प्रदीप बस्याल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २९ पौष । नेपालका छ प्रतिशतभन्दा धेरै घरहरू बसोबासविहीन अवस्थामा पाइनुलाई विज्ञहरूले पर्वतीय भेग रित्तिँदै गइरहेको र त्यहाँको आर्थिक भविष्य सङ्कटमा रहेको चेतावनीका रूपमा औँल्याएका छन्।

जनगणना २०७८ को एक पूरक प्रतिवेदनको विवरणमा नेपालको ७५।५ लाखभन्दा धेरै घरहरूमध्ये चार लाख ७२ हजारभन्दा धेरै खाली पाइएका थिए।

रिक्त घरहरू मुख्यतः हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण भेगमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले बताउनुभएको छ।

कार्यालयका उप प्रमुख तथा तथ्याङ्क अधिकारी रेग्मीले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ, “यी बसोबास योग्य भइकन पनि मानिसहरू नबसिरहेका घरहरू हुन्। यो निकै उल्लेख्य सङ्ख्या हो।”

एक जना योजनाविद् प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले पहाडी भेगको सम्पदा र जमिनको प्रयोग कम हुन थालेको बताउँदै त्यहाँको आर्थिक भविष्य ठूलो सङ्कटमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

“एकातर्फ जनसङ्ख्या शिक्षित हुँदै जाँदा मानिसहरूका चाहना बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ देशमा रोजगारीको उपलब्धता कम हुँदै गयो। पहाडमा भएका रोजगारीका उपाय र स्रोत साधनको सदुपयोग तथा परिचालन नहुँदा मानिसहरू गाउँमा बस्ने अवस्था रहेन”, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका प्राध्यापक शर्मा भन्नुहुन्छ ।

ूपहिले जनसङ्ख्या घट्ने क्रम पूर्वी र मध्य पहाडतिर मात्र देखिन्थ्यो। अब त्यो पश्चिमतर्फ, सुदूरपश्चिमतर्फ फैलँदो छ।ू

२०५८ सालको जनगणनामा एउटा मात्र जिल्लामा जनसङ्ख्या घटेकोमा २०६८ सालमा २७ जिल्लामा पुगेको र २०७८ सालमा त्यो ३४ जिल्लामा पुगेको छ।

कसका घर खाली

जनगणनाका बेला गणकहरू घरघर पुग्दा त्यहाँ मानिस र बस्तुभाउ नभएका घरलाई रिक्त घर मानिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मानिसहरूको बसोबास हुने ५४ लाख १६ हजार घरहरूमध्ये पाँच लाखजति खाली पाइएका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङले पहाडी तथा हिमाली भेगमा मौसमी अवस्थाका कारण कतै कतै एकभन्दा धेरै घरसमेत हुने भए पनि लाखौँको सङ्ख्यामा घरहरू रित्तो हुनु सुखद नभएको बताउन
हुन्छ।

उहाँले कतै कतै गोठ, मचान, खोल्माजस्ता पूर्वाधारलाई समेत घरको रूपमा हेरिएको हुनसक्ने बताउनुभयो।

तर प्राध्यापक गुरुङले घरैपिच्छे सक्रिय उमेर समूहका मानिसहरू विदेशमा हुँदा त्यहाँ घर कुरेर बस्ने मानिसहरू पनि नरहने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो।

“सहरतिर गएर अस्थायी बसोबास गर्नेहरू बढेका छन्। कहिलेकाहीँ आएर रेखदेख गर्ने र स्थायी रूपमै छाड्नेहरू समेत केही छन्”, प्राध्यापक गुरुङ भन्नुहुन्छ।

तथ्याङ्क अधिकारीहरूले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ नै त्यसको कारण ठाने तापनि त्यसबारे छुट्टै समीक्षा गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

योजनाविद् पीताम्बर शर्माको बुझाइमा बसाइँसराइको पक्षबाट हेर्दा गाउँबाट सहर र पहाडबाट तराईतर्फ भएको मानिसहरू सरेका हुन सक्ने भए पनि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशमा रहेका देखिएका नेपालीको सङ्ख्या रहेको छ।

