न सक्ने भएपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको आशय हो,” रायमाझीले भन्नुभयो।

तर कहिलेसम्म प्रतिबन्ध हट्छ भन्नेबारे अहिले नै समय किटान गर्ने अवस्था नरहेको उहाँ बताउँनुहुन्छ।

“कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको यो पहिलो पटक हो। त्यो भएर त्यस अनुसारको प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार तयार पार्न थोरै समय त लाग्छ। तर सकेसम्म छिटो तयार गर्ने हिसाबले नै हामी लागिरहेका छौँ,” रायमाझीले थप्नुभयो ।

यद्यपि त्यसअगावै प्रतिबन्ध खुलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको खण्डमा त्यसको पालना गर्दै सरकार अगाडि बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। सरकारले आवश्यक तयारी नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिबन्ध हटाउन आदेश आउनेमा चाहिँ अधिकारीहरू विश्वस्त देखिँदैनन्।

एक महिनामा कानुनको मस्यौदा

सरकारले गत महिना मात्र सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै तीन महिनामा त्यो कार्यान्वयनमा आउने बताएको थियो।

त्यो कार्यान्वयमा आएपछि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा केही हदसम्म स्वनियमन हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

तर सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुन अस्तित्वमा नरहेका कारण उक्त निर्देशिकाको प्रभावकारिताबारे कतिपयले आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइरहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरेको छ।

“निर्देशिकाभन्दा अलि बलियो कानुन पनि चाहिन्छ। कारबाहीको कुरा पनि हुन सक्छ, कसुरका कुरा पनि हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेका छौँ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो।

उक्त कानुनको मस्यौदा एक महिनाभित्र तयार पारी संसद्‌मा पठाउने बताउँदै त्यसअघि प्रतिबन्ध नखुल्न सक्ने उहँले सङ्केत गर्नुभयो।

“त्यसैले यो प्रतिबन्ध अहिले खोलिहाल्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” सुवेदीले थप्नुभयो।

टिकटिकसँग संवादका लागि आफूहरू तयार रहेको र त्यसका लागि एउटा एकाइ नै तयार पारिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।