पुल्चोक(ललितपुर), १४ फागुन। ललिता निवास खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सरकारी भएको भन्दै महानगरले ९ फागुनमा ७ दिनभित्र ललिता निवास खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
ललिता निवासले चर्चेको क्षेत्रको जग्गा किनेर भवन निर्माण गरी उपयोग गरिरहेकाहरुले महानगरको सो निर्देशनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।
रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले आज उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ फागुनमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अझै आएको छैन् । तर आफू चर्चामा आउन काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाहले ७ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न आदेश दिंदै नगरे डोजर लगाउने चेतावनीयुक्त निर्देशन दिनुभएको थियो ।
डोजर आतंकबाट भयभित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गरेका स्थानीयहरु महानगरविरुद्ध अदालत गएका थिए ।
