काठमाडौं, ४ माघ । घरजग्गा कारोबारले “विस्तारै गति लिन थालेको” त्यस सम्बन्धमा देशभरि भएका सरकारी काम र त्यसबापत उठेको राजस्वको विवरणले देखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यद्यपि “बढेको कारोबार” मुख्य सहरी क्षेत्रभन्दा सहर आसपास वा नगरोन्मुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उनीहरू बताउँछन्।
केही वर्षदेखि नेपालमा घरजग्गाको कारोबार सुस्त भइरहेकोमा पछिल्लो अवस्थाले सुधारको सङ्केत गरेको कतिपयको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकासहित मुख्य सहरी क्षेत्रमा कारोबार उल्लेख्य वृद्धि नहुनुमा त्यस्ता क्षेत्रका घरजग्गा महँगो हुनुका साथै कतिपय नीतिगत कुराले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
कारोबार कति बढ्यो ?
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको विवरण हेर्दा देशैभरि कारोबार केही बढेको देखिन्छ।
उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यसपालि भएका घरजग्गासम्बन्धी कामहरू हेर्दा त्यस्तो वृद्धिबारे थाहा पाउन सकिन्छ।
घरजग्गासम्बन्धी त्यस्ता काममा लिखत पारित, रोक्का वा फुकुवा, हालसाविक, नामसारी, मोही कायमलगायतका कुराहरू पर्छन्।
उहाँले भन्नुभयो, “गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म देशभरि कुल दुई लाख ३२ हजार दुई सय ४५ वटा घरजग्गासम्बन्धी कामहरू भएका छन्। गत वर्ष सोही अवधिमा एक लाख ८५ हजार ९ सय ९२ वटा त्यस्ता काम भएका थिए।”
देशैभरि जग्गा वर्गीकरण लागु गर्न र कित्ताकाट खोल्न उत्पन्न भए यस्ता उल्झन
कित्ताकाट बन्द र कर्जा कडिकडाउपछि घरजग्गा कारोबार निकै सुस्त
उनका अनुसार यसपालि ६ महिनाको अवधिमा ४६ हजार दुई सय ५३ वटा घरजग्गासम्बन्धी काम वृद्धि भएका छन्।
“त्यो भनेको गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतको वृद्धि हो,” उहाँले भन्नुभयो।
कारोबार बढेसँगै राजस्व पनि गत वर्षको तुलनामा बढेको उनले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा यसपालि सोही अवधिमा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
त्यो भनेको गत वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढी हो।
ु
उपत्यकामा कम, बाहिर बढी
अहिले विशेषगरी पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार उल्लेख्य वृद्धि भएको अर्यालले बताउनुभयो।
उहँले भन्नुभयो, “चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना ९साउनदेखि पुससम्म०को विवरण हेर्दा मुख्यतस् सहर आसपासका क्षेत्रहरूमा त्यो पनि पूर्वी नेपालमा कारोबार उल्लेख्य बढेको देखिन्छ।”
“काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने कारोबार सोचेजस्तो बढ्न सकेको छैन।”
उहाँका अनुसार पछिल्लो विवरणमा सुनसरीको इनरुवा मालपोतमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गाको काम भएको देखिएको छ भने दोस्रोमा झापाको भद्रपुर मालपोत देखिएको छ।
“त्यस क्षेत्रमा जग्गा पनि सस्तो रहेको र सडक लगायतका नयाँ पूर्वाधारको विकासले बस्ती विस्तार हुँदा घरजग्गाको कारोबार बढेको हुनसक्छ,” अर्यालले भन्नुभयो।
काठमाडौंका मुख्य मालपोतहरूको विवरणले ती क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबारमा व्यापक वृद्धि नभएको देखाउने अधिकारीहरूले बताउनुभएको छ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छविलाल नेपालीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त कार्यालयमा घरजग्गा पास गर्न आउनेको सङ्ख्या खासै बढ्न सकेको छैन।
“अहिले जेजति काम भएका छन् त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै मोहीहरूको जग्गा बाँडफाँटको काम मात्र भइरहेको छ।”, नेपालीले भन्नुभयो, “कित्ताकाट भएर प्लटिङको जग्गा कारोबार खासै भइरहेको छैन, हाम्रो क्षेत्रमा घरसहित जग्गाको कारोबार धेरै हुने गरेकोमा त्यो पनि खासै बढेको छैन।”
प्रवक्ता अर्याल पनि काठमाडौंसहित प्रायः मुख्य सहरी क्षेत्रको अवस्था खासै फरक नरहेको बताउनुहुन्छ ।
सहर आसपासमा मात्र कारोबार बढ्नुको कारण
सरकारी अधिकारीहरू र जानकारका भनाइमा देशका मुख्य सहरी क्षेत्र आसपासमा घरजग्गाको कारोबार धेरै बढेको देखिनुमा मुख्यतः तीनवटा कारण हुनसक्छन्।
उनीहरूका भनाइमा ती कारण हुन्ः
पहिलो, सहरी क्षेत्रमा भन्दा आसपासमा सस्तोमा घरजग्गा पाइनु।
दोस्रो, ब्याङ्कबाट सहजै कर्जा नपाइने भएकाले थोरै बचतका आधारमा घरजग्गा किन्नेहरू बढ्नु।
तेस्रो, भू उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्नु र वर्गीकरण भएका स्थानमा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच विवाद हुनु वा घरबाटो सिफारिसमा पदाधिकारीबीच एक मत नहुनु।
चालू मौद्रिक नीतिले आवास कर्जाको सीमा बढाएसँगै कारोबार बढ्ने व्यवसायीहरूले बताएका थिए।
तर अझै पनि पहिले जस्तो जग्गाका लागि कर्जा खुकुलो नभएकाले कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको बताइन्छ।
त्यसले गर्दा सीमित बचतका आधारमा जग्गा किन्नेहरूले अहिले सहर आसपासका क्षेत्रमा जमिन खरिद गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
भूउपयोग नियमावली अनुसार जमिनको वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन्।
नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहले विभागलाई जानकारी दिनुपर्छ।
तर कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म आधाभन्दा पनि कम अर्थात् करिब २ सय ५० जति स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको अर्यालले बताउनुभयो।
“धेरैले जग्गा वर्गीकरण गर्नै बाँकी छ, गरेको ठाउँमा पनि विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सबैजसो जग्गालाई बसोबास क्षेत्र भन्दा विवादहरू देखिएका छन्। ती विवाद पालिका कार्यपालिकामा यथावत रहँदा पनि कतिपय सहरी क्षेत्रमा कारोबार प्रभावित भएको भन्ने बुझिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
त्यस्ता विवादकै कारण कतिपय स्थानमा जग्गा किन्न चाहनेहरूले सहजै घर वा बाटोको सिफारिस नपाउने अवस्था पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपालमा “आर्थिक शिथिलता”को अवस्था रहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका बेला जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी यस्ता उल्झनले पनि कारोबार सोचेजस्तो नबढेको हुनसक्ने अधिकारीहरू ठान्छन्।(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)
