प्रदीप बस्याल । बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ३ फागुन । पाँचमध्ये एक जना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको पछिल्लो एक सरकारी सर्वेक्षणका अनुसार स्वास्थ्य र सक्रिय जीवनशैलीका लागि शरीरलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरी पुग्ने गरी खानका लागि एक जना नेपालीलाई वार्षिक झन्डै ३५ हजार रुपैयाँ लाग्छ।
चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा एक जनालाई सालाखाला दैनिक २,२३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्छ भन्ने मापदण्डका आधारमा त्यस्तो खाद्य गरिबीको रेखा तय गरिएको थियो।
तर समग्र गरिबी खानेकुरा बाहेक गैर खाद्य दैनिक जीवनका खर्च र आवासको खर्चलाई मूल्याङ्कन गरेर निकालिएको छ।
जसअन्तर्गत एक जना व्यक्तिले दैनिक करिब दुई सय रुपैयाँका दरले वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने भएमा उक्त व्यक्ति गरिब नहुने मापदण्ड राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तय गरेको थियो।
तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मी भन्नुहुन्छ, “न्यूनतम जीवनयापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दैनिक १।९ अमेरिकी डलर भए पुग्ने भन्ने विश्व ब्याङ्कको अनुमानको आसपास नेपाली मापदण्ड पाइन्छ।त्यसैले अहिलेको हाम्रो न्यूनतम जीवनस्तर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै हो।”
तर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले हालको गरिबीको मापदण्ड विगतको भन्दा फराकिलो रहेको भन्दै पछिल्लो विवरण “न राम्रो, न नराम्रो” भएको बताउनुहुन्छ ।
“दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न जसरी हामीले मासिक रूपमा गरिबी घटाउनुपर्छ, यो हिसाबले त्यस लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन।”
क्यालोरी कहाँबाट ?
खाद्य गरिबीतर्फ शरीरलाई आवश्यक क्यालोरीको महत्त्वसँगै त्यसमा हुने विविधतापूर्ण पोषणलाई ख्याल गर्नुपर्ने पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
“चाउचाउ वा कुखुराजस्ता खानेकुरा मात्र खुवाएर क्यालोरी पुर्याउने हो कि स्वस्थ र विविधतापूर्ण तत्त्व मिश्रित खानेकुरा पुर्याउने भन्ने कुरा अहम् छ।”
यस सर्वेक्षणको लागि देशभरको प्रतिनिधित्व हुने गरी छानिएका ९,६०० घरपरिवारका लागि खपत हुने क्यालोरी जाँच्न ुखाद्यान्नको डालोु तयार पारिएको थियो।
त्यसमा धेरैजसो नेपालीले खाने १४ वटा शीर्षक अन्तर्गतका १२२ वटा खानेकुरा समावेश गरिएका थिए।
जसमा खाद्यान्न, दाल तथा गेडागुडी, माछा र मासु, तरकारी, फलफूल, घ्यू, तेल लगायतका खाद्यवस्तु राखिएका थिए।
“ती खानेकुरालाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। जसमा घरमै उत्पादन हुने, बजारबाट किन्ने, कसैले दिएको र रेस्टुराँ, होटेलजस्ता घरबाहिरका खाने कुरा छन्। यी सबैलाई समेटेर खानेकुराको क्यालोरी तय गरिएको छ,” प्रवक्ता रेग्मी भन्नुहुन्छ ।
उमेर समूह अनुसार मानिसहरूलाई फरकफरक मात्रामा क्यालोरी आवश्यक पर्छ र ती क्यालोरी महँगो र सस्तो दुवै खाले कुराबाट प्राप्त हुन्छन्।
“धनी मानिसले सालमन, पनिर खाँदा पूर्ति भइरहेको हुन्छ भने गरिब मानिसले मूल्य कम हुने खानेकुरा खाँदा समेत क्यालोरीको मात्रा पूर्ति गरिरहेका हुन्छन्,” रेग्मी भन्नुहुन्छ ।
योजनाविद् गोविन्दराज पोखरेल क्यालोरीमा स्वास्थ्यकर र विविधताको अभाव हुँदा जनतामा मोटोपनजस्ता अनेकन् समस्या देखिँदै उनीहरूको ‘उत्पादनशीलतामा ह्रास आउने’ हुँदा त्यसरी मात्र हेर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