“गाउँका मानिसहरू विदेश जाँदा त्यहाँ श्रम शक्तिको अभाव छ। परिवार सङ्ख्या समेत घट्दो छ। किनकि नेपालमा प्रजनन दर समेत निकै घटेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसले गर्दा विदेशमा भएका मानिसहरूका परिवार गाउँमा बसेर बेसाहा गर्नुभन्दा सहर बजारमा गएर बेसाहा गर्न सजिलो मान्न थाले। त्यहाँ किनेर खान पनि सजिलो छ। बालबच्चालाई शिक्षा-स्वास्थ्यमा पहुँच छ।”

चेतावनी

योजनाविद् पीताम्बर शर्माले रोजगारी र आयको व्यवस्था पहाडतर्फ गर्न नसकेमा पहाड रित्तिने क्रम बढ्ने चेतावनी दिनुहुन्छ।

“त्यो निश्चित भइसकेको छ। किनकि २० वर्षदेखि हामीले त्यस्तो प्रवृत्ति देखिरहेका छौँ “, शर्मा भन्नुहुन्छ।

“पहाडको आर्थिक विकास र खेतीपातीको अवस्था सङ्कटमा छ। उदाहरणका लागि सन् २०२१ मा तनहुँ, स्याङ्जा र पर्वतमा भएको विशेष अध्ययनले झण्डै ४० प्रतिशत घरपरिवारको जग्गा बाँझो छ, ६० प्रतिशत घर परिवार परिवारको एउटा न अर्को टुक्रा जग्गा बाँझो छ।”

उहाले बढ्दो क्रममा रहेको यस अवस्थाले विकराल अवस्थाको चित्रण गरिरहेको बताउनुभयो।

जनसङ्ख्याशास्त्री प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङले रित्तिँदै गरेको गाउँको सम्बन्ध त्यहाँको उत्पादकत्वसँग हुने बताउनुहुन्छ।

“जससँगै झार-जङ्गलहरू बढिरहेका छन्। अहिले बाँदर बढिरहेका गतिविधि जसरी देखिएका छन् त्योसँग यही अवस्थाको सम्बन्ध छ।”

उहाँले यस्तो अवस्थालाई पछि चाहेर पनि पुरानै स्वरूपमा फर्काउन कठिन हुने बताउनुभयो।

“गाउँघरमा भइरहेका मानिसहरूलाई त्यहीँ राखिराख्नका लागि गर्नुपर्ने भनेको अवसरको सिर्जना र सेवा सुविधाको उपलब्धता नै हो”, प्राध्यापक गुरुङ भन्नुहुन्छ,”अहिले विदेश जाने दलाल भेट्न समेत काठमाडौं आउनुपर्छ, न्याय माग्न पनि काठमाण्डू आउनुपर्ने अवस्था छ।”

प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन सक्दा र त्यहाँ अवसरहरू उपलब्ध गराउन सक्दा त्यसमा परिवर्तन आउन सक्ने विज्ञहरूको मत छ।

कति स्वभाविक ?

विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा खास गरी २०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै परिवार एकीकृत बस्तीतर्फ सरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

“उच्च विपद् जोखिममा रहेका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापबाट बर्सेनि धेरै परिवार विस्थापित भइरहेको देखिन्छ”, योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्नुहुन्छ,”हुन पनि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने भनेको सेवा सुविधा र पहुँच सहितको एकीकृत बस्ती नै हो। पहाडहरू जीर्ण भइरहँदा त्यसो नगरी हुँदैन। सरकारकै लागि त्यो कम खर्चिलो पनि हुन्छ र त्यहीँ रोजगारी समेत सिर्जना हुन्छ।”

योजनाविद् पीताम्बर शर्मा पहाडको सम्पदाको उपयोग हुन नसक्नु सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा रहेको बताउनुहुन्छ, “विगत दुई दशकमा पहाडतिर पूर्वाधारको निकै विकास भएको छ। सडकदेखि शैक्षिक र स्वास्थ्य पूर्वाधार बढेका छन्। तर त्यसको उपयोग गर्ने जनसङ्ख्या घट्दै जानु राज्यको लागि राम्रो होइन।”