“फराकिलो बनिरहेको गरिबीको परिभाषामा अब क्यालोरीलाई मात्र नहेरेर पोषणयुक्त पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ।”
तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार सर्वेक्षणको माथिल्लो १०-२० प्रतिशत जनसङ्ख्याले खानेकुरामा उति नै क्यालोरी प्राप्त गर्नका लागि निकै मोटो रकम खर्चिएका समेत पाइएको छ।
त्यसै गरी तल्लो १०(२० प्रतिशतले थोरै खर्च गरेर समेत उक्त क्यालोरी प्राप्त गरेका छन्।
प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ, “तिनीहरू गरिब होइनन्। तर त्यति क्यालोरी समेत प्राप्त गर्न नसक्नेहरू गरिब हुन्।”
गरिबी घटेन
जानकारहरू यस सर्वेक्षणका आधारमा गरिबी निवारण गर्ने विभिन्न आवधिक योजनाका लक्ष्य किन पूरा भएनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय भएको बताउँछन्।
यस आर्थिक वर्षसँगै सकिने पन्ध्रौँ योजनामा समेत गरिबीलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए तापनि यस सर्वेक्षणले झन्डै २० प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि देखाउँदा अझै त्यस स्तरमा गरिबी नघटेको देखिन्छ।
प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिमको ग्रामीण भेगमा, त्यसपछि क्रमशः कर्णाली, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा छ।
काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा कम गरिब छन्। गण्डकी क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा कम गरिब छन्।
तर प्रवक्ता रेग्मी तेस्रो सर्वेक्षणको १२ वर्ष पहिले प्रयोग गरेको खाद्य गरिबी, गैर खाद्य गरिबी र घरपरिवारसँग सम्बन्धित विवरणहरूलाई यथावत् राखेको भए अवस्था बेग्लै हुने तथ्यलाई बिर्सन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ।
“मूल्यवृद्धि मात्र हिसाब गरेको भए गरिबी उन्मूलन भइसक्थ्यो। जसअनुसार ४.५७ प्रतिशत मात्र गरिबी बाँकी रहन्थ्यो। मापदण्ड परिवर्तन गरेकाले २० प्रतिशत पुगेको हो।”
तर सोचेअनुसार गरिबी नघट्नुलाई विज्ञहरू कोभिड, भूकम्प, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र सरकारकै पुँजी परिचालनमा देखिने समस्या जस्ता परिस्थितिहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिएको बताउँछन्।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल थप्नुहुन्छ “त्यसबाहेक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकेनौँ। रेमिट्यान्स मात्रै गरिबी घटाउने क्षेत्रजस्तो देखियो।”
जीवनस्तरमा भने सुधार
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यस सर्वेक्षणले नेपालीको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको रूपमा बुझ्नुपर्ने जनाएको छ।
“१२ वर्षअघि १९ हजार रुपैयाँले न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्छ भन्ने थियो। जुन अहिले ७३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्यवृद्धि समेत भएको छ। तर सेवा सुविधामाथिको पहुँच समेत बढेको छ,” प्रवक्ता रेग्मीको मत छ।
“यो अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड अनुसार नै खान नपाउने, लगाउन नपाउने, आवासको सुविधा उपभोग गर्न नसक्नेहरू २० प्रतिशत गरिब हुन्।”
एक दशकबीचमा खानेकुराको सूचीमा ताजा र सुख्खा फलफूल, माछामासु जस्ता खाद्यवस्तुको उपभोग निकै वृद्धि भएको देखिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्ता खानेकुरा अघिल्लो सर्वेक्षणभन्दा फरक ३७ वटा खाद्यवस्तु थप गरिएको छ।
उपभोगमा आधारित वा खर्चमा आधारित विधिबाट नेपालमा तीन दशकयता गरिबी मापन गरिँदै आएको छ।